बंदीची शिफारस झाली; कारवाई होणार?

काही महिन्यांपूर्वी पाटणा येथे झालेल्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या महिला संघाला चांगली कामगिरी करता आली नाही. महिला संघाचे हे अपयश महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटना सहजासहजी स्वीकारणार याची शक्यता कमीच होती आणि या पराभवाचे उशिरा का होईना, पण पडसाद उमटलेच.

कबड्डी हा महाराष्ट्राच्या मातीतील खेळ! या खेळात महाराष्ट्राच्या पुरुष आणि महिला या दोन्ही संघांचा वर्षानुवर्षे दबदबा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा संघ कोणत्याही कबड्डी स्पर्धेत पराभूत झाला की ते पचवणे जरा अवघडच जाते. काही महिन्यांपूर्वी पाटणा येथे झालेल्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या महिला संघाला चांगली कामगिरी करता आली नाही. या स्पर्धेत २ साखळी सामने जिंकणार्‍या महाराष्ट्राला ५८ वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच बाद फेरी गाठण्यात अपयश आले. महिला संघाचे हे अपयश महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटना सहजासहजी स्वीकारणार याची शक्यता कमीच होती आणि या पराभवाचे उशिरा का होईना, पण पडसाद उमटलेच.

मागील रविवारी दादरच्या शिवाजी पार्क येथील कार्यालयात महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या शिस्तपालन समितीची सभा झाली. या सभेला अध्यक्ष देवराम भोईर आणि मंगल पांडे उपस्थित होते. त्यांनी महिला संघाच्या पराभवाची आधी लेखी आणि मग तासभर मुलाखती घेत चौकशी केली. राष्ट्रीय स्पर्धेत तुम्ही कसे हरलात, तुमच्या पराभवामागे काही कारणे होती का, असे प्रश्न विचारले. या सर्व चौकशीनंतर आणि सादर करण्यात आलेल्या अहवालाच्या आधारे शिस्तपालन समितीने महाराष्ट्राच्या पराभवाला प्रशिक्षक राजू भावसार, कर्णधार सायली केरिपाळे, अनुभवी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू दीपिका जोसेफ, स्नेहल शिंदे आणि व्यवस्थापिका मनीषा गावंड या पाच जणांना जबाबदार धरले. शिस्तपालन समितीने या पाचही जणांवर बरेच आरोप ठेवत त्यांच्यावर बंदी घालण्याची शिफारस केली.

भावसार यांच्यावर सिनियर खेळाडूंवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश, निर्णयक्षमतेचा अभाव, सामन्यादरम्यान संघाला पराभवासाठी प्रवृत्त करणे, राज्य संघटनेच्या सूचनांकडे ‘जाणीवपूर्वक’ दुर्लक्ष असे आरोप ठेवून त्यांच्यावर पाच वर्षांच्या बंदीची शिफारस करण्यात आली. भावसार यांच्याप्रमाणेच शिस्तपालन समितीने अनुभवी दीपिका जोसेफवर पाच वर्षांच्या बंदीची शिफारस केली. तिच्यावर मीडियाला खोटी माहिती पुरवणे, बेशिस्त वर्तन, नवोदित खेळाडूंवर दबाव, वैयक्तिक स्वार्थासाठी संघाचे नुकसान असे आरोप ठेवण्यात आले. कर्णधार सायली केरिपाळेवर नेतृत्व गुणांचा अभाव, नवोदित खेळाडूंना नकारात्मक खेळ करण्यास भाग पाडणे, व्यवस्थापिकेच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष, फक्त स्वतःच्या खेळाकडे लक्ष केंद्रित करणे असे काही आरोप ठेवून दोन वर्षांच्या बंदीची शिफारस करण्यात आली. व्यवस्थापिका मनीषा गावंड यांच्यावर संघात एकजूट ठेवण्यात अपयश, साखळी सामन्यातील गुणांची आणि निकालाची योग्य नोंद न ठेवणे, संघाच्या शिस्तीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश यासारख्या आरोपांसह दोन वर्षांच्या बंदीची शिफारस करण्यात आली. स्नेहल शिंदेवर अनुभवाचा योग्य वापर करण्यात अपयश, केरळविरुद्धच्या पराभवात महत्त्वाची भूमिका असे आरोप ठेवून दोन वर्षांच्या बंदीची शिफारस शिस्तपालन समितीने केली.

