कशाला हा अट्टाहास?

न्या. बी. एच. लोया यांच्या अकस्मात मृत्यूचा विवाद आता पुन्हा उकरून काढला जाणार आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तसे संकेत दिले आहेत. न्या. बी. एच. लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचे काही पुरावे दिले तर या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्यात येईल, असे अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. मुळात हे प्रकरण काय आणि ते कसे पुढे आले हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. न्या.लोया हे ज्या विशेष न्यायालयाचे प्रमुख होते, तिथे सोहराबुद्दीनच्या चकमकीचा खटला चाललेला होता आणि त्यातला एक आरोपी संशयित भाजपाचे विद्यमान अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा होते. खेरीज अनेक गुजराती वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही त्यात आरोपी आहेत. तो खटला वेगाने चालवून गुन्हा सिद्ध करण्यापेक्षाही त्याची सुनावणी लांबवायची, वकील बदलायचे आणि तारखा पुढे ढकलत रहायच्या, अशी एकंदरीत या खटल्याची मोडस ऑपरेंडी होती. त्यामुळे आठ दहा वर्षे उलटून गेली तरी या खटल्याचा निकाल लागू शकलेला नव्हता. त्यातच न्या.लोया यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. लोया यांचे निधन डिसेंबर २०१४ मध्ये झाले. डिसेंबर २०१४ पासून २०१७ पर्यंत कोणालाही न्या.लोया यांच्या मृत्यूचा संशय आला नाही, की कुटुंबियांनी संशय घेतला, त्यात तथ्य वाटले नाही. मात्र, २०१७ मध्ये कारवा नावाच्या एक इंग्रजी मासिकात न्या.लोया यांच्या मृत्यूबद्दल एक शोधनिबंध प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर काहूर माजले. वकील व माजी न्यायाधीशांच्या मुलाखतींचा सपाटा लावण्यात आला आणि जणू लोयांना त्याच खटल्यासाठी ठार मारण्यात आले असावे, असे चित्र तयार करण्यात आले. तत्काळ असे काही वकील पुढे सरसावले आणि त्यांनी या मृत्यूची नव्याने चौकशी करण्याच्या याचिका मुंबई हायकोर्टात व अन्यत्र दाखल केल्या. सुप्रीम कोर्टातही काहींनी धाव घेतली. मुद्दा इतकाच, की आधीच्या तीन वर्षांत यापैकी कोणालाही आपल्या व्यावसायिक क्षेत्रातील इतक्या मोठ्या न्यायाधीशाचा मृत्यू संशयास्पद कशाला वाटलेला नव्हता? मुळात जेव्हा न्या.लोया यांचा मृत्यू झाला तेव्हा मुंबई हायकोर्टाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश हजर होते आणि कायद्याला आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी त्यांनी जातिनिशी करून घेतल्या होत्या. नंतर कुठे संशयाला जागा राहू नये म्हणून प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टी त्यांनी स्वत: बघितल्या व करून घेतल्या होत्या. बाकी कोणावर नाहीतरी न्यायाधीशांवर तर विश्वास ठेवायला नको काय? पण, हे प्रकरण ताणण्यात आले. या प्रकरणात अमित शहा आहेत हे सत्य आधीच गवसण्यात आले होते. त्यानंतर त्याबाबत पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू होते. मृत्यूच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी पुढे करण्यात आली. त्यासाठी एका गटाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आणि त्यावर निर्णय होण्याआधीच दुसर्‍याने सुप्रीम कोर्टात तशीच याचिका दाखल केली. ती याचिका कोणा न्यायमूर्तीकडे सुनावणीला देण्यावरून सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींमध्ये बेबनाव झाल्याचा देखावा छानपैकी उभा करण्यात आला होता. योगायोग असा की त्याच दिवशी एका इंग्रजी दैनिकात त्याच याचिकेत गुंतलेल्या ज्येष्ठ वकिलाचाही नेमका त्याच पक्षपाताविषयीचा लेख प्रसिद्ध झालेला होता. मग न्यायाधीशांनी त्याच दिवशी बंडाचे निशाण फडकावले. लोयांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पुत्राने अनुज लोयाने ह्या मृत्यूचे राजकीय भांडवल करू नका, अशी विनंती केली आहे. पण, चौकशी नको अशी मागणी अजिबात केलेली नव्हती. फक्त