२०१४ साली भारतीयांची जागृत झालेली मोदी व भाजप यांच्याबद्दलची आपुलकी, आदर आणि विश्वास यांची भावना २०१९ पर्यंत निम्म्याने घटली. त्याला काँग्रेस अथवा अन्य पक्ष जबाबदार धरण्यापेक्षा आत्मदोष, चुका, अहंकार आणि अतिआत्मविश्वास भाजपच्या घटत्या लोकप्रियतेला जबाबदार आहेत. तमाम प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षांना घाबरत असतात. शिवसेनाही घाबरते. शिवसेनेपासून तृणमूलपर्यंत तमाम प्रादेशिक पक्ष शेतकरी, कामगार, छोटे व्यापारी, कनिष्ठ मध्यमवर्ग यांचे प्रतिनिधी असतात आणि म्हणूनच त्यांचे व भाजपचे कधी जमणार नाही. त्यामुळेच यावेळी भाजपच्या गर्वाचे घर खाली जाणार अशीच परिस्थिती आहे.
निवडणूक म्हणजे शस्त्रक्रियेसाठी टेबलावर जाण्यापूर्वीची मनातील धडधड. प्रत्येक सरकार अशी मनाची धडधड ऐकत अस्वस्थ बनत असते; पण एकटे सरकारच अशी अस्वस्थता सोसत नसते. मतदार, अधिकारी, कार्यकर्ते, पत्रकार, पुढारी असे खूप जण त्यातून जात असतात. मे महिना असाच ताणलेला असणार. त्यावेळी भारत स्वतःसाठी काय करणार आहे ते ठरेल. टेबलावरून ठीक होऊन तो उठेल की आणखी बिघडलेली तब्येत घेऊन तो उतरेल? मेपर्यंत वाट पाहावी लागेल, परंतु तोवर आपल्यापर्यंत काय पोचतेय, ते काय सांगतेय, त्यावरून काही अंदाज बांधूया.
अँटी इन्कम्बन्सी अर्थात सत्ताधार्‍यांवरची नाराजी हा सर्वांत मोठा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत असतो. मोदी सरकारची एक घोषणा ‘सबका हाथ, सबका विकास’ ही होती. त्यामधून असे प्रतीत झाले की विकास सर्वांना सारखा आणि हवाहवासा असतो. पण तसे नसते. कोणाच्या तरी ताटातले काढून दुसर्‍याला दिल्यावाचून प्रगती होत नसते. कोणावर तरी कर लादल्यावाचून कोणाला सवलती आणि मदत देता येत नसते. जमीन, पाणी यांचे वाटप कधीही कोणाला सुखावून करता येत नसते. साहजिकच शेतकरी वर्ग मोदी सरकारकडून जास्त अपेक्षा ठेवून होता. मोदी सरकार पहिल्या वर्षी एक चूक करून बसले आणि तेव्हापासून मोदींची धोरणे शेतकरीविरोधी आहेत ते स्पष्ट झाले.
औद्योगिक वाढीसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी सक्तीने ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतला. तो भाजप विरूद्ध काँग्रेस असा संघर्ष घडवण्यास कारण ठरला. मोदी स्वतः भांडवलदारांच्या जवळचे होतेच. सरकारही त्यांच्या दावणीस बांधू लागले असा प्रचार काँग्रेसला करता आला. मोदींनी तो निर्णय बदलला. परंतु व्हायचे ते झालेच. केंद्र सरकार औद्योगिकीकरणासाठी शेतकर्‍यांना नागवते हे मनामनात ठसले. आता शेतकरी राज्ये जी आहेत ती सारी मोदींच्या विरोधात मतदान करतील. ज्या राज्यांची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे. ती सारी भाजपला पराभूत करणार. शेतमालाचा भाव असो वा शेतमाल टिकवून ठेवण्याच्या सोयी व्यवस्था, मोदी सरकार कोठेही अग्रभागी दिसले नाही. या सरकारमध्ये कृषीमंत्री कोण हेही कोणी जाणत नाही. त्यांचे कार्य काय, त्यांनी नवे धोरण काय राबवले, हे कोणीही सांगू शकत नाही. महाराष्ट्रातदेखील कृषीमंत्री कोण हे पटकन कोणाला सांगता येणार नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगड येथील विधानसभांतून भाजपचा पराभव होण्यामागचे कारण हेच आहे.
याचा थोडा आणखी आढावा घेऊ. जनसंघ आणि भारतीय जनता पार्टी हे शेतकर्‍यांचे पक्ष आणि पक्षधर कधीही नव्हते. व्यापारी, उद्योगपती, राजे महाराजे, जमीनदार, सावकार, सवर्ण जाती, मध्यमवर्ग, शहरी पांढरपेशा यांच्या जवळचा पक्ष म्हणून भाजप सर्वमान्य आहे. या पक्षांचा जनक असलेला रा. स्व. संघ हाच मुळी शेती व शेतकरी यामधून उगवलेला नव्हता. साहजिकच जो भारत संघाला घडवायचा आहे, त्यात शेती, कामगार वर्ग, जातीभेद असे काही मुद्दे कधीच विचाराधीन नव्हते. संघ आपणाला सांस्कृतिक राष्ट्रवादी ठरवतो. त्यामुळे आपोआपच भाजपला तो मुुद्दा घेऊन सारे घटक जोडून ठेवावे लागतात. सारे समाजघटक एकमेकांवर फार कुरघोडी न करता कसे सांस्कृतिक राष्ट्रवादी असतील.
या रितीने भाजपची वाटचाल चाललेली असते. त्यामुळे सत्तेसाठी शेतमालाला भाव, रोजगार निर्मिती, गरिबी निर्मूलन, स्त्रियांची सुरक्षितता, शिक्षणाची सुधारणा, रुग्णांना चांगला औषधोपचार असे असंख्य मुद्दे भाजप केवळ काँग्रेससारखे जे जे विरोधी पक्ष आहेत, त्यांचा पराभव करायला वापरतो. हे मुद्दे म्हणजे कार्यक्रम आणि त्यांनी भरलेला जाहीरनामा हा एक तोंडदेखला उपचार उरतो. भारत हिंदू राष्ट्र बनवायचे असल्याने लोकशाही राजकारणाच्या पूर्ततेसाठी जी जी नाटके करावयाची असतात, तेवढी केली म्हणजे भागले, अशी भाजपची भूमिका असते. म्हणून मोदी ज्या ‘गुजरात मॉडेल’चा गाजावाजा करीत पंतप्रधान बनले ते तसे पोकळच होते. पंतप्रधान होताना त्यांनी मोठ्या आवेशात आश्वासने दिलेली. मात्र त्यांच्या पूर्तीवर ते काही करण्याच्या तयारीचे नव्हतेच कधी. म्हणून भाजप शंभर जागा तरी यंदा गमावणार हे नक्की.
उत्तर प्रदेशात यादव, जाट, राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण, जाटव, पासी, चर्मकार, मुसलमान असे जवळपास सारेच समुदाय कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. फार थोडा शुद्ध मध्यमवर्ग, शहरी नोकरदार, पगारदार, परावलंबी आणि बुद्धीजीवी पांढरपेशा त्या राज्यात आहे. बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल येथेही तशीच स्थिती आहे. त्यामुळे विकास, समृद्धी, प्रगती, महासत्ता अशा बढाया भाजपने कितीही मारल्या तरी त्यांना ठोस, जमिनीवरचे भान असे काही नाही. त्यामुळे ऊसवाले शेतकरी, मुसलमान व्यापारी आणि कष्टकरी दलित जाती भाजपला कशाच्या आधारावर मतदान करणार कळत नाही. संपत्तीचे उत्पादन, वितरण, समानता यावर भाजपचा अभ्यासच नाही.
सांस्कृतिक राष्ट्रवादात इस्लाम, ख्रिश्चॅनिटी, परके असल्याने हिंदुत्व ठळक केले जाते. बौद्ध, जैन, शीख, लिंगायत, हिंदुत्व गडद करण्याच्या नादात पाच वर्षे हे सरकार सत्तेवर बसून राहिले आणि पोटापाण्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत राहिले. संघाच्या शाखांत शत्रूवर मात कशी करायची यावर भर असतो. लोकशाहीत व राजकारणात शत्रुत्वाला स्थान नसते. त्या शत्रूचा निःपात करण्याचीही गरज नसते. निवडणुकीत पराभव करून या गोष्टी साधायच्या असतात; पण काँग्रेस हा शत्रू व त्याचा संपूर्ण निःपात असा विचित्र पण करून बसलेल्या संघाच्या मनोवृत्तीचे प्रदर्शन मोदींनी, शहांनी आणि त्यांच्या भक्तांनी दाखवले. ज्यांचा पिंडच मुळी राजकीय नाही, ते असा वेडगळ आणि बाष्कळ विचार करीत राहतात. एप्रिल महिन्यात आणि त्याआधी कमलनाथ, चंद्राबाबू नायडू, ममता बॅनर्जी, नवीन पटनायक आदी नेत्यांच्या जवळच्यांवर छापे टाकणे, शरद पवार यांच्याविषयी उगाचच संशय पेटवणे, बालाकोट व पुलवामा यांचा आधार घेऊन मते मागणे ही धड राजकीय संस्कृती आत्मसात न केल्याची चिन्हे आहेत. लोकशाही संस्कृतीऐवजी सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद भाजपच्या नेत्यांना प्रिय आहे आणि तो निवडणुकीच्या प्रचारात अनुचित आहे हे ते समजूनच घेत नाहीत.
मोदी, जेटली, शहा यांना अर्थशास्त्रही नीट ज्ञात नसल्याचे पुरावे नोटाबंदीने व जीएसटीने दाखवून दिले. इतरांना घुमजाँव करणारे म्हणून हिणवणार्‍या या नेत्यांनी जीएसटीबाबतीत इतके बदल करवले की व्यापारी, उत्पादक, विक्रेते असे अनेक घटक पार वैतागले. त्यांची निम्मी मते तरी आता भाजपला मिळणार नाहीत. राष्ट्रवादाने भारावलेले काही लोक ते करतील, मात्र भाजपने आपला मूळचा भक्कम पाठीराखा गमावला हे मात्र खरे.
२०१४ साली भारतीयांची जागृत झालेली मोदी व भाजप यांच्याबद्दलची आपुलकी, आदर आणि विश्वासाची भावना २०१९ पर्यंत निम्म्याने घटली. त्याला काँग्रेस अथवा अन्य पक्ष जबाबदार धरण्यापेक्षा आत्मदोष, चुका, अहंकार आणि अतिआत्मविश्वास भाजपच्या घटत्या लोकप्रियतेला जबाबदार आहेत. तमाम प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षांना घाबरत असतात. शिवसेनाही घाबरते. सेनेपासून तृणमूलपर्यंत तमाम प्रादेशिक पक्ष शेतकरी, कामगार, छोटे व्यापारी, कनिष्ठ मध्यमवर्ग यांचे प्रतिनिधी असतात आणि म्हणूनच त्यांचे व भाजपचे कधी जमणार नाही. राष्ट्रवादी, पीडीपी, बसप, नॅशनल कॉन्फरन्स आदी प्रादेशिक पक्ष भाजपजवळ जाऊन परत फिरले आहेत, ते यामुळेच. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड येथे प्रादेशिक पक्ष नसल्याने काँग्रेसने थेट लढतीत भाजपला विधानसभेत पराभूत केले.
२०१४ मध्ये ३१ टक्के मते मिळवून भाजप सत्तेत आला. ६९ टक्के मते अन्य पक्षांत विभागली. आता अशी विभागणी अन्य पक्ष होऊ देत नाहीत. मायावतींचे दलित पाठीराखे आणि समाजवादी पक्षाचे जमीनधारक सवर्ण पाठीराखे भाजप हटवायला सज्ज झाले, याचा अर्थ हिंदुत्वाचा मुद्दा तेथे फिका पडून जातीभेद व पोटापाण्याची समस्या यांनाच बळ मिळणार हे दिसू लागले आहे. अजित सिंह यांचा संपूर्ण शेतकर्‍यांचा राष्ट्रीय लोकदलही त्यांना सामील झाल्याने भाजप ७१ वरून ३० वर येऊन ठेवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर व दिल्ली या राज्यांच्या मिळून ४५ जागा लोकसभेच्या आहेत. भाजपकडे यातल्या २८ होत्या, त्या आता निम्म्यांवर जातील. कारण जाती, शेती आणि युती या तीन मुद्यांवर विरोधक एकवटल्याने भाजपची मात्रा काही चालणार नाही.
महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान हा पश्चिम भारताचा पट्टा घेतला तर १०१ पैकी ७६ जागा भाजपपाशी आज आहेत. त्यापैकी आता भाजपच्या हाती ४० शिल्लक राहतील, अशी चिन्हे आहेत. गुजरातच्या २०१७ मधील विधानसभा निवडणुकीत ९९ जागा मिळवतानाही भाजपची दमछाक झाली. आता ती अधिक होणार. कारण तिथे पटेल, दलित, आदिवासी पूर्णपणे मोदींविरुद्ध एकवटले आहेत.
दक्षिणेत भाजपचा अर्थ हिंदू, हिंदी, ब्राह्मणी व आर्य असा लावला जातो. तेथील सहा राज्यांत १३० मतदारसंघ असून भाजपपाशी त्यातले २२ आहेत. काँग्रेस २३ जागी जिंकली होती. तरीही प्रादेशिक पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या एकत्रित प्रभावामुळे भाजपची काही डाळ शिजणार नाही हे दिसू लागले आहे. दक्षिणेत सध्या तरी भाजपची सत्ता कोण्या राज्यात नाही. कर्नाटकात त्यांनी प्रयत्न केले आणि फजिती ओढवून घेतली.
