दोन हजार कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या वसई विरार महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तपदावर सफाई कर्मचार्‍यांसह लिपिक दर्जाचे अनेकजण विराजमान, हे वसईकरांसाठी नवं नाही. प्रभारी या गोंडस नावाखाली वसई विरार महापालिकेत सहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती, बदली यामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून फार मोठा आर्थिक घोटाळा सुरु आहे. सत्ताधार्‍यांना सहाय्यक आयुक्तपदावर आपल्या मर्जीतील हवा असतो. प्रशासनातील बड्या अधिकार्‍यांशी बोली ठरून प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपद मिळवण्यात स्पर्धा सुरु आहे. त्यातून सफाई कर्मचारी, कंत्राटी ठेका कर्मचारी काही वर्षांतच कायमस्वरुपी कामगार होऊन, मुक्त विद्यापीठांची पदवी प्राप्त करून थेट प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपदाची मजा लुटत आहेत.
आस्थापना खरं तर प्रत्येक संस्थेचा पाया असतो. त्यासाठी योग्य पात्रता, अनुभव असलेल्या कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करणं महत्वाचं असतं. आपल्या बुद्धीमत्तेच्या जोरावर, पायरीपायरीने शैक्षणिक पात्रता मिळवलेला कर्मचारीच खरा योग्यतेचा असू शकतो. सफाई कर्मचारी, दहावी-बारावी पास-नापास कर्मचार्‍यांनी काही वर्षांनी एखाद्या मुक्त विद्यापीठाची पदवी घेऊन सेवाज्येष्ठतेनुसार लिपीक पदावर जाणं हा त्यांचा हक्क आहे. पण, वसई विरार महापालिकेत मुक्त विद्यापीठाची पदवी ( हा खरा तर संशोधनाचा विषय आहे) मिळवलेले दहावी पास, बारावी पास, सफाई कामगार, ठेका कर्मचार्‍यांना अत्यंत महत्वाच्या प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपदांची खिरापत वाटण्यात आली आहे.
सहाय्यक आयुक्तपद महापालिकेत जबाबदारीचं प्रमुख पद मानलं जातं. पण, प्रभारी या गोंडस पळवाटेचा वापर करून पात्रता नसलेल्यांना सहाय्यक आयुक्तपद वाटण्याची किमया आजही सुरु आहे. बरं यातील अनेकांनी मुक्त विद्यापीठाची पदवी कशी मिळवली याचे मजेशीर किस्से महापालिका वर्तुळात चर्चिले जातात. तसेच टंकलेखन परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या काही महाभागांची टंकलेखनांची सर्टीफिकेट तपासून पाहिली तर अनेक धक्के बसतील. आयुक्तांनी ठेका पद्धतीवर कर्मचार्‍यांची टंकलेखनासह इतर ज्ञानाची परिक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याआधी कायमस्वरुपी लिपिकांच्या टंकलेखन आणि ज्ञानाची परिक्षा घेतल्यास मुक्त विद्यापीठ आणि टंकलेखनाच्या विकत घेतलेल्या कितीतरी पदव्या, प्रमाणपत्रांवर प्रकाशझोत पडेल, असं जे खरोखरच लायक आहेत, पण आर्थिक स्पर्धा आणि राजकीय सावलीपासून दूर आहेत अशा प्रामाणिक कर्मचार्‍यांचं म्हणणं आहे.
प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपदाची चटक लागण्यामागे अनेक कारणं आहेत. आलिशान एसी केबिन, एसी गाडी, कर्मचारी वर्ग, 10-11 वॉर्डांची जबाबदारी. या रुबाबासोबत अनधिकृत बांधकामे, घरपट्टी आकारणी, नळजोडणी, फेरीवाले यांच्याकडून दररोज मिळणारा लाखोंचा मलिदा. बरं त्यासाठी मेहनत करायची गरजच नसते. एकदा पद मिळालं की बाकीची कामं दलाल करतात. म्हणूनच सहाय्यक आयुक्तांच्या सोबत,दालनात दलालांचा राबता पहावयास मिळतो. या रुबाबदार कमाईचं पद मिळवण्यासाठी मग स्पर्धा सुरु झाली. नियुक्ती, बदल्यांमध्ये बोली लागू लागल्याने वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आपले हात धुवून घेतले. म्हणूनच की काय एकाही आयुक्ताने हा प्रकार थांबवण्यासाठी सहाय्यक आयुक्तांची रिक्त पदं भरण्याचं काम केलं नाही.
प्रभारी सहाय्यक आयुक्त पदावर विराजमान झालेली काही उदाहरणे भ्रष्टाचाराचा पुरावा देतात. सध्या प्रभारी सहाय्यक आयुक्त असलेले राजेंद्र कदम तत्कालीन नालासोपारा नगरपरिषदेत सफाई कामगार म्हणून 2 मे 1994 रोजी रुजू झाले. 19 जून 1997 ला त्यांची लिपिकपदावर बढती झाली. वाहन विभागात असताना रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. निलंबित झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा सफाई कामगार म्हणून कामावर घेण्यात आले होते. 2015 पर्यंत सफाई कर्मचारी असलेले कदम आता एका प्रभाग समितीचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त आहेत. आणखी एक तत्कालीन प्रभारी सहाय्यक आयुक्त विजय चव्हाण 14 डिसेंबर 1992 ला सफाई कर्मचारी म्हणून कामाला लागले होते. प्र. सहा. आयुक्तपदाची मजा चाखलेले प्रमोद चव्हाण चंदनसार ग्रामपंचायतीत ठेका पद्धतीवर एक हजार रुपये मानधनावर कारकून म्हणून रुजू झाले होते. त्यांच्याबाबतीत अनेक संशयास्पद बाबी असून माहितीच्या अधिकारात महापालिकेतून त्यांची माहिती लपवली जात आहे.
एकतर ग्रामपंचायतीच्या आवक दप्तरी चव्हाण यांचा नोकरीचा अर्ज 21 मे 2005 रोजीचा आहे. पण, ग्रामपंचायतीच्या 21 जानेवारी 2005 च्या सभेत त्यांना कामावर घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. सध्या प्र. सहा. आयुक्त असलेले रितेश किणी बारावी पास असल्याचे सेवाज्येष्ठता यादीत नमूद आहे. प्र. सहा. आयुक्त प्रकाश जाधव यांनी मुक्त विद्यापीठाची पदवी घेतली आहे. त्यांच्या आधीच्या बहुतेक प्र. सहा. आयुक्तांच्या शैक्षणिक पात्रताही अशाच आहेत. महापालिकेत लिपीक पदावर असलेल्या अनेकांनी मुक्त विद्यापीठांची पदवी घेतलेली आहे. खरं तर अनेक जण ग्रामपंचायतींमधून वर्ग झालेले आहेत. त्यांच्या नेमणुकीपासून बढतीपर्यंतचे ऑडिट केल्यास नियुक्तीचे अनेक घोटाळे उजेडात येऊ शकतात. दोन हजार कोटींचे बजेट असलेल्या महापालिकेच्या प्र. सहा. आयुक्तपदावर असलेल्यांवर नजर टाकल्यास प्रशासनाचा कणा किती ढिसाळ आहे हे लक्षात आल्यावाचून रहात नाही. ही बाब लक्षात आल्यामुळेच की काय आयुक्त गंगाथरन यांनी महापालिकेतील कर्मचारी नगरपरिषदेच्या दर्जाचे असल्याने महापालिकेचा कारभारही तसाच आहे, असे परखड मत व्यक्त केलं होतं.
सहाय्यक आयुक्तांची पदे राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवरून भरावयाची असतात. रिक्त जागेसाठी प्रभारीपद कायद्यानुसार फक्त सहा महिन्यांसाठीच देता येतं. मात्र, अधिकार्‍यांचं पाठबळ आणि सत्ताधार्‍यांचा वरदहस्त असल्याने कितीतरी जण दोन-तीन वर्षांपासून सहाय्यक आयुक्तपदावर ठाण मांडून बसले आहेत, अनेकांनी त्या पदाची मजा चाखली आहे. प्रभारीच्या नावाखाली मिळणारा मलिदा लक्षात घेऊन तत्कालीन आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि आस्थापना विभागाने सर्व नियम धाब्यावर बसवून प्र सहा. आयुक्तांचा बाजार मांडला आहे. महापालिकेत 31 सहाय्यक आयुक्तांची गरज असताना फक्त दोनच सहाय्यक आयुक्त प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. आयुक्त गंगाथरन यांनी त्यांना नालासोपार्‍यासारख्या महत्वाच्या प्रभागांची जबाबदारी देऊन एक चांगली सुरुवात केली आहे. टप्याटप्याने सहाय्यक आयुक्तांची पदे भरण्याचा आयुक्तांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांचा बाजार बंद होईल अशी आशा आहे.
