जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या मर्जीला सुरुंग लावत अवघ्या दीड वर्षात स्वत:ची ‘दबंगगिरी’ निर्माण करणारे अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांची जलजीवन मिशनच्या प्रकल्प संचालकपदी बदली झाली आहे. गेल्या दीड वर्षांच्या कार्यकाळात सदस्यांसोबत अनेकदा त्यांचे खटके उडाले.अध्यक्षांना न जुमानता कामवाटपचा मार्गच त्यांनी बदलला आणि येथूनच त्यांच्याविरोधात सदस्यांनी थंड थोपटले.शिंदे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा इथपर्यंत सदस्यांनी पवित्रा घेतला. पण सीईओंनी त्यांना कामकाज सुधारण्यासाठी 15 दिवसांचा अवधी दिला आणि याच कालावधीत त्यांची बदली झाली. हा निव्वळ योगायोग वाटत असला तरी त्यांना निरोप देताना सर्वच पदाधिकार्‍यांनी अंतर्गत वाद झाल्याची कबुली देत वरुन नमस्कार करण्याचा चमत्कारही घडवला.अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यात वाद झाले नाही तर ते सभागृह कसले, असेही सूचक विधान करत अधिकार्‍यांना इशारा दिला.
अधिकार्‍यांनी नेत्यांच्या व पदाधिकार्‍यांच्या मर्जीनुसार काम करावे, असा प्रघात आहे. जिल्हा परिषदेत सदस्यांच्या गटात त्यांच्या मर्जीनेच कामकाज चालवले जाते. कामांचे वाटपही अप्रत्यक्ष त्यांच्याच मर्जीनुसार होत असते. परंतु, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी या प्रघातावरच वार केल्यामुळे सर्वच सदस्य घायाळ झाले. आपल्या गटातील कामांचे वाटप करण्याचा अधिकारही हिरावून घेतला म्हणून शिंदेंच्या विरोधात रान पेटवले गेले. सदस्य असतील किंवा पदाधिकारी यांना शिंदेंची बदली व्हावी ही अंतस्त इच्छा होती. प्रत्यक्ष बदली झाल्यानंतर पुढील त्रास कमी करण्यासाठी जाता जाता गोड बोलून खोड मोडण्याचे काम सदस्यांनी लिलया पेलले. 2 जुलै रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी याच शिंदेंना कामवाटपाच्या पारदर्शक प्रक्रियेवरुन धारेवर धरले होते. प्रचलित पद्धतीने कामकाज सुरु असेल तर तुम्ही त्यात ढवळाढवळ करुन सदस्यांची मने का दुखावता, असा प्रश्न उपस्थित केला. अगदी सौम्य भाषेत त्यांचा अवमान करुन अध्यक्षांनी आपल्या अधिकाराचा कधीनवत वापर केल्याचे दिसून आले. त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे अंतर्गत फर्मानही निघाले होते. परंतु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी 15 दिवसांचा अवधी मागवून घेत त्यांची एकप्रकारे पाठराखण केली. याच कालावधीत शिंदे यांची बदली झाली. चार दिवसांपूर्वी त्यांच्या बदलीचे आदेश प्राप्त झाले आणि पदाधिकार्‍यांच्या आनंदाला उधान आले. हा आनंद बोलून दाखवता येणार नसला तरी चेहर्‍यावर ओसंडून वाहताना दिसला. त्याची परिणती म्हणजे, शुक्रवारी (दि.30) स्थायी समितीच्या सभेत सर्वच पदाधिकार्‍यांनी त्यांच्याविषयी गायलेले गोडवे. अर्थातच स्तुतिसुमने उधळण्याची सुरुवात भाजपचे गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांच्यापासून झाली. गेल्या दीड वर्षात साहेबांनी अत्यंत चागले काम केले. कळत-नकळत थोडा संघर्ष निर्माण झाला. पण हा संघर्ष कधी विकोपाला गेला नाही. कामाच्या व्यापात सदस्यांकडून काही बोलले गेले असेल तर त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो, अशा शब्दात त्यांनी गोडवे गायले. सभापतींनी संजय बनकर यांनीही आपल्या मनातले भाव ओढांवर आणले. अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यात संघर्ष चालूच असतो. संघर्ष नसेल तर ते सभागृहच राहणार नाही, अशा भावना व्यक्त करताना अधिकार्‍यांच्या मनमानीला अप्रत्यक्ष चाप लावला. इतकेच नव्हे तर शिंदे यांनी कधीही आपले वैयक्तिक काम कधी अडवले नाही, अशा शब्दात त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्नही केला. पण हे सगळे ऐकताना सीईओ लीना बनसोड यांनी त्यांच्याकडे वक्रदृष्टी टाकल्याने दोघांमध्ये ‘सुसंवाद’ सभागृहाला बघायला मिळाला. सीईओ बनसोड यांनीही शिंदे यांच्याविषयी गोड बोलण्याचा प्रयत्न केला.
