संघर्ष नक्की कोणाच्या अभिव्यक्तीचा ? भाग 2

साधारणत: 2016 चा उन्हाळा असावा. अहमदनगरमधील कर्जत तालुका आणि आजूबाजूच्या गावातील पाणीटंचाईबद्दल एक रिपोर्ताज करण्यासाठी तिकडं गेलो होतो. अहमदनगर जिल्ह्याच्या अनेक ओळखी आहेत, वैशिष्ठ्ये आहेत. त्यातली एक ओळख होती, सर्वाधिक जातीय अन्याय-अत्याचारग्रस्त जिल्हा. त्यामुळं मी जेव्हा जेव्हा अहमदनगरमध्ये वार्तांकनासाठी गेलोय, तेव्हा सातत्यानं जातीय अत्याचाराच्या अनुषंगाने तिथल्या लोकांशी संवाद साधायचा प्रयत्न करायचो.

bathani-logo

कर्जत बसस्थानकासमोर एका नामांकित वर्तमानपत्राच्या स्थानिक प्रतिनिधींशी गप्पा चालल्या होत्या. आणि विषय जातीय अत्याचारावर आला. या चर्चेला खर्डा प्रकरणाची पार्श्वभूमी होतीच. ते स्थानिक पत्रकार म्हणाले, काही नाही हो ही दलित पोरं चांगले कपडे घालून गावाकडच्या बसेस यायच्या वेळेला बसस्टँडवर येतात. आता चांगल्या कपड्यांवरून कोणाची जात कळत नाही ना. मग या गावातल्या पोरी त्यांच्या प्रेमात पडतात. पण त्या पोरींना काय कळतंय यातलं. ते हे सगळं बोलत असताना अहमदनगरमध्ये झालेल्या दलित अत्याचाराच्या घटना आणि त्याचं माध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनाचा पट डोळ्यासमोर उभा राहिला होता. ते वार्तांकन बहूतांश वेळा अत्याचाराची जातीय बाजू लपविणारं असायचं.

भारतात पत्रकारितेत असणार्‍या बहुतांश माध्यमकर्मींच्या नेणिवा या जातीय आहेतच. त्या पूर्वग्रहदूषितही आहेत. त्यामुळं भारतातील माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाचा विचार करत असताना त्याचं जातीय अनुषंगाने मांडणी करणं अनिवार्य आहे. सदर स्थानिक पत्रकारांसारखे अनेक पत्रकार आमच्या माध्यमांमध्ये आहेत. त्यांच्या या मानसिकतेचं प्रतिबिंब त्यांचं वार्तांकन आणि आशय निर्मितीच्या प्रक्रियेतही उतरतं. त्यातून निर्माण होणारा आशय हा पूर्वग्रहदूषित आकलनाने भरलेला असतो. तिथं वास्तविक मुद्दे, प्रश्न, न्यायाची बाजू ही आपोआप कमी महत्त्वाची होते.

भारतीय माध्यमव्यवस्था ही पुरूषसत्ताक आणि जातीयवादी आहे, याबद्दल मी आजही ठाम आहे. माध्यमांच्या आशय, विषय, मांडणी आणि त्यातल्या प्रतिमांची व्यवस्थित शास्त्रीय चिकित्सा केली तर हे पुरूषसत्ताक आणि जातीयवादी चरित्र समजायला वेळ लागणार नाही.

खैरलांजी दलित अत्याचार प्रकरण आणि त्याचं झालेलं वार्तांकन या अनुषंगानं महत्त्त्वाचं आहे. खैरलांजी दलित अत्याचार प्रकरणाची एका स्थानिक वर्तमानपत्रात आलेल्या पहिल्या बातमीचा मथळा त्यासाठी पुरेशा आहे. ‘चारित्र्याच्या संशयावरून कुटूंबाची हत्या’ या त्या बातमीच्या मथळ्यानं आम्हां माध्यमांचा असलेला जातीयवादी बुरखा जगासमोर फाडून टाकला होता.