पूर्वेकडच्या राज्यात १४८ जागा असून भाजपने ४५ जागी विजय मिळवला होता; पण ममता, नवीन, लालू हे प्रमुख प्रतिस्पर्धी भाजपला चांगलाच त्रास देणार असून भाजपचे मित्र असलेले नितीशकुमार व पासवान मित्र म्हणून किती उपयोगी पडतात हे समजत नाही. कारण शेती, मजुरी, व्यापार याबाबतीत त्या नेत्यांचा प्रभाव तितका पडलेला नाही. किंबहुना भाजपच्या शेतकरी विरोधी धोरणांनी या मित्रपक्षांचा पाठीराखा त्यांना दगा देणार अशी चिन्हे आहेत.
ईशान्येच्या सात राज्यांच्या २५ जागा असून भाजपच्या त्यात आठ आहेत. आसाम, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यात भाजपला तडाखा बसेल. अरूणाचल प्रदेशात मूळचे ४३ काँग्रेस आमदार भाजपकडे गेल्याने तिथे सत्तेत भाजप आहे. मणिपूर येथेही भाजपने माणसे फोडली. सार्‍या राज्यांत अशी फोडाफोडी भाजपने केल्याने त्यांच्या स्वतःच्या नेमक्या किती जागा निवडून येतील हे आताच सांगणे कठीण आहे. त्यात आसाममध्ये भाजपने जबरदस्त नाराजी ओढवून घेतलीच.
थोडक्यात, भाजपची ताकद तिथे होती त्या हिंदीभाषक राज्यांतच त्याचे खच्चीकरण होत असल्याने आणि दक्षिणेचा ताबा त्याला काही मिळणार नसल्याने या पक्षाची फार दयनीय अवस्था झाली आहे. आता तो पुन्हा सत्तेत पहायचा असेल तर नवे मित्रपक्ष जमवल्याशिवाय ते त्याला जमणार नाही. म्हणून शरद पवार, पटनायक, अण्णा द्रमुक, ममता यांना भाजपने डोळा मारणे सुरू केलेय. जे वर जाते ते अंतिमतः खाली येतेच, हा भौतिकशास्त्राचा नियम आहे. भाजपच्या बाबतीत तसेच होईल. गर्वाचे घर खाली, ही म्हण त्याला बरोबर लागू पडेल.
मोदींनी पाचही वर्षे प्रसार माध्यमांवर अशी दडपणे आणली की अजूनही विरोधी पक्षांची बाजू, सर्वसामान्य लोकांचे न सुटलेले प्रश्न आणि केंद्र सरकारचा पोकळपणा कोणाला सांगता-दाखवता येत नाही. तरीही काही ना काही, बोलून तरी बाहेर पडते, ते खूप काही सांगून जाते. बुधवार १० एप्रिल तर मोदीविरोधी दिन साजरा झाला जणू. राफेलबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, इम्रान खान यांचा मोदीच पुन्हा पंतप्रधान हवे असल्याचा हवाला आणि निवडणूक आयोगाचे ‘पीएम मोदी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर घातलेली बंदी, यामुळे कधी नव्हे ती या सरकारची जिरली. पाकिस्तानी पंतप्रधान उघडपणे मोदींचा पुरस्कार करतो ही संघ परिवाराला न पचणारी गोष्ट आहे. गंमत म्हणजे ज्या राष्ट्रवादाचा पुकारा करीत मोदी मते मागत आहेत, तो हवा गेलेल्या फुग्यासारखा झाला आहे.
अत्यंत अपमानजनक बाब म्हणजे पंतप्रधान स्वतः आपल्या प्रचारात असत्य, अर्धसत्य, असंगत, अतिशयोक्त गोष्टींचा धडका लावत आहेत. त्यांना फेकू हे पडलेले विशेषण जणू त्यांच्या शेवटच्या काळापर्यंत त्यांचा पाठलाग करते आहे. मोदी वंशवाद, घराणेशाही, भ्रष्टाचार याविषयी कितीही बोलले तरी भारतीय समाज त्याविरुद्ध नाही आणि नसणार. भ्रष्टाचार सामाजिक जीवनात अनिवार्य होऊन बसलाय. तो सर्वांनी खपवून घ्यायचे ठरवलेले आहे. किंबहुना भ्रष्टाचार केल्यानंतर घराणेशाही आपोआप मागे येते. वंशवाद तर भाजपमध्ये बर्‍यापैकी हातपाय पसरवून बसलाय.
विरोधी पक्षांना हिणवत, त्यांची निंदा करीत मोदी-शहा जोडी भारतीय राजकारण बिघडवत निघाली आहे. ते हे विसरले की विरोधी पक्ष म्हणजे नुसतेच नेते नसतात. त्यांच्यामागे लोक असतात. अन् ते खूप असतात. ते तुम्हाला खाली खेचू शकतात…!
-जयदेव डोळे
