पालघर जिल्ह्यात त्यातही वसई-विरार परिसरात अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले आहे. जिल्ह्यातील 190 पैकी एकट्या वसई तालुक्यात 151 अनधिकृत शाळांची संख्या आहे. शाळांचा बाजार मांडलेल्या संस्था चालकांनी शैक्षणिक दर्जाकडे लक्ष देण्याऐवजी पैसा कमावणे हाच एकमेव उद्देश ठेऊन शाळांचा धंदा थाटला आहे. अर्थातच शिक्षण विभागाच्या आशीर्वादाशिवाय हा धंदा फोफावणे अशक्य बाब आहे. परिणामी निर्ढावलेले संस्थाचालक आता अधिकार्‍यांनाही जुमानसे झाले आहेत. त्यामुळेच अनधिकृत शाळांवर नियंत्रण ठेवणे शिक्षण खात्यापुढील मोठे आव्हान ठरले आहे.
जिल्हा शिक्षण विभागाने मे 2019 मध्ये घोषित केलेल्या 190 अनधिकृत शाळांपैकी केवळ नऊ शाळा आणि एका संस्थाचालकावर आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे. त्याशिवाय 27 शाळांनी परवानग्या घेतल्या किंवा आपली आस्थापने बंद केली आहेत. मात्र उर्वरित 154 अनधिकृत शाळा अजून सुरू असून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. पालघर जिल्हा परिषदेने 22 मे 2019 रोजी जिल्ह्यातील 190 शाळा अनधिकृत ठरवल्या होत्या. त्यापैकी वसई तालुक्यात 151, पालघरमध्ये 17, वाड्यामध्ये 11, विक्रमगडमध्ये पाच, डहाणूमध्ये तीन, तलासरीमध्ये दोन आणि जव्हारमध्ये एक शाळेचा समावेश होता.
अनधिकृत शाळांविरुद्ध एक लाख रुपयांची दंडात्मक रक्कम ठोठावण्यात आली होती. तसेच दंडात्मक रक्कम भरण्याच्या कालमर्यादेत दंड न भरणार्‍या शाळांचा व्यवस्थापनाने दहा हजार रुपये प्रतिदिन अशी अतिरिक्त दंडवसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अनधिकृत शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्याचा अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नये म्हणून अशा शाळांच्या बाहेर माहितीपत्रक ठळकपणे लावण्याचे आदेशही शिक्षण कर्मचार्‍यांना देण्यात आले होते. यानंतर 14 ऑगस्ट 2019 रोजी संबंधित अनधिकृत शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा व्यवस्थापनाने दिले होते. यासंदर्भात 7 डिसेंबर 2019 मध्ये जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षण अधिकार्‍यांना अनधिकृत शाळांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या पुन्हा सूचना देण्यात आल्या.
पण, अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे मोठे आव्हान शिक्षण खात्यापुढे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शाळांचा धंदा सुुुरू झाला आहे. शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादानेच हा राक्षस उभा राहिला आहे. अनेक संस्थाचालक शाळा काढून गब्बर बनले आहे. कितीतरी शाळांचे मालक सगळं कुटुंबच आहे. त्यातही उत्तर भारतीय व्यक्तींनी हा धंदाच करून टाकला आहे. कित्येक तथाकथित शिक्षण सम्राटांचे शिक्षण किती हा एक संशोधनाचा विषय आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ख्रिस्ती संतांच्या नावाने उघडून तथाकथित शिक्षण सम्राटांनी लुटमार सुरू केली आहे. एकिकडे, भरमसाठ फी वसूल करणार्‍या संस्था दर्जेदार आणि पात्र शिक्षक ठेवण्याऐवजी कमी पगारात शिक्षक नोकरीवर ठेऊन त्यांचीही पिळवणूक करीत आहेत.
अनधिकृत शाळा एखाद्या चाळीत, बेकायदा इमारतीत सुरू आहेत. त्यातही शाळेला क्रीडांगण, प्रयोगशाळा, शैक्षणिक सोयीसुविधा नाहीत. इतकेच काय, विद्यार्थ्यांना प्रसाधनगृह आणि पिण्याच्या पाण्याचीही वानवा पहावयास मिळते. विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी वसूल करीत असताना गणवेश, वह्या पुस्तकांपासून इतर शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच घेण्याची सक्ती करून पालकांची खुलेआम लुटमार सुरू आहे. या विरोधात बोलायची पालकांची हिंमत होत नाही. आपल्या पाल्याला नापास केले जाईल, ही पालकांची भीती संस्थाचालकांच्या पथ्यावर पडते. सध्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतच मुलांना शिकवले पाहिजे, असा पालकांचा हट्ट असतो. या हट्टापायी पालक शाळेबाबत कोणतीही चौकशी न करताच मुलांना प्रवेश घेताना दिसतात. त्यातून शाळांचे पेव फुटून त्याचे बाजारीकरण सुरू झाले आहे.
या बाजारीकरणाने पालकांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. शिक्षणाचा दर्जा नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असते. या बाजारीकरणाला खरे तर शिक्षण विभागाकडूनच खतपाणी घातले गेले आहे. अनधिकृत शाळा चालकांकडून मिळणार्‍या मलिद्यापोटी शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. नवे वर्ष सुरू होण्यापूर्वी एखादे पत्रक काढून अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध करणे आणि त्या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन दरवर्षी शिक्षण विभागाकडून केले जाते. पण, अनधिकृत शाळा बंद करून कडक कारवाई करण्याचे काम शिक्षण विभागाकडून होताना दिसत नाही. गेल्या मे महिन्यात जिल्ह्याभरातील 190 शाळा अनधिकृत ठरवण्यात आल्या होत्या. पण, आतापर्यंत त्यापैकी फक्त 27 शाळांवरच कारवाई झाली आहे. तर 154 अनधिकृत शाळांनी आपला धंदा सुरुच ठेवला आहे.
वसई तालुक्यातील परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. तालुक्यात 1 हजार 141 शाळा आहेत. त्यापैकी 151 अनधिकृत शाळा आहेत. यातील एकट्या धानीव, पेल्हार परिसरात 88 अनधिकृत शाळा आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे यातील अवघ्या 9 शाळांवरच कारवाई करण्यात आलेली आहे. दुसरीकडे, वसई तालुक्यात अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांना प्रतिकार करण्यापर्यंत संस्था चालकांची मजल गेल्याचे दिसून आले आहे. वसईत दोन शाळाचालकांविरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील शिक्षण विभाग अनधिकृत शाळांवर नियंत्रण ठेवण्यात दिवसेंदिवस अपयशी ठरत असल्याचे दिसत आहे. एकतर जिल्ह्यात शिक्षण विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचा कार्यभार इतरांवर सोपवण्यात आल्याने अपुर्‍या मनुष्यबळाचा कामकाजावर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. एकट्या वसई तालुक्यात शिक्षण विभागातील 240 हून अधिक पदे रिक्त आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे महत्वाच्या वसई तालुक्याला गेल्या आठ वर्षांपासून पूर्णवेळ गटशिक्षणाधिकारी नाही. अशा स्थितीत 1 हजारांहून अधिक शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान शिक्षण विभागाला पेलणे अवघड होऊन बसले आहे.