बरं भारतीय माध्यमांत दलितांचा सहभाग, त्यांचा आशय निर्मितीवर झालेला परिणाम आणि माध्यमांच्या लोकशाहीकरणात महत्त्व हा विषय आजचा नाहीये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना याची जाणीव होती. त्यामुळं त्यांनी केलेलं स्टेटमेंट ‘नो प्रेस फॉर दलित इन इंडिया’ हा आजही तेवढाच गांभिर्याचा विषय आहे.

16 नोव्हेंबर 1996 ला ‘द पायोनिअर’मध्ये दिल्लीस्थित पत्रकार बी. एन. उनियाल यांचा ‘इन सर्च ऑफ दलित जर्नालिस्ट’ हा लेख प्रकाशित झाला होता. बाहेरच्या देशातील एक पत्रकार उनियाल यांच्याकडं त्यांच्या ओळखीतला कोणी दलित पत्रकार आहे का ? ज्याची एका विषयासंबंधी मुलाखत घेता येईल ? याबद्दल विचारणा करतो. त्यानंतर उनियाल दलित पत्रकाराचा शोध घ्यायला सुरूवात करतात. त्यावर आधारित हा लेख आहे. आपल्या 30 वर्षांच्या पत्रकारितेमध्ये आपण दिल्ली एकाही दलित पत्रकाराला ओळखत किंवा तो नाही याची जाणीव उनियाल यांना होते.

आज काही प्रमाणात ही संख्या वाढत आहे. अनेक दलित पत्रकार सध्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये काम करण्यापेक्षा पर्यायी माध्यमांचा विचार करताना दिसत आहे. याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास सध्या तरी उपलब्ध नाहीये, पण पत्रकारांशी बोलतानं याचं आकलन होतं.

माध्यमांत संधी उपलब्ध न झाल्याने त्याचा परिणाम अर्थात शेवटच्या जातीअंताच्या मूल्यांवर होत आला आहे. अनेक समाज घटकांना माध्यमांमध्ये सहभागीच करून घेतलं नाही, तेव्हा माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्यासाठीचा संघर्ष म्हणजे नक्की कोणाचा संघर्ष हा प्रश्न अभिव्यक्तीच्या रक्षणासाठीच्या चर्चेत आणणं गरजेचा आहे.

‘कॅरवान’ या मासिकाने त्यांचा आशय, वार्तांकन आणि मांडणी अधिकाधिक सर्वसमावेशक करण्यासाठी फक्त दलित पत्रकारांची विशेष भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. हे पाऊल महत्त्वाचं होतं. ते दलित आहेत आणि माझ्या माध्यमसमूहात फक्त दाखविण्यासाठी किंवा आम्ही किती पुढारलेले आहोत हे दाखविण्यासाठी नको तर आम्ही मांडत असलेल्या आशयामध्ये त्यांचा दृष्टीकोन महत्त्वाचा आहे, ही कॅरवानची बाजू महत्त्वाची होती. अर्थात कॅरवानवर यासाठी टीकाही झाली होती.

जेंडर आणि कास्ट यांचा समावेश नसल्यामुळं दररोजच्या वर्तमानपत्रात प्रकाशित होणार्‍या बातम्यांच्या आशयामध्ये असलेल्या मर्यादा आणि एकसुरीपण जाणवत असते. 6 डिसेंबरला 70 टन कचरा जमा झाल्याची बातमी याच मानसिकतेतूनच आलेली किंवा जानेवारीमध्ये झालेल्या भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचं वार्तांकन, त्यानंतर या हिंसाचाराबद्दल आरोप ठेवण्यात आलेल्या संभाजी भिडे यांच्या मराठी वृत्तवाहिन्यांनी घेतलेल्या मुलाखती आणि सदर व्यक्तीचं केलेलं प्रमोशन हे या सर्व चर्चेतली ताजी उदाहरणं

हे बदलण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत का तर नक्कीच चालू आहेत. फक्त ते पुरेसे नाहीत किंवा दिखावा करण्यापुरते आहेत. काही वेळेला दलित पत्रकारांना ढाल म्हणूनही वापरण्यात आल्याची ताजी उदाहरणं आहेत. विशेषत: दलित चळवळ आणि दलित तरूणांना नक्षलवादाकडं कसं ओढलं जातंय या संबंधीचा आशय मांडण्यासाठी सतत दलित पत्रकारांच्या खांद्यांचा वापर केला जातो.