सार्वजनिक ठिकाणी खुली तलवार दाखवल्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख आणि अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष इम्रान प्रतापगडी यांच्यविरोधात नुकताच वांद्रे पोलीस ठाण्यात ‘आर्म्स अ‍ॅक्ट’ व इतर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरूवारच्या बैठकीत उमटले. अस्लम शेख यांनीच या विषयाला तोंड फोडले. कोणतेही गंभीर कृत्य केलेले नसताना गुन्हा दाखल करण्यात आल्याबद्दल शेख यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. राज्यात आपलेच सरकार असताना आपल्याच मंत्र्यांवर पोलीस गुन्हे दाखल होत असल्याने पक्षात चुकीचा संदेश जात आहे. या अस्लम शेख यांच्या दाव्याला लागलीच शिवेसेनेच्या मंत्र्यांनीही पाठिंबा देऊन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली.
वांद्रे येथे 26 मार्च रोजी काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाचा एक कार्यक्रम झाला होता. या कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपस्थित असलेले अस्लम शेख, वर्षा गायकवाड आणि इम्रान प्रतापगडी यांच्या हाती शीख समाजातील काही लोकांनी तलवारी दिल्या होत्या. या कार्यक्रमाचे छायाचित्र सार्वजनिक होताच भाजप नेते मोहित कंबोज-भारतीय यांनी याप्रकरणी वांद्रे पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या अटकेनंतर कार्यकर्त्यांसोबत जल्लोष व्यक्त करताना मोहित कंबोज यांनी तलवार नाचवल्यामुळे त्यांच्यावरही याचप्रकारे गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. आपल्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो, तर त्याच कारणासाठी सरकारमधील मंत्र्यांवर का नाही, असा सवाल करत त्यांनी पोलिसांवर आणि एका अर्थाने गृहमंत्र्यांवर दबाव टाकला. यानंतर प्रकरण तापू नये म्हणून पोलिसांनी या मागणीची दखल घेत दोन्ही मंत्र्यांवर गुन्हा नोंदवला.
खरं तर गुन्हा नोंदवण्यापेक्षाही गृहमंत्रालयाकडून सध्या जी बोटचेपी भूमिका घेण्यात येतेय, त्यावर काँग्रेस आणि मुख्यत्वेकरून शिवसेनेची तीव्र नाराजी आहे. तलवारबाजी प्रकरणावरून सुरू झालेल्या या नाराजीनाट्याचा अंक दुसर्‍या दिवशी अधिक ठळकपणे दिसून आला तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या बैठकीनंतर. या नाराजीसोबतच खातेबदलाच्या वावड्या उडत असतानाच शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची सुमारे तासभर चर्चा केली. त्याआधी गृहखात्याने अधिक आक्रमकपणे काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त करत उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही भेट घेतली होती. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून मविआच्या नेत्यांना लक्ष्य केलं जात असताना राज्यातील भाजपच्या नेत्यांवर गृह खात्याकडून कारवाई होत नाहीय. भाजपबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस मवाळ भूमिका घेत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवारांकडे उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्याचं म्हटलं गेलं. तेव्हापासून गृहखात्यावरील नाराजीच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत.गृहखातं हे राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. आधीच अनिल देशमुख यांच्या काळात गृहखात्याच्या कारभारावरुन अनेक वादविवाद झालेले असल्यामुळे सध्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे अत्यंत संयतपणे हे खातं सांभाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु मुळातच शांत आणि संयमी स्वभावाच्या गृहमंत्र्यांच्या कारभारावर आक्रमक शिवसेना नेते वा मंत्री फारसे समाधानी नसल्याचेच दिसून येतेय. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यात अंमलबजावणी संचालनालय, प्राप्तिकर विभाग, केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा अगदी तडफेने काम करू लागल्या आहेत. मागच्या अडीच वर्षांमध्ये सुशांत सिंह राजपूत, आर्यन खान, जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना, बेनामी मालमत्ता व्यवहार यासारख्या असंख्य प्रकरणांचा तपास हाती घेत या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते आणि मंत्र्यांना अक्षरश: जेरीस आणलं आहे. राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक, अनिल देशमुख यांच्यासारखे नेते तर ईडीच्या कारवाईनंतर गजाआड गेलेत, तर शिवसेना नेते आणि मंत्र्यांच्या मागेही प्राप्तिकर विभाग आणि ईडीची पिडा सुरू झाली आहे. प्रताप सरनाईक, भावना गवळी, अनिल परब, आनंदराव अडसूळ, रवींद्र वायकर, यशवंत जाधव यांसारख्या शिवसेना नेते आणि त्यांच्या जवळच्या मंडळींवर धाडी टाकून प्राप्तिकर विभागानेही स्वतंत्र मोहीम उघडली आहे. ईडीने मुख्यमंत्र्यांचे मेव्हुणे श्रीधर पाटणकर यांच्या मालमत्तांवर टाच आणल्यानंतर तर शिवसेना नेते खर्‍या अर्थाने बिथरले. केंद्रीय तपास यंत्रणा मातोश्रीच्या दारापर्यंत जावून पोहोचत असतील तर आपलीही काही खैर नाही, सूडबुद्धीचं राजकारण आपला केव्हाही घात करेल, अशी भावना शिवसेना आमदार, मंत्र्यांच्या मनात तयार होण्याआधीच मुख्यमंत्र्यांनी डिनर डिप्लोमसी करत विरोधकांना जशास तसं आक्रमकपणे उत्तर देण्याचे निर्देश देत शिवसेना नेत्यांचं मनोबल उंचावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही.
परंतु सरकारच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष कृतीतून भाजपला जशास तसे उत्तर देण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नसल्याने शिवसेना नेत्यांमधील नाराजी वाढत आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी जम्बो पत्रकार परिषद घेऊन भाजप नेतेही धुतल्या तांदळाचे नाहीत. आता महाविकास आघाडी सरकारही भाजप नेत्यांना धडा शिकवेल, असा दावा केला होता. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या गैरव्यवहाराची सर्व कागदपत्रे घेऊन पोलिसांत तक्रार करणार असल्याचे राऊत म्हणाले होते. त्यांनी ही कागदपत्रे पोलिसांकडे सुपूर्द केलीही असतील, परंतु पुढं काहीच हालचाल झाल्याचे दिसले नाही. त्यानंतर भाजप नेत्यांवर सूडबुद्धीने कारवाई करण्यासाठीच मुंबई पोलीस आयुक्तपदी संजय पांडे यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर बोगस मजूरप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आल्यावरदेखील भाजपकडून हेच आरोप करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पेनड्राईव्ह बॉम्ब फोडल्यानंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील सभागृहात अतिशय आक्रमक आणि सडेतोडपणे प्रत्युत्तर देतील अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती. परंतु, दिलीप वळसे-पाटील यांनी सावध पवित्रा घेत सरकारची बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने राष्ट्रवादीची भूमिका मुख्यमंत्र्यांना खटकली. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांदेखत नाराजीही व्यक्त केली होती. त्यातच गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील गुरूवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित नसल्याने वर्षा गायकवाड आणि अस्लम शेख यांच्यावरील तलवारबाजीवरून सुरू झालेली नाराजी आता फार काळ दाबून ठेवणं योग्य नाही, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी गृहखात्याच्या कारभारात आक्रमकपणा आणण्याचा सल्ला पुन्हा एकदा थेट दिलीप वळसे पाटील यांना भेटूनच दिल्याचं म्हटलं जात आहे.
