लोकशाहीचा ‘भावनिक’ धोका

राजकारणाला राजनीती असंही म्हटलं जातं. मात्र, राजनीतीपेक्षा राजकारण हा शब्दच सध्या सुरू असलेल्या रणधुमाळीसाठी योग्य आहे. नीती म्हटलं की उगाचंच काहीतरी उदात्त, नि:स्वार्थी, नितीशी संबंधित नैतिक मूल्ये, असा काहीसा भ्रम राजनीती या शब्दाबाबत होऊ शकतो. मात्र, राजकारण या शब्दाबाबत असा धोका नाही. इथं कारणाशिवाय काहीच केलं जात नाही, पक्षांतरामागे भीतीचे कारण असते. निवडणूक लढवण्यामागेही कारण असते, डमी नावाचे उमेदवार उभे करण्यामागे गोंधळ निर्माण करण्याचे कारण असते, भ्रष्टाचार आणि राजकीय स्वार्थामागची अनेक कारणे ही राज‘कारणा’ साठी साजेशीच असतात. राज्यशास्त्र किंवा सामाजिक शास्त्रातल्या राजकीय उद्देशाच्या व्याख्या मागे पुस्तकांपुरत्याच मर्यादित असतात. त्यामुळेच गुंड, संधीसाधू, गुन्हेगारांचा शेवटचा अड्डा राजकारण हाच असतो, असं मानलं जातं. देशातल्या राजकारण्यांनी जनतेच्या विश्वासघातांची स्वातंत्र्यापासून सुरू केलेली मालिका इतकी निगरगट्टपणे पोसली गेली की, अर्ध्याहून अधिक जनता मतपेटीतून आपला राग किंवा विकासाची अपेक्षा व्यक्त करण्याबाबतही उदासीन झालेली आहे, पण ही हतबलता लोकशाहीसाठी मारक ठरणार आहे. भारतीय जनमानसांच्या भावना नियंत्रित करणे तुलनेने सोपे असते. त्यामुळे भावनिक राजकारणाचा प्रयत्न अनेकदा यशस्वी होतो. भावनांना धर्म, जात आणि सामाजिक गटवादाचे अधिष्ठान असते. समाजशील गटांमध्ये सुरक्षितता, भीती, दौर्बल्य, विषमता कायम असते. त्यामुळेच यातून भावनांना नियंत्रित करण्यासारखे पोषक वातावरण सहज निर्माण होते. देश किंवा राज्य या संकल्पनांनाही भावनिक किनार जाणीवपूर्वक दिली जाते, त्यामुळे देशाप्रतीच्या जबाबदार्‍यांपेक्षा आंधळ्या देशप्रेमाला आपल्याकडे महत्त्व असते, पण हे देशप्रेम कर्तव्याला वळसा घालून गेलेले असल्यामुळे ऐनवेळी कुचकामी ठरते. त्यामुळे भावनिक लोकशाही राजकीय किंवा सामाजिक लोकशाहीवर मात करते. जात, धर्म आणि गटवाद हे विषय मानवी संवेदनेशी जोडलेले असतात. या घटकांचा मोठा प्रभाव मानवी मनांवर असतो. संस्कृती ही सातत्याने प्रवाही असणारी घडामोड असते आणि अस्मिता हा संवेदनशील समाजाच्या जगण्याचा मोठा भाग असतो, त्यामुळेच हे सामाजिक घटक मानवी निर्णयक्षमतेवर गडद परिणाम करणारे असतात. या सामाजिक घटकांना राजकीय घटकांमध्ये रूपांतरीत केल्यावर भावनिक राजकारण करणे सोपे जाते. सातत्याने उपेक्षित असलेल्या भारतीय समाजघटकांत सहानुभूती हा मोठा घटक असतो, त्यामुळेच उपेक्षित गटांप्रती टोकाची सहानुभूती हा प्रचाराचा मोठा मुद्दा असतो. म्हणूनच सातत्याने वंचित घटकांप्रती मानवी संवेदनशीलतेचे प्रदर्शन करून राजकारण केले जाते. मात्र, केवळ राजकीय उद्दीष्ट साध्य केल्यानंतर अशा घटकांच्या ठोस विकासासाठी प्रयत्न करण्याचा विसर पडल्याचा इथल्या मागील ७० वर्षांच्या राजकारणाचा अनुभव आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा विषय कमालीचा भावनिक असतो. तसाच तो संवेदनशील असतो, यात गरिबी, हतबलता, कर्जाचा तणाव, असेही विषय असतात. यातील केवळ भावनिकता निवडणुकीपुरती वापरली जाते. त्यातील भीषणता आणि त्यामागील कारणांचा ठोस विचार आजपर्यंत पुरेशा प्रमाणात केला गेलेला नाही, कारण या घटना थांबलेल्या नाहीत. शोषित आणि पीडितांवरील अत्याचाराचा प्रश्नही असाच निवडणुकीआधी चघळला जातो. अशा अत्याचारांची आकडेवारी जाहीर केली जाते. मात्र, त्यातूनही भावनिकता निवडली जाते. मात्र, मूळ प्रश्न बाजूला ठेवून त्यामागील जातीय किंवा धार्मिक वर्चस्ववादाचा आधार घेत त्या प्रश्नाचे कमालीचे भावनिक राजकारण केले जाते. यामागे वर्चस्ववादाला धक्का न लावण्याचे राजकारण हे अशा वर्चस्ववादी राजकीय गटांच्या उद्देशातूनच आलेले असते. राजकीय वर्चस्वातून सामाजिक वर्चस्ववाद राखण्याचा उद्देश असलेल्यांना सामाजिक समता किंवा समानतेच्या मूलभूत तत्वाशी सोयरसुतक नसते. महिला अत्याचाराच्या बाबतीतही वेगळी परिस्थिती नसते. महिलांना राखीव जागा देऊन प्रतिनिधींच्या सभागृहातील त्यांच्या जागा वाढवल्या जातात. मात्र, महिलांसाठी राखीव मतदारसंघावरील आपले वर्चस्व अबाधित रहावे म्हणून आपल्याच घरातील महिलांना या जागेवर बसवून त्यांच्याआडून सत्ता ताब्यात घेण्याचे प्रकारही नवे नाहीत. स्वच्छतेबाबत पोटतिडकीने सांगणारे राजकारणी मेनहोल साफ करणार्‍या समुदायाबाबत उदासीन असतात. मेनहोलमध्ये वर्षाला शेकडो बळी जातात. खर्‍या अर्थाने स्वच्छतेची जीवघेणी जबाबदारी पेलवणार्‍या या वंचित घटकांना साधे हातमोजे किंवा मेनहोलमध्ये उतरताना आवश्यक उपकरणे दिली जात नाहीत. केवळ भावनिक राजकारणाचे उद्दीष्ट यातून साध्य केले जाते. अत्याचार, हिंसा या घटनांचा वापरही भावनिक राजकारणातूनच केला जातो. अस्मिता आणि जातींचे राजकारण हा भावनिक राजकारणाचा प्रभावी मुद्दा असतो. जातींच्या भावना कायमच टोकदार असतात. आपापल्या जातींमध्ये एक प्रकारच्या सामाजिक विश्वासाची भावना असते, जी इतर जातींविषयी तेवढी नसते, त्यामुळेच गटांच्या राजकारणात एकजातीय गटांच्या ध्रुवीकरणात त्याचा वापर भावनिक मुद्यांमुळे सोपा होतो. धार्मिक ध्रुवीकरणही त्यापेक्षा वेगळे नसते. देशातील मंदिर-मशिदीचा वाद हा निवडणुकीपूर्वी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा सातत्याने होणारा मोठा राजकीय प्रयोग आहे. जो यशस्वी होत आला आहे. सुरक्षा किंवा भीती हा सुद्धा तीव्र भावनेचा विषय असतो. एखाद्या समुदायाला दुसर्‍या समुदायाच्या विरोधात सातत्याने भीती दाखवणे, ही राजकीय गरज असते. त्यातून दोन्हीकडच्या मतांचे ध्रुवीकरण साध्य केले जाते. दोन्ही गटांचा कैवार घेणार्‍या नेत्यांसाठी हे गरजेचे असते. त्यामुळे अशा प्रकारांना दोन्ही बाजूंकडून मूक संमती असते. अस्मितांची प्रतीके, समूहांचा इतिहास हे भावनिक राजकारणाचे प्रमुख मुद्दे असतात. टोकाच्या भावनिकतेपुढे विवेकबुद्धी काम करेनाशी झाल्यावर महत्त्वाच्या मुद्यांना सोईस्कर बगल देऊन अशा समूहांना आपल्या बाजूने वळवणे सोपे होते. सध्याच्या राजकारणात नेमके हेच केले जात आहे.