त्या निमित्ताने लोया कुटुंबाला वेळी अवेळी प्रश्न विचारून भंडावून सोडू नका, अशी अनुजची मागणी होती. तर त्याच्याहीविरुद्ध काही लोक दिल्लीत एकत्र जमले आणि अनुजला खरेदी करून दडपणाखाली बोलायला लावल्याचे आरोप सुरू झाले. इतकेच नव्हेतर या प्रकरणाची चौकशी मागणारा अर्ज तहसिन पुनावाला नावाच्या काँग्रेस कार्यकर्त्याने सुप्रीम कोर्टात केला होता. तर त्याने तो अर्ज मागे घ्यावा म्हणून त्याच्यावर दुष्यंत दवे नावाच्या ज्येष्ठ वकिलाने दबाव आणल्याचा आरोप पुनावाला यांनीच केलेला होता. हे पुनावाला कोणी सामान्य असामी नाहीत. सोनियांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्या बहिणीचा पती असे पुनावालांचे नाते आहे. पण, त्यांनाही दमदाटी करण्यात आली. हा अर्ज ज्या खंडपीठ वा न्यायमूर्तींच्या समोर आहे, ते चांगले नाहीत म्हणून अर्ज मागे घेण्यासाठी दुष्यंत दवे यांनी दबाव आणला आणि पुढे त्याच खंडपीठासमोर जाऊन दवे यांच्यासह इंदिरा जयसिंग नावाच्या ज्येष्ठ वकिलांनी तो अर्ज फेटाळून लावण्यासाठीही युक्तीवाद केला. ज्यांना चौकशी हवी आहे, त्यांच्याच गोटातले लोक तसा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावावा म्हणूनही युक्तीवाद करत होते.वास्तविक कारवा या मासिकाने न्या.लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूबद्दल लेख छापला तेव्हाच एका इंग्रजी दैनिकाने त्याचे धागेदोरे तपासून त्यातले दोष, त्रुटी व खोटेपणा तात्काळ चव्हाट्यावर आणलेला होता. साहजिकच न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा मोठा गौप्यस्फोट खरंतर फुसका बार ठरला होता. तरीही कोर्टात धाव घेण्यात आली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर महाअभियोग भरण्याच्याही धमक्या देऊन झाल्या. पण, सुदैवाने सरन्यायाधीश वा न्यायपालिका अशा नाटकांमुळे दमली नाही, की शरण गेली नाही. म्हणूनच पहिली याचिका तत्काळ फेटाळली गेली. त्यातच कोर्टाने सगळी याचिकाच बिनबुडाची असल्याचा निर्वाळा दिलेला होता. त्यामुळे फेरविचाराची याचिका निरर्थक होती. पण, कोणाला उलट्या बोंबा मारण्याची मोकळीक राहू नये, म्हणूनच दुसरी याचिका दाखल करून फेटाळली गेली. फेरविचार तेव्हाच केला जातो, जेव्हा आधीचा निर्णय वा निकालात काही त्रुटी राहून गेलेली असते. त्यात निकाल देताना कुठला मुद्दा सुटलेला असतो. पण, न्या. लोया प्रकरणातील पहिली याचिका अतिशय सूक्ष्म अभ्यास व उलटसुलट छाननी केल्यावरच फेटाळण्यात आलेली होती. सहाजिकच दुसरी याचिका नुसत्या सुनावणी पुरतीही टिकणार नाही, याची कायदेतज्ज्ञांना खात्री होती आणि झालेही तसेच. सुनावणीला ही दुसरी याचिका जुलै महिन्याच्या अखेरीस आली, तेव्हा वकिलांना त्यात नवे काहीही सांगता आले नाही वा आधीच्या निकालातील त्रुटी सांगता आल्या नाहीत. केवळ कुणा उपटसुंभाच्या मनाचे शंका निरसन होत नाही, म्हणून सरकारी यंत्रणा कामाला जुंपून प्रत्येक घटनेची उगाच फेरतपासणी करता येत नसते. कुठलाही निकाल-निर्णय फिरवताना त्यात आधी गफलत राहुन गेली वा दोष असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी याचिकाकर्त्याची असते. सत्य काय ते शोधून काढा, असा दावा करताना मुळात समोर आहे, त्यातले असत्य वा त्रुटी सिद्ध करायला हव्या ना? आपल्याला काय वाटते वा कोणता संशय येतो, त्यानुसार कायदा वा न्यायालये चालत नसतात किंवा निकाल देत नसतात. शंकेलाही जागा नसताना, निव्वळ संशयाचे बुडबुडे उडवून राजकीय डाव खेळण्याच्या असल्या वकिली खेळावरही अनेकदा न्यायालयाने ताशेरे झाडलेले आहेत. लोया प्रकरण त्याचा ज्वलंत पुरावाच मानता येईल. सत्ताधारी पक्षाशी खेळायच्या राजकारणाला न्यायालयाचा आक्षेप असू शकत नाही. पण, त्यासाठी न्यायालयाचा वापर केला जाता कामा नये आणि तेच सुप्रीम कोर्टाने आपल्या अनेक निर्णयातून बजावलेले होते. आता न्या.लोया प्रकरणात इतकं काही घडलं असताना या प्रकरणाच्या पुन्हा चौकशीचे संकेत कशाला दिले जाऊ शकतात?