आपल्यातील एक सहकारी दुसर्‍या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांची उणिव नेहमी भासते. परंतु, ते ज्या ठिकाणी गेले आहेत, तेथूनही मोठ्या प्रमाणात काम करता येऊ शकते, याची आठवण करुन दिली. सरतेशेवटी अध्यक्षांनी थोड्याफार प्रमाणात मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, संघर्ष झाल्याची आठवणीही त्यांनी करुन दिली. संघर्ष झाला असेल पण तो विकोपाला कधी गेला नाही. सदस्यांच्या मनधरणीसाठी कधी अध्यक्ष म्हणून कठोर भूमिका घ्यावी लागली असेल, पण वैयक्तिक पातळीवर कधी हा संघर्ष गेला नाही, असा खुलासा त्यांना करावा लागला. गेल्या स्थायी समितीच्या सभेत याच अध्यक्षांनी शिंदे याच्या कामाचे वाभाडे काढले काढले होते. आता दुसर्‍याच स्थायी समितीच्या सभेत गोडवे गाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांचा पुरेपुर वापर केला तर अधिकारी त्यांच्यापुढे जावूच शकत नाही, हे त्यांनाही समजले पाहिजे. त्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थितरित्या चालूच शकत नाही. आजपर्यंत रवींद्र शिंदे होते यापुढे दुसरे कुणीतरी त्यांची जागा घेईल. पण खर्‍याअर्थाने कामकाजात सुधारणा व्हायला हवी. नाहितर ‘असे साहेब किती, सांमटीत हिंडे राती’ अशी गत व्हायची.
- जिल्हा परिषदेत सध्या ग्रामसेवकांच्या मनमानी कारभाराविषयी बर्‍याच तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायत विभागाने अशा ग्रामसेवकांची चौकशी करुन 135 जणांवर कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली आहे. गावच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्यापासून ते गावात महिनोनमहिने तोंड न दाखवणार्‍या ग्रामसेवकांना लगाम लावला पाहिजे. विशेष म्हणजे त्यांना पदोन्नती देवून त्यांचा सन्मान करण्याचे धाडस जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांनी केले होते. परंतु, पदोन्नतीच्या नावाखाली आपल्याला ‘खाद’ देणारी ग्रामपंचायत सोडावी लागेल, या भितीपोटी या ग्रामसेवकांनी पदोन्नतीवर पाणी सोडले. विशेष म्हणजे एकाच तालुक्यात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या ग्रामसेवकांचा यात समावेश आहे. ग्रामसेवक संघटनाही सीईआेंवर दबाव टाकून आम्ही सांगू त्याच ठिकाणी बदली करण्याची भूमिका फेल ठरल्याने त्यांचे पित्त खवळले आहे. जोपर्यंत हे ग्रामसेवक वठणीवर येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना पदोन्नती द्यायची नाही, असा पवित्राच सीईआेंनी घेतला. तो अतिशय योग्यच म्हणावा लागेल. परंतु, त्यांनी आपली भूमिका बदलायला नको! नाहीतर ग्रामसेवक संघटनांच्या दबावापुढे आजवरच्या सीईआेंनी गुडघे टेकल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे येत्या काळात ग्रामसेवकांच्या बदल्या असतील किंवा पदोन्नती यावरुन जिल्हा परिषद सीईओ आणि ग्रामसेवक यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. ग्रामसेवकांच्या कारभाराविषयी अनेक तक्रार आहेत. त्यातील 150 ग्रामसेवकांची चौकशी झाली. 135 जण यात दोषी आढळले आहेत. त्यांच्यावर तातडीने कारवाई व्हायला हवी. नाहितर या चौकशीला काहीच अर्थ उरत नाही. दिंडोरी तालुक्यातील आशेवाडी येथील ग्रामसेवक दिलीप मोहिते यांचा प्रताप संपूर्ण जिल्ह्याने बघितला आहे. असे अनेक दिलीप जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींमध्ये ‘दिवे’ लावत आहेत.
