देशभरात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न महामंडळ अधिनियम 1९६५ अंतर्गत भारतीय खाद्य महामंडळ (एफसीए) स्थापन करण्यात आले. सध्या या महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक बनली आहे. मोदी सरकारच्या मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात महामंडळावरील कर्ज तिप्पट वाढले आहे. हे महामंडळ सेवा क्षेत्रातील आहे. ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर या महामंडळाचा कारभार चालत असतो. कमीत कमी आधारभूत किमतीवर धान्य खरेदी करणे, पुरेशा प्रमाणात धान्याचा साठा करणे, त्याची देखभाल करत राहणे आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे अन्नधान्य देशभर वितरीत करणे, अशा जबाबदार्‍या या महामंडळाच्या आहेत. यामध्ये केंद्र सरकार अन्नधान्याच्या खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवते, तसेच ते अन्नधान्य देशभरातील राज्यांना पुरवताना किती सवलतीच्या दरात द्यायचे त्याचेही दर ठरवते. त्याबदल्यात केंद्र सरकार महामंडळाला जेवढ्या सवलतीच्या दरात राज्यांना धान्य पुरवठा केला, तेवढे अनुदान देत असते. म्हणूनच महामंडळाचा डोलारा हा पूर्णत: केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे.
देशभरात शिधापत्रिकाद्वारे स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवठा केला जातो. अशा रेशनिंगच्या दुकानांवर मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याचा पुरवठा करावा लागतो. याव्यतिरिक्त सरकारी शाळांमध्ये मध्यान्न योजना राबवली जाते. त्या शाळांना नियमित्त अन्नधान्य पुरवठा करणे, तसेच आपत्काळ, दुष्काळ अशा प्रसंगी अन्नधान्याचा पुरवठा करणे, याही जबाबदार्‍या महामंडळाला पार पाडाव्या लागतात. त्यामुळे महामंडळाला गोदामातील साठ्याला हात घालावा लागतो, त्यामुळे महामंडळाला अन्नधान्याचा पुरवठा करणे, हे मोठे आव्हान असते, जे महामंडळ अत्यंत प्रामाणिकपणे पार पाडत असते. हा सर्व कारभार चालवताना द्यावयाच्या सवलतींचा डोलारा वाढत असतो. अशा वेळी महामंडळाला हा डोलारा सांभाळतात अर्थसहाय्याची आवश्यकता असते आणि हे अर्थसहाय्य केंद्र सरकारच करू शकते, परंतु दुर्दैवाने केंद्र सरकार महामंडळाचा निधी रखडवत असल्याने महामंडळाला सवलतींच्या दरात अन्नधान्याचा पुरवठा करताना होणारी आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी कर्जे घ्यावी लागत आहेत. आता हा कर्जाचा डोंगर इतका वाढला आहे की, महामंडळाला स्वत:चा कारभार चालवणे कठीण बनू लागले आहे.
मार्च 201९ मध्ये महामंडळावरील एकूण कर्जाची रक्कम ही 2.65 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. मार्च 201४ मध्ये ९१, ४०९ कोटी रुपये इतके कर्ज होते. तब्बल ९० टक्क्यांनी ही कर्जाची पातळी वाढली. सन 201६-17 पासून कर्जाच्या रकमेमध्ये झपाट्याने वाढ होऊ लागली. तेव्हा केंद्र सरकारने महामंडळासाठी अर्थसंकल्पात द्यावयाच्या अनुदानाकरता केलेल्या आर्थिक तरतुदीइतकी रक्कम राष्ट्रीय लघु बचत निधी (एनएसएसएफ) कडून देण्याचा निर्णय घेतला. कारण केंद्र सरकारला महामंडळाला अनुदान देण्यासाठी आर्थिक अडचणी होत्या.
तथापि, गेल्या काही वर्षांपासून सरकार खाद्य महामंडळासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांचे वितरण करत नाही, त्यामुळे महामंडळाला नाईलाजास्तव आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी राष्ट्रीय लघु बचत निधीकडून अर्थसहाय्य कर्ज रूपात घ्यावे लागत होते. अशाप्रकारे एकट्या एनएसएसएफकडून महामंडळाने 31 मार्च 2019 पर्यंत, सुमारे 1.91 लाख कोटी रुपये इतके कर्ज घेतले आहे.
या महामंडळाची पुनर्रचना करण्याचा विचार सुरू आहे. याकडे प्राधान्याने पाहण्यात येत आहे, असे अन्न वितरण मंत्री राम विलास पासवान म्हणाले. महामंडळाला दयनीय परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने २०१४ साली शांता कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समित स्थापन केली. या समितीने केेलेल्या शिफारशींचा अभ्यास केंद्र सरकारने सुरू केला आहे. या समितीने महामंडळाचा कारभार अधिक प्रभावी कसा होईल, या दृष्टीने शिफारशी केल्या आहेत. या समितीने देशात विविध ठिकाणी जावून बैठका घेतल्या. तसेच प्रसारमाध्यमांद्वारे नागरिकांना सूचना करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर समितीने मोदी सरकारला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
ज्यामध्ये अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नोंदवण्यात आलेल्या लाभधारकांची संख्या कमी करावी. त्यांची ६७ टक्के आहे ती ४० टक्के इतकी करावी, अन्न साठवणूक करणे व देखभाल करणे यासाठी खासगी गुंतवणूक करावी, राज्य सरकारांकडून शेतकर्‍यांना दिली जाणारी किमान आधारभूत किंमत आणि अन्न अनुदान रक्कम थेट शेतकरी आणि अन्न सुरक्षा लाभार्थी यांच्या खात्यात जमा करावी, जेणे करून त्यात गैरप्रकार होणार नाहीत, जी राज्ये अन्नधान्यामध्ये सधन आहेत, अशा हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, ओरिसा या राज्यांना सवलती कमी कराव्यात, एफसीआयला व्यवसाय करण्याकरता अधिकाधिक लवचिकता प्रधान करावी, अतिरिक्त अन्नधान्याचा साठा आवश्यकतेनुसार खुल्या बाजारात विकणे किंवा निर्यात करणे यासाठी महामंडळाला अधिकार द्यावेत, ओपन मार्केट किंवा एक्सपोर्टमध्ये अतिरिक्त स्टॉक अपलोड करावे, अशाप्रकारच्या शिफारशी शांता कुमार समितीने मोदी सरकारला केल्या आहेत. या शिफारशींचा अभ्यास केल्यास भारतीय खाद्य महामंडळाला सेवाक्षेत्रातून बाहेर काढून व्यावसायिक बनवण्याची नितांत गरज बनल्याचे दिसून येते. विविध सवलतींच्या आधारे अन्नधान्य पुरवताना महामंडळाला त्याबदल्यात अनुदान न देणे हे म्हणजे दात काढून चणे खाण्यास देण्यासारखा प्रकार आहे. मोदी सरकारकडून एका महत्त्वाच्या महामंडळाची अशी वाताहात केली आहे.
देशभरातील गोरगरीब, दारिद्य्र रेषेखालील जनतेला स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवण्याचे महत्त्वाचे काम महामंडळ करत आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी मोठा घटक हा खाद्य महामंडळावर अवलंबून आहे, अशा वेळी या महामंडळाला सशक्त ठेवणे हे मोदी सरकारचे आद्यकतर्र्व्य आहे. मात्र, महामंडळाकडून याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. जर मोदी सरकार महामंडळाला अनुदान देणार नसेल आणि महामंडळ त्यासाठी कर्ज घेत असेल, तर मोदी सरकारने महामंडळाला त्यांच्याकडील अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा खुल्या बाजारात विकण्यास तसेच निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी शांता कुमार यांची शिफारसही महत्त्वाची आहे. खाद्य महामंडळावर २.६५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. मोदी सरकारने या मंडळासाठी स्थापन केलेल्या शांता कुमार समितीने त्यांचा अहवाल सरकारला सुपुर्द केला आहे. तो अहवाल वर्षानुवर्ष कपाटात बंद करून न ठेवता, त्यातील शिफारशींचा गांभीर्याने विचार करून त्यावर कार्यवाही करण्याची गरज आहे. अन्यथा तोट्यात गेलेल्या अन्य महामंडळांप्रमाणे भारतीय खाद्य महामंडळाची अवस्था होईल आणि त्याचा फटका मात्र देशातील कोट्यवधी गरीब जनतेला बसेल.