राष्ट्रीय स्पर्धेच्या अखेरच्या साखळी सामन्यात महाराष्ट्राच्या महिलांचा केरळने पराभव केला. त्यामुळे या गटात महाराष्ट्र, राजस्थान आणि केरळ यांचे साखळी सामन्यांच्या अंती प्रत्येकी ४ गुण होते. मात्र, राजस्थान आणि केरळ यांनी चांगल्या गुण सरासरीच्या जोरावर आगेकूच केली. या गटातील गटविजेत्या संघाला पुढील फेरीत बलाढ्य रेल्वेशी सामना करावा लागण्याची शक्यता असल्याने महाराष्ट्राच्या संघाचा गटात उपविजेते होण्याचा प्रयत्न होता. उपविजेत्या संघासमोर तुलनेने दुबळ्या मानल्या जाणार्‍या हरियाणा किंवा हिमाचलचे आव्हान असणार होते. मात्र, महाराष्ट्राचे गणित चुकले आणि त्यांना थेट स्पर्धेबाहेर जावे लागले.

आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या पाच जणांना झालेली शिक्षा योग्य आहे का? कदाचित हो. त्यांच्यावर घालण्यात आलेल्या बंदीचा कालावधी योग्य आहे का? कदाचित नाही. मागील काही काळात या खेळाडू बेशिस्त वर्तन करत असल्याचे वारंवार कानावर आले आहे. या खेळाडू कोणत्या स्पर्धेत खेळायचे आणि कोणत्या स्पर्धेत खेळायचे नाही याबाबतचा निर्णय स्वतःच घेतात. त्यामुळे त्यांना काहीतरी शिक्षा होणे गरजेचे होते. मात्र, या तीन खेळाडूंवर बंदी घालण्यात आल्यास त्यांची कारकीर्द संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिस्तपालन समितीने केलेली शिफारस अमलात आणण्याआधी कार्यकारिणीला बराच विचार करावा लागणार आहे. प्रशिक्षक राजू भावसार हे त्यांच्या प्रो-कबड्डीमधील समालोचनासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्राच्या महिला संघाला राष्ट्रीय स्पर्धेत चांगले प्रदर्शन करण्यात अपयश आले, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु, त्यांनी केलेल्या चुका पाच वर्षांची बंदी घालण्याइतक्या मोठ्या होत्या का?, याबाबत कार्यकारिणीला विचार करावा लागेल.

खेळाडू, प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापिका यांच्यावर बंदीची शिफारस करणार्‍या शिस्तपालन समितीने स्वतः मात्र शिस्त पाळलीच नाही. त्यांनी घेतलेला निर्णय गुलदस्त्यात राहून थेट कार्यकारिणीसमोर सादर होणे अपेक्षित होते, पण त्याआधीच त्यांनी केलेली शिफारस मीडियामध्ये आली. त्यामुळे ही माहिती उघड करणार्‍या शिस्तपालन समितीच्या सदस्यांवर कोणती कारवाई होणार का, हा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्राच्या महिला संघाने राष्ट्रीय स्पर्धेत खराब कामगिरी करण्याची ही पहिलीच वेळ असली तरी, याआधी महाराष्ट्राच्या पुरुष संघाला याचा अनुभव आला होता. काही वर्षांपूर्वी पश्चिम विभागीय स्पर्धेत राजस्थानवर सहज मात करणार्‍या महाराष्ट्राच्या पुरुष संघाला याच राजस्थानविरुद्ध राष्ट्रीय स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यावेळी सुनील जाधव (अहमदनगर) आणि शांताराम जाधव (पुणे) यांच्या समितीने खेळाडू, तसेच प्रशिक्षक सागर बांदेकर आणि रमेश भेंडीगिरी यांची चौकशी केली होती. मात्र, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यावेळी जर काही कारवाई झाली असती, तर कदाचित महिला संघाबरोबर आता हा प्रकार घडला नसता.