602 भ्रष्टाचाराचे डाग मंत्र्यांवर, दालन फुकट बदनाम!

उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अजितदादांना मंत्रालयातील 602 क्रमांकाच्या दालनाचा ताबा मिळेल अशी चर्चा रंगली होती, मात्र त्यांनी हे दालन घेण्यास नकार दिला. आता असं काय झालंय की, या दालनाकडे सर्वांनी पाठ फिरवावी? कारण हे दालन म्हणे अपशकुनी आहे. या दालनात आलेल्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे डाग लागले, मात्र बदनाम झाले ते मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील 602 दालन! मुख्यमंत्र्यांच्या शेजारचे दालन! सत्तेची सारी सूत्रे 601 कडे. तिकडे उडालेले बदनामीचे शिंतोडे इकडे तिकडे उडून जाताना 602 वर का चिटकून बसतात, याचा विचार व्हायला हवा. नरेंद्र दाभोलकर, श्याम मानव यांच्या प्रचंड जनजागृतीमुळे लोकप्रतिनिधींना अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा करावा लागला; पण तेच लोकप्रतिनिधी अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून स्वत:ला सोडविण्यात असमर्थ ठरताना दिसत आहेत.

राज्यात भाजपवजा सरकार आले, भाकरी परतली गेली. करपण्याआधी भाकरी परतली गेली ते बरे झाले. पण, नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार म्हणजे नमनाला घडाभर तेल! असा दिसत आहे. अजून रंगमंच सजलेला नाही, नाटक अजून सुरू झालेले नाही; पण घोळात घोळ मात्र सुरू आहे. आधी उद्धव ठाकरे यांच्यासह काही जणांचा शपथविधी झाला. मंत्रिमंडळ विस्ताराला ग्रहण लागले होते, ते अखेर सुटले. पण, खात्यांचा घोळ सुटता सुटत नव्हता. हे कमी म्हणून की काय, मंत्रिपदे मिळाली नाहीत म्हणून नाराजराव भलतेच निराश झाले. समर्थकांनी रक्ताने पत्रे लिहिली, काहींनी आपल्याच पक्षाचे कार्यालय फोडले. काही आमदार तर दुःखाच्या खोल दरीत जाऊन पडले. काहींना तर आमदारकीच्या पहिल्याच प्रयत्नात मंत्रिपदाची स्वप्ने पडली. पण, त्यांना इतके कळले नाही की ते राजपुत्र नाहीत.

प्रवेश करताच गादीवर बसायला… काहींनी तर धाय मोकलून रडण्याचे बाकी ठेवले. शिवसेनेतल्या रामदास कदम, दिवाकर रावते, रवींद्र वायकर यांनी पाच वर्षे सत्ता भोगून झाली; पण पुन्हा एकदा सत्ता आपल्या घरात न आल्यामुळे त्यांना प्रचंड निराशेने घेरले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना आपला जन्म हा सत्तेसाठी झाला आहे, असे वाटत असल्यामुळे मागच्या पाच वर्षांत त्यांच्या छातीत सारखे सारखे दुखत होते. शेवटी ठाकरे सरकारमुळे दोन्ही काँग्रेस जिवंत झाल्या. निपचित पडलेल्या काँग्रेसला निवडणुकीत शरद पवार यांच्यामुळे बुस्ट मिळाला; पण आता त्यांचा असा अविर्भाव आहे की, हा सारा चमत्कार सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यामुळे झाला… त्यातल्या त्यात एक बरे झाले की, काँग्रेसने काही नवीन चेहर्‍यांना संधी दिली!

हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे आता मंत्रीपदे मिळाली, दालने वाटून झाली. पण, एक दालन घ्यायला मात्र कोणी पुढे येईना… दालनांच्या यादीवर नजर टाकली असता 602 क्रमांकाचे दालन कुणालाही देण्यात आले नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नकार दिलेल्या त्या दालनाकडे सर्वच मंत्र्यांनी पाठ फिरवल्याचे पाहायला मिळत आहे. खरंतर उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अजितदादांना 602 दालनाचा ताबा मिळेल अशी चर्चा रंगली होती, मात्र त्यांनी हे दालन घेण्यास नकार दिला. एवढे नाही तर त्याऐवजी अजित पवार यांनी सहाव्या मजल्यावरील सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या कार्यालयावर कब्जा केला आहे आणि तेच दालन आता अजितदादांना देण्यात आले. आता असं काय झालंय की, या दालनाकडे सर्वांनी पाठ फिरवावी? कारण हे दालन म्हणे अपशकुनी आहे. दालन ते, त्यात काय शकुन, अपशकुन. पण, या दालनात आलेल्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे डाग लागले, मात्र बदनाम झाले ते मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील 602 दालन! मुख्यमंत्र्यांच्या शेजारचे दालन! सत्तेची सारी सूत्रे 601 कडे. तिकडे उडालेले बदनामीचे शिंतोडे इकडे तिकडे उडून जाताना 602 वर का चिटकून बसतात, तर त्या दालनात कोण बसले होते, यावरून लक्षात येते…

1999 मध्ये राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. तेव्हा छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. नियमानुसार 601 क्रमांकाचे दालन मुख्यमंत्री, तर 602 क्रमांकाचे दालन उपमुख्यमंत्री यांना देण्याचा प्रघात आहे. त्यानुसार छगन भुजबळ यांनी त्या दालनाचा स्वीकार केला. कालांतराने भुजबळांवर तेलगी घोटाळ्याचा आरोप झाला आणि त्यांना मंत्रिपद सोडावे लागले. त्यानंतर हेच दालन राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मिळाले. अजितदादांनी याच दालनातून कारभार पाहिला. पण सिंचन घोटाळ्याचे त्यांच्यावर आरोप झाले. त्यामुळे त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला होता. 2014 मध्ये आघाडी सरकारचा पराभव करीत भाजपने सत्ता काबीज केली. त्यावेळी 602 दालन हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना मिळाले. एकनाथ खडसे यांच्याकडे महसूल विभागासह अनेक खात्यांचा पदभार होता. परंतु एमआयडीसी जमीन घोटाळ्यामुळे खडसे यांना मंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. खडसे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर 602 दालन भाजपचे ज्येष्ठ नेते पांडुरंग फुंडकर यांना देण्यात आले होते. फुंडकर हे तत्कालीन कृषीमंत्री होते. दुर्दैवाने फुंडकर यांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. त्यांच्या रिक्त जागी भाजपचे आमदार अनिल बोंडे यांची कृषीमंत्री म्हणून वर्णी लावत त्यांनाही तेच दालन दिले. पण विधानसभा निवडणुकीत अनिल बोंडे यांचा पराभव झाल्याने त्यांना घरी बसावे लागले.

1999 पासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सलग पंधरा वर्षे सत्ता उपभोगली. या काळात मंत्र्यांचा कारभार हा मस्तवाल प्रकारात मोडणारा होता. आपल्याला कोणी विचारणारे नाही, आपण कोणाला उत्तर देण्यासाठी बांधिल नाही, अशा छापाचा होता. याचमुळे या काळात अनेक घोटाळे झाले, मंत्र्यांवर घोट्याळ्यांचे आरोप झाले. पण इतके होऊनही भ्रष्ट मंत्र्यांना पुढच्या मंत्रिमंडळात डच्चू देण्याचे धाडस त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींना घेता आले नाही. त्याचमुळे तेलगी घोटाळ्याचा डाग लागूनही पुन्हा छगन भुजबळांवर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अनियमित कारभाराचा ठपका लागला. बदनाम होऊनही अजितदादांकडे जलसंपदा विभागाचा कारभार इतकी वर्षे सतत देण्यामागचे गणित काय होते? सरकारचा लेखा परीक्षण विभाग (कॅग) 70 हजार कोटी खर्च होऊनही 0.1 टक्के सिंचन झाले असे ओरडून सांगत असतानाही अजितदादांच्या पायाखाली लाल गालीचे का घातले गेले? भारतीय मतदारांची स्मरणशक्ती कमजोर असते, असे समजून हेच मंत्री आता नव्याने कारभार करायला निघाले आहेत. पण, उगाच दोष 602 ला. छगन भुजबळ यांचा सत्तेत असताना आवