राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरात 14 गावांत जगातील सर्वात मोठी सहा कोटी टनांची रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प उभारण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना सरकारने गेल्या दोन एक वर्षात ज्या काही कोलांट्या उड्या मारल्या त्या पाहून सराईत डोंबार्‍यालाही तोंडात बोट घालावे लागले असते. एकाने मारल्यासारखे करायचे आणि दुसर्‍याने रडून दाखवायचे. भाजप आणि शिवसेनेचे हे छान चालले आहे. पुढेही तसेच चालेल. आता फक्त ब्रेक के बाद! निवडणुका आल्यात ना तोंडावर. शिवसेनेला मुंबई आणि कोकणासारखा आपला अभेद्य किल्ला गमवायचा नाही आणि भाजपला सध्या शिवसेनेला दुखवायचे नाही. निवडणुका झाल्या की बघू काय करायचे…आता सहा महिने थांबू. मुंबईतल्या चाकरमान्यांनो आणि बारा गावाच्या, बारा वेशीच्या कोकण्यानो बघताय ना खेळ. सांभाळून या खेळाला भुलू नका. रात्र वैर्‍याची आहे! विनाशकारी प्रकल्प रद्द होत नाही तोपर्यंत नाणारवासीयांचा लढा संपलेला नाही, हे पक्के ध्यानी ठेवायला हवे.
जैतापूरवासीयांना जमले नाही ते नाणार परिसरातील जनतेने संघर्षाची धार कायम तेज ठेवल्याने सरकारला प्रकल्प तात्पुरता थांबवावा लागला आहे, ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. राजकारणी हे कधीच कोणाचे नसतात, मग ती शिवसेना असो की भाजप हे लक्षात ठेवून नाणार आंदोलकांनी प्रसंगी विरोधातील नारायण राणे, शरद पवार, राज ठाकरे, अशोक चव्हाण या नेत्यांना भेटून त्यांना प्रत्यक्ष प्रकल्प जागेवर नेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य पटवून दिले. त्यांचाही या विनाशकारी प्रकल्पाला विरोध असल्याचे सरकारला दाखवून दिले. निवडणुकांपूर्वीचे मुंबईतील अधिवेशनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारला त्यांची भूमिका मांडण्यासाठी भाग पाडले. यामुळेच विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नाणार प्रकल्पातील जमीन अधिग्रहण थांबवले असल्याचे सांगावे लागले.
फडणवीस यांच्या भाषेत सांगायचे असेल तर ते असे आहे : नाणार प्रकल्पात कुणाकडूनही जबरदस्तीने जमीन अधिग्रहण करण्यात येत नसून नोटिसाही दिल्या जात नाहीत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर जमीन अधिग्रहण थांबवण्यात आले आहे. कोणावरही जबरदस्ती केली जात नाही. फडणवीस यांच्या सुरातच आधी शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई गायले. लोकांचा विरोध वाढल्यानंतर आपण नाणारला गेलो. तेथील ग्रामपंचायतींनी विरोधाचा ठराव केल्यामुळे प्रकरण गंभीर झाले होते. शेवटी ग्रामस्थांशी चर्चा केल्यानंतर जमीन अधिग्रहण थांबवण्यात आले. सध्या उद्योग विभागाने या प्रकल्पासाठीची भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबवली आहे. एकूणच भाजप-शिवसेनेचे छान चालले आहे. शब्दही सारखे, सुरातही फरक नाही. आम्ही जे म्हणतोय ते हेच…
2014 सारखी देशात आणि महाराष्ट्रातही राजकीय परिस्थिती राहिलेली नाही. साडेचार वर्षांत नोटाबंदी, महागाई, रोजगारांचा अभाव, धार्मिक विध्वंसाचे राजकारण, पायाभूत सुविधांसाठी सुरू असलेली आकड्यांची फेकाफेक यामुळे जनतेला भाजप काँग्रेसपेक्षा फार काही वेगळा नाही, हे कळून चुकले आहे आणि आता राम पुन्हा जन्माला आला आहे. तोच 1992 चा खेळ पुन्हा सुरू झाला आहे. विटा घेऊन लोकांना अयोध्येकडे धावायला सुरुवात करण्याचे आदेश निघाले आहेत. या खेळात नवीन एकच आहे की आधी शिवसेनेला यात उतरवण्यात आले आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्याकडून राम मंदिराचा शंख फुंकून घेतल्यानंतर विश्व हिंदू परिषद, आखाड्यांचे साधू विटा घेऊन सज्ज आहेत… नागपूरहून रेशीमबाग दुर्बिणीतून अयोध्येच्या रणांगणावर लक्ष ठेवून आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी निर्वाणीचा शंख फुंकला की नेसत्या धोतरांनिशी साधू धावायला लागतील… हिंदूओंकी एकही पुकार : पहले मंदिर, फिर सरकार! चलो अयोध्या म्हणताना शिवसेना हेच गाणे गात होते… फक्त लिहून दिले होते रेशीम बागेतून! म्हणूनच आम्ही सांगतोय : भाजप-शिवसेनेचे छान चालले आहे. हिंदुत्वाच्या नावाखाली दोघांनाही सत्ता हवी आहे. उत्तर प्रदेशनंतर सर्वात जास्त 48 लोकसभा मतदार संघ असलेला महाराष्ट्र भाजपला हातचा गमावायचा नाही आणि तो जाऊ द्यायचा नाही म्हणून त्यांना शिवसेना हवी आहे. तीच गोष्ट शिवसेनेची. बदलत्या परिस्थितीत आपले महत्त्व वाढवताना सत्तेचे मलईदार घर सोडायचे नाही… नाणारला तात्पुरती मिळालेली स्थगिती ती याच सत्तेच्या परिघातून फिरते. उद्या निवडणुकांमध्ये सत्तेचे फासे पुन्हा भाजप-शिवसेनेच्या बाजूने पडले तर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबरोबर नाणार प्रकल्पही पुन्हा एकदा नव्या ताकदीने राबवला जाऊ शकतो… हा खेळ आहे. निवडणुकांचा आणि सत्तेचा!
‘ग्रीन रिफायनरी’ या गोंडस नावाखाली सरकार आपला अजेंडा कधीही राबवू शकते, हे कायम नाणारवासीयांनी लक्षात ठेवायला हवे. रिफायनरीमुळे रासायनिक वायू निसर्ग भवताल संपुष्टात तर करतीलच, पण विपरीत परिस्थितीत रोज थोडे थोडे मरून मानवी जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे. जगण्याच्या लढाईत गाव सोडता येत नाही आणि गावात राहून धड श्वासही घेता येत नाही, अशी परिस्थिती येऊ शकते. रिफायनरीचे दुष्परिणाम मुंबईत माहुल परिसरात पाहायला मिळतात. या ठिकाणी रिफायनरीतून होणार्‍या प्रचंड प्रदूषणामुळे लोक वेगवेगळ्या श्वसन, हृदय, मेंदू, त्वचेच्या आजाराने त्रस्त झाले आहेत. या भागात गेल्या काही वर्षांत प्रदूषणामुळे 150 पेक्षा जास्त नागरिक मरण पावले आहेत आणि त्यापेक्षा अधिक माणसे कर्करोग आणि इतर जीवघेण्या आजारांनी मरणयातना भोगत आहेत. या रोज मरणार्‍या माहुलवासीयांचा लढा ‘आपलं महानगर’ने सातत्याने लावून धरला आहे. भविष्यात नाणार प्रकल्प उभा राहिला तर कोकणवासीय असेच माहुलकरांप्रमाणे रोज मरणाच्या दारात जाणार आहेत. नाणार रिफायनरी ही जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी असल्याने त्या ठिकाणी फक्त रिफायनरी नसून प्रदूषणकारी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स व निःक्षारीकरण प्रकल्प देखील आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्पाच्या जवळ असलेली डोंगर, महाळुंगे, शेजवली, वाल्ये, बांदिवडे, प्रिंदावन, पाल्ये ही सर्व गावे जैविकदृष्ट्या संवेदनशील (इको सेन्सिटिव्ह) म्हणून जाहीर केली आहेत. केंद्र सरकारच्याच नोटीफिकेशनप्रमाणे जैविकदृष्ट्या संवेदनशील गावांमध्ये आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात रेड कॅटेगरीमधील उद्योग उभारण्यास सक्तीने मनाई करण्यात आली आहे. तेल शुद्धीकरण प्रकल्प, निःक्षारीकरण प्रकल्प व औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प या तिन्ही प्रकल्पाचा समावेश केंद्र शासनानेच रेड कॅटेगरीमधील प्रकल्पामध्ये केलेला आहे. अशा परिस्थितीत जैविकदृष्ट्या संवेदनशील परिसराच्या लगत एकाच ‘ग्रीन रिफायनरी’ प्रकल्पात तीन-तीन रेड कॅटेगरीमधील प्रकल्पाचा समावेश करून सरकार फलोत्पादन जिल्हा असलेल्या रत्नागिरीची आणि पर्यटन जिल्हा म्हणून नावारूपाला येत असलेल्या सिंधुदुर्गची कायमची ओळख पुसून टाकत आहे.
विकासाच्या प्रक्रियेत शहरे हातभारच लावत असतात. मात्र शहरेच विकास करतात आणि खेडी ही केवळ भार आहेत. शहरांच्या महसुलावर ती पोसली जातात हा दृष्टीकोनच मुळी चुकीचा आहे. खेडी ही निर्मिती केंद्रे असायला हवीत आणि शहरे ही व्यापारी केंद्रे असायला हवीत. आज 60 टक्के भारत खेड्यातच राहतो. या खेड्यांतून येणार्‍या उत्पादनांचे रुपांतर मोजकीच शहरे पैशांमध्ये करतात. तो पैसा आपल्याला दिसतो आणि आपल्याला वाटू लागते शहरेच विकासाची केंद्रबिंदु आहेत. खरे तर शहरात काहीच पिकत नाही आणि आताच्या शहरात तर काही उत्पादित सुद्धा होत नाही. याउलट आज आपण विकासाच्या नावाखाली जी प्रक्रिया राबवतोय त्यात शहरांमुळे खेडी उद्ध्वस्त होतायत. कधी पाण्यासाठी, कधी धरणांसाठी, कधी वीजेसाठी, कधी खनिजांसाठी तर कधी कारखान्यांसाठी.! बरे यातून खेड्यात रोजगार निर्मिती होतेय का? किंवा हे सगळं खेड्यातल्या रोजगार निर्मितीसाठी चाललंय का? तर तसे सुध्दा नाही.
आजच्या आपल्या रोजगाराच्या कल्पना अशा आहेत की खेड्यात कारखाने टाका म्हणजे त्यांना रोजगार मिळेल. जरूर टाकावेत कारखाने खेड्यात; पण त्यांचा पारंपारिक रोजगार, तिथले नैसर्गिक स्रोत मारुन नव्हे! खेड्यांचा विकास व्हायला हवा असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा खेडी स्वयंपूर्ण व्हायला हवीत असा त्याचा अर्थ असतो. खेड्याचा विकास हा शहराच्या पैशाने झाला तर ती अधू होतील. महात्मा गांधीजी ‘खेड्याकडे चला’ असे म्हणाले होते ते उगीचच नव्हे. फक्त त्यांच्या शब्दांमधला अर्थ आपण समजून घ्यायला हवा. मात्र विकासाच्या प्रखर झोतात आपण लौकिकदृष्ट्या आंधळे बनल्याने आपल्याला गांधीजींच्या वाक्याचा अर्थ समजेनासा झालाय.
आज फक्त नाणार पंचक्रोशीचाच विचार केला तर काय दिसतं? साखर या एका गावात तब्बल 80 हजार आंबा कलमे आणि काजुची लागवड आहे. अंदाजे 450 एकरात भात शेती होते. तसेच नाचणी, तुरी, वरी, कुळीथ, भाजीपाला इत्यादी पिके त्या ठिकाणचे ग्रामस्थ घेतात. त्या गावामध्ये कसल्याही सोयीसुविधा सरकारने आजही पुरवलेल्या नाहीत. हा विकास त्यांनी स्वबळावर केलेला आहे आणि पर्यायाने देशाच्या विकासाला हातभारच लावला आहे. खेड्यात निर्माण होणारी ही उत्पादने शहरांनी विकावीत, विकत असताना स्वत: वापरावीत व त्यातून खेड्यात पैसा यावा. शहरातील महसुलातून नव्हे! पण आज काय होतंय? शहरांची भूक इतकी वाढलीय की त्यासाठी ते ह्या उत्पादनांचा आणि उत्पादकांचाही बळी द्यायला निघालीत आणि त्यासाठी ते वाट्टेल तेवढा पैसा फेकायला तयार आहेत. ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पासाठी दिली जाणारी मोठमोठी पॅकेजेस हेच तर दर्शवताहेत ना? सरकारच्या विकासाच्या संकल्पना गरिबांच्या थडग्यावर मोठमोठ्या रिफायनरी बांधून साकारल्या जाणार असतील तर तो विकास स्थानिकांना नको आहे. त्यामुळेच नाणार रिफायनरी प्रकल्पाविरोधातील ही लढाई कोकणी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई असेल. निसर्ग आणि पर्यायाने मानवाला वाचण्याची!
(लेखक ‘आपलं महानगर’चे वरिष्ठ संपादक आहेत)
