प्रत्यक्षात झाले उलटच. मुख्यमंत्र्यांनी नेहमीप्रमाणे वैचारिक भूमिकांना फाट्यावर मारत ‘यू टर्न’ घेतला. काही दिवसांपूर्वीच मुंढेंना प्रामाणिकपदाचे प्रमाणपत्र देणारे मुख्यमंत्री मुंढेंची बदली करून मोकळे झाले. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हा नागपूरसाठी योग्य की अयोग्य, हा वादाचा विषय होईल. मात्र, मुख्यमंत्र्यांची पलटी मारण्याची पद्धती ही त्यांच्याच प्रतिमा हननास कारणीभूत ठरेल, हे मात्र नक्की. लॉकडाऊन संदर्भात घेतलेले निर्णय असो, ई-पासचा तिढा असो वा खासदार संजय जाधव यांच्यावर झालेला कथित अन्याय असो.. प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका बोटचेपीच राहिलेली आहे. किंबहुना बर्‍याचदा मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:चीच भूमिका बदललेली दिसते. त्यामुळे सर्वाधिक गोंधळलेला मुख्यमंत्री म्हणून लौकिक झाल्यास नवल वाटू नये! भाजपची सत्ता असलेल्या नागपूर महापालिकेच्या आयुक्तपदी मुंढे यांची वर्षभरापूर्वी नियुक्ती केल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या धूर्तपणाचे सर्वदूर कौतुक झाले होते. माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचेच असल्याने त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी उद्धव सरकारने ही खेळी खेळल्याचे बोलले गेले. मुंढे यांचा नागपूर पालिकेतील अल्प कार्यकाळ बघता उद्धव यांची खेळी ही यशस्वी होत असल्याचे बोलले गेले. त्यातच संजय राऊत यांना दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने मुंढेंचे समर्थन केले त्यावरून आता मुंढेपर्व नागपूरमध्ये वाढेल आणि गाजेलही असा समज झाला होता. मात्र, हा समज मुख्यमंत्र्यांनी गैरसमज ठरवला. मुंढेंची पुन्हा बदली करण्यात आली. यामुळे कमी कालावधीत सर्वाधिक वेळा बदली झालेले मुंढे हे एकमेव अधिकारी ठरले आहेत. किंबहुना प्रशासकीय पातळीवर त्यांचा बदलीचा हा नवा विक्रमच समजावा लागेल.
मुंढेंच्या बदलीच्या नाण्याला दोनही बाजू आहेत. टाळी एका हाताने वाजत नाही. मुंढेंच्या कर्तव्यदक्षतेची ख्याती सर्वदूर आहे. ते जेथे जातात, तेथे सत्ताधार्‍यांना काम करू देत नाहीत, असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो. सत्ताधार्‍यांना चुकीची कामे करण्यापासून रोखणार्‍या व महापौरांना न जुमानणार्‍या अधिकार्‍यांपैकी एक मुंढे आहेत. पण त्याचवेळी विरोधी पक्षाला सोबत न घेणार्‍या अधिकार्‍यांमध्येही मुंढेंची गणती होते. मुंढे यांची महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये बदली झाली असून, त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी आपल्या कामाची छाप उमटवली आहे. नियमबाह्य, अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याच्या मुद्यावरून त्यांचा नेहमीच राजकारण्यांबरोबर संघर्ष झाला आहे. नागपूरसह नाशिक, नवी मुंबई महापालिकेत सर्वपक्षीय राजकारणी त्यांच्याविरोधात एकत्र आल्याचे याआधी दिसलेले आहे. राजकारण्यांच्या दबावापुढे न झुकता नियमानुसार काम करणे ही मुंढे यांची खासियत आहे. त्यामुळेच राजकारण्यांना जरी ते नकोसे वाटत असले तरी, सर्वसामान्यांमध्ये ते प्रचंड लोकप्रिय आहेत. काही ठिकाणी तुकाराम मुंढे यांची बदली रोखण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेने रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली आहेत. पण त्या-त्या वेळी सत्ताधार्‍यांपुढेे जनतेचा आवाजही दबला गेला. मुंढेंनी नागपूरमध्ये यापूर्वीही काम केलेले होते. २००८ मध्ये ते नागपूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ म्हणून रुजू झाले. सर्वप्रथम त्यांनी शिक्षकांकडे मोर्चा वळवला. वेळेवर उपस्थित राहण्याची सक्ती केली. शिक्षकांना ड्रेसकोड सुरू केला. शिक्षक शाळेत १० वाजता हजर झाले नाहीत तर १० वाजून ५ मिनिटांनी शाळेचे दार बंद करणार, अशी अभूतपूर्व शिस्त त्यांनी शिक्षकांना लावली. परिणामी तमाम शिक्षकांना धडकी भरली. जिल्हा परिषदेला आलेली मरगळ दूर केली. पण मुंढेंवर अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी तो फेटाळला. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर विलासरावांनी राजीनामा दिला आणि काही दिवसातच मुंढेंचीही बदली झाली. त्यानंतर मुंढेंचे शिस्तीचे पर्व वाढत गेले. नियमांवर बोट ठेवून काम करणे ही त्यांची खासियत बनली. कायदा काय म्हणतो यावर त्यांचे काम सुरू असते.
२०११ मध्ये जालन्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी प्रथमत: पाणीपुरवठ्यातील दलालांची मक्तेदारी मोडीत काढली. पीएमपीएमएलचे व्यवस्थापकीय संचालक असताना त्यांनी वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले. नवी मुंबईसह नाशिकमध्ये आयुक्त म्हणून काम करताना त्यांनी सत्ताधार्‍यांनाच शिंगावर घेतले. इतकेच नाही तर त्यांनी आपल्या कामकाजाच्या जोरावर नगरसेवकांचे महत्त्व कमी केले.‘महापौर आपल्या दारी’सारखे उपक्रम वेगवेगळ्या शहरात राबवले जातात. पण ‘वॉक विथ कमिशनर’चा उपक्रम राबवणारा हा एकमेव प्रशासकीय अधिकारी ठरला. त्यातूनच पुढे लोकप्रतिनिधींच्या अहंभावाला धक्का लागत गेला. कर्मचार्‍यांना शिस्त लावण्यासाठी त्यांनी निलंबनाचे हत्यार वारंवार उपसले. परिणामी कर्मचारीवर्गही नाराज होत गेला. शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून ओळख असलेले मुंढे हे काही कालावधीनंतर शिस्तीचा अतिरेकही करू लागले. नियम माणसांसाठी तयार केलेले असतात हे ते विसरले. लवचिकता हा त्यांचा स्थायीभाव नसला तरी वेळप्रसंगी लवचिकता ठेवणे गरजेचे होते. पण ‘मोडेल पण वाकणार नाही’, अशा बाण्याने ते काम करत राहिले. नियमांसाठी माणूस आहे अशा थाटात त्यांची कार्यपद्धती बनली. त्यातूनच प्रत्येकवेळी त्यांचा घात होत गेला. ‘मेरी आवाज सुनो’ची मुंढेंची भूमिका त्यांना नेहमीच त्रासदायक ठरली आहे.
संपूर्ण जग कोरोनाच्या भीतीपासून मुक्ती मिळण्यासाठी चिंताग्रस्त असताना नागपूरमध्ये मुंढे सर्वसामान्यांना मास्क न वापरण्याचा सल्ला देत होते. रुग्ण आणि आरोग्य सेवकांनाच केवळ मास्क वापरण्याची गरज आहे, असे त्यांनी कॅमेर्‍यासमोर सांगितले. ही क्लिप कोरोनाचा संसर्ग झाल्याच्या प्रारंभीच्या काळातील असली तरी तेव्हाही अशी विधाने करणे हे चुकीचेच होते. ही चूक मुंढेंनी केली. लोकप्रतिनिधींशीही पंगा घेण्यात मुंढे मागे-पुढे बघत नाहीत. हजारो लोकांच्या मतांच्या जोरावर लोकप्रतिनिधी निवडून येतात, हे ते विसरून जातात. आपणच तेवढे हुशार, समोरचा मूर्ख, बेअक्कल, भ्रष्टाचारी अशीच त्यांची धारणा असते. त्यामुळे त्यांचे आणि लोकप्रतिनिधींचे कधीही पटलेले दिसले नाही. अर्थात, हे करताना मुंढे नेहमीच आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक राहतात, हेदेखील मान्य करावे लागेल. त्यामुळेच त्यांच्यावर कोणत्याही अफरातफरीचे अथवा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झालेले नाहीत.
मुंढेंनी आता तरी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करावा, अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी त्यांच्या तत्वांना मुरड घालू नये. पण कामे पुढे सुरू राहतील, ती थांबणार नाहीत याकडेही लक्ष द्यावे. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनीही मुंढेंसारख्या अधिकार्‍यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडून चुका होत असतील तर त्या-त्या वेळी त्यांचे कान पिळणे गरजेचे आहे. पण बदली हा त्यावर पर्याय ठरू शकत नाही, हे मात्र नक्की!
