देशात घडणार्‍या असंख्य अशा घटना आहेत, ज्या देशाला वळण देणार्‍या, देशाला खड्ड्यात घालणार्‍या आणि देशाला अनेक वर्षं मागे लोटणार्‍या या घटनांची जंत्री निर्माण होणं अगत्याचं आहे. आणीबाणीसारख्या घटनांच्या खुणा यामुळे देशवासीयांच्या स्मरणात राहतात आणि प्रामाणिक माणसं त्या अनुभवाच्या जोरावर पुढच्या मार्गाची कास धरतात. तर भाजपसारखे पक्ष त्याचा पध्दतशीर गैरवापर करतात. ८ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये भारतावर लादलेल्या नोटबंदीचंही असंच आहे. या नोटबंदीच्या खुणा जतन करून ठेवण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेने एका परिपत्रकाद्वारे देशभरातील बँकांना दिल्या आहेत. नोटबंदीच्या काळात बँकांमध्ये कसं कामकाज झालं याचं असलेलं रेकॉर्डिंग संकलित करून ते संग्रही ठेवण्याच्या या सूचना आहेत. एखाद्या घटनेच्या आठवणी अशा साठवून ठेवण्याच्या सूचना त्या संस्थांच्या शिखर संघटनेने दिल्या की त्यामागचा हेतू काय असावा, याची चर्चा होत असते. रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या आदेशामागचा हेतू काय असावा, हे आजतरी कळायचा मार्ग नाही. तो चांगला असेल तर केवळ कामकाजाच्याच नोंदी कशासाठी? बँकांबाहेर घडलेल्या घटनांची दखल कोणी घ्यायची? बँकांनी याकाळात किती चांगलं काम केलं इतकंच रिझर्व्ह बँकेला पाहायचं असेल तर त्याने काहीही साध्य होणार नाही. कारण याच संधीचा गैरफायदा बँकांनी घेतला आणि जितका म्हणून ग्राहकांचा कस काढता येईल, तितका तो काढला. सत्ताधार्‍यांनी त्याहून घातक वापर केला आणि देशाला २५ वर्षं मागे ढकललं.
नोटबंदीच्या या निर्णयाने भारताचं काय भलं झालं, ते देशाला आणि देशातील जनतेला आजही ठावूक नाही. उलट या निर्णयाने देशवासीयांची झालेली परवड, त्यांना सोसाव्या लागलेल्या खस्ता, यासाठी एटीएमपुढे तासंतास उभं राहण्याची त्यांच्यावर आलेली नौबत यासार्‍या घटनांमध्ये शेकडोंच्या संख्येने गेलेले जीव याची ग्राहक म्हणून चिंता रिझर्व्ह बँकेला आहे की नाही? ज्यांच्या पैशावर ही सारी मजा बँका मारतात त्या बँकांनी यातल्या कितीजणांना दिलासा दिला? असा साधा प्रश्न भारतातील जनतेचा आहे. यामुळे बँकांच्या नोटबंदीच्या काळातील कामकाजाबरोबरच ग्राहकांची काळजी घेणार्‍या घटना आणि त्यानुशंगाने देशाला दरीत लोटणार्‍या कृत्याची आणि ग्राहकांची पिळवणुकीचीही नोंद व्हायला हवी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा स्वभाव आणि त्यांची कार्यपध्दती किती धरसोड आहे, याचं प्रत्यंतर याच नोटबंदीने सिध्द करून दाखवलं. आपण म्हणू ती पूर्वदिशा या त्यांच्या कार्यपध्दतीमुळे सारा देश बँकांच्या आणि एटीएमपुढे रांगेत उभा राहिला. लोकं जाब विचारू लागल्यावर नव्वदी पार केलेल्या मातोश्री हिराबेन दामोदरदास यांना चक्क एटीएमपुढे उभं करून त्याचा इव्हेंट करण्यात आला, याचीही दखल रिझर्व्ह बँकेने घेतली पाहिजे. असे असंख्य इव्हेंट देशातील जनतेने साजरे होताना पाहिले. ज्यांनी आवाज केला ते गरीब पोलिसांच्या लाठीचे बळी ठरले. ज्या धनदांडग्यांनी आपल्या पैशाचा हिशोब मागितला त्यांच्यावर धाडी पडल्या. या घटनांची नोंद रिझर्व्ह बँक घेणार आहे की नाही? आपल्या हक्काचे पैसे मिळावेत म्हणून एटीएमपुढे शेकडोंना आलेलं हे मरण काही मागून आलेलं नव्हतं, ते भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या हडेलहप्पीचे बळी होते. ज्यांच्यामुळे देशवासीयांना प्राणास मुकावं लागलं त्यांची कुटुंबं आज काय करतात याची दखल सरकारला घेण्याची गरज पडू शकत नाही, कारण त्यांच्या मृत्यूनंतरही सत्तेचं काही वाकडं झालेलं नाही. पण ज्या बँकांमध्ये त्यांनी आपली पुंजी राखली आणि देशाला आर्थिक आकार देण्याचा प्रयत्न केला त्या रिझर्व्ह बँकेने किमान त्यांच्या वारसांकडे पाहण्याची आवश्यकता होती. आपल्या मूर्खपणामुळे सामान्य माणूस जिवाला मुकतो तेव्हा त्याच्या कुटुंबियांचा सारासार विचार सरकारने करायचा असतो. अगदी नैसर्गिक आपत्तीची जबाबदारी घेऊन जिथे सरकार यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना मदतीचा हात देते तिथे नोटबंदी ही तर सरकारच्या धरसोड वृत्तीचं प्रतीक होतं. त्यात बळी गेलेल्यांची सर्वस्वी जबाबदारी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचीच होती. पण त्यांच्या कुटुंबियांचा साधा विचार सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने केला नाही. आज या कुटुंबियांचे काय हाल झालेत याची जंत्रीही रिझर्व्ह बँकेने ठेवली पाहिजे. मदतीचा हात दिला नसला तरी किमान आठवणी साठवल्या इतकं तरी समाधान त्यांना मिळेल.
या निर्णयाच्या परिणामाची साधी जाणीव तेव्हा रिझर्व्ह बँकेला होऊ शकली नाही, याची जरूर सल देशवासीयांना आजही आहे. देशाला आर्थिक वळण देणारा एखादा निर्णय घेतला जात असताना त्याचे परिणाम काय होतील, याची कल्पना शिखर संस्था असलेल्या रिझर्व्ह बँकेला असायला हवीच होती. पण हे माफक कामही रिझर्व्ह बँकेने केलं नाही. उलट अनपडपणे सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर मान डोलवत बँकेने आपला अर्धवटपणा सिध्द करून दाखवला. ज्या कारणांसाठी नोटबंदी लागू करण्यात आली, त्यातल्या एकाही कारणाचं फलित देशाच्या हाती लागलं नाही. ते लागणारच नव्हतं. कारण नोटबंदी हा सर्वस्वी यशाचा मार्ग नाही, हे जगाने अनुभवलं होतं. ज्या अतिरेक्यांच्या कारवायांचं निमित्त करण्यात आलं त्याच अतिरेक्यांनी नोटबंदीनंतर १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामाचा हादसा घडवला. नक्षली कारवायांचा उच्छाद जराही कमी झाला नाही. २०१८मध्ये नक्षल कारवाईत ३९२ जणांचे तर २०१९मध्ये २६३ जणांचे बळी गेले. महागाई कमी होईल, हे नरेंद्र मोदींचं आश्वासन हवेत विरलं आणि कधी नव्हे इतका महागाईचा दर लोकांच्या बोकांडी बसला. काळा पैसा ही तर भाजपच्या गोबेल प्रचाराची रणनीती होती. नोटबंदीत काळापैसा बाहेर येईल, असं म्हणणार्‍या मोदींच्या हाती धुपाटणं आलं तरी निर्णय योग्यच होता, असं निलाजरा खुलासा सरकार आणि सरकारी समर्थक करतात तेव्हा अजब वाटल्याशिवाय राहत नाही. रद्द झालेल्या नोटांपैकी ९९ टक्के इतक्या नोटा जमा झाल्याचं ज्या रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलं. त्या बँकेच्या संबंधितांना चलनात फिरणार्‍या रकमेचा अंदाजच आला नाही की तो येऊनही दाबून ठेवला हे कळायला मार्ग नाही. या निमित्त १५ लाख असे हाती येतील, असं सांगणार्‍या मोदींचा बचाव करतानाही सत्ताधार्‍यांची जीभ आखडत नाही.
देशात काळा पैसा नव्हता, असं जाहीर करणार्‍या रिझर्व्ह बँकेला ते आधीच ठावूक असायला हवं होतं. असं असेल तर त्याची जाणीव सरकारला का करून दिली नाही, या प्रश्राचं उत्तर जंत्री राखून ठेवायच्या फुटेजमध्ये सापडेल की नाही? शिखर बँकेचा इतका धरसोड कारभार याआधी देशाने कधीच पाहिला नाही. त्या त्या गटाला खूश करण्यासाठी केंद्राने जेव्हा जेव्हा निर्णय घेतले तेव्हा ते गैरलागू ठरवत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधितांनी असे प्रस्ताव मागे घेण्यास भाग पडलं. सरकारांनीही ते मागे घेऊन बँकेच्या स्वायत्ततेला वाव दिला. राजा कितीही मोठा असला तरी त्याला अशा ठिकाणी आवरणं ही सर्वस्वी जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची होती. ज्या क्षणी रघुराम राजन यांना घरी पाठवण्यात आलं तेव्हाच पुढच्या धोक्याची जाणीव इतर अधिकार्‍यांना व्हायला हवी होती. राजन यांची जबाबदारी ऊर्जित पटेल यांनी जबाबदारी घेतली आणि त्यांच्या स्वाक्षरीने अमेरिकेतून दोन हजारांच्या नोटा भारतात दाखल झाल्या. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीला दोन महिन्यांचा अवधी असताना १७ एप्रिल २०१९ या दिवशी नोटबंदीचं कवित्व दिल्लीत कपील सिब्बल यांनी जगजाहीर केलं होतं. पंतप्रधान कार्यालयाने नोटबंदीत कशाप्रकारे देशाची लयलूट केली याचं दर्शन घडवलं. रिझर्व्ह बँकेच्या देशातल्या २५ शाखांमध्ये तेव्हा झालेल्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश सिब्बल यांनी नवी मुंबईतील बँक शाखेच्या चोराट्या व्यवहाराने करून दिला तरी रिझर्व्ह बँकेने तसंच सीबीआय आणि ईडीने त्याची जराही दखल घेतली नाही. साध्या साध्या प्रकरणांमध्ये विरोधकांना नामोहरम करणार्‍या या संस्थांनी तेव्हा कारवाई केली असती, नोटबंदीचं घबाड बाहेर आलं असतं. नवी मुंबईतल्या शाखेत कोण रोहन रात्रेकर येतो आणि दोन हजारांच्या नोटांनी भरलेल्या कंटेनरमधील नोटांचं वितरण करतो, हा म्हणजे आजवर न झालेल्या भ्रष्टाचाराचा कडेलोट होता. रात्रेकर सांगतो त्याप्रमाणे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, गोवा आणि राजस्थान इथल्या उद्योगांकडे असलेला काळापैसा पांढरा करून त्याबदल्यात ४० टक्के कमिशन खाणार्‍या व्यक्तीच्या मुसक्या मोदींचं सरकार आवळणार नाही. कारण असल्या कमिशनमधूनच देशभरात भाजपने स्वत:चे इमले तयार करून घेतले आहेत. या घटनेचीही नोंद तर थेट रिझर्व्ह बँकेच्या नवी मुंबईतील टाकसाळमध्ये झाली. यावर कारवाई जोवर सरकार भाजपचं आहे तोवर होणार नाही. पण किमान नोंद टिकून राहावी, इतकी खबरदारी घेतली असती तरी रिझर्व्ह बँक देशाप्रति प्रामाणिक आहे असं म्हणता आलं असतं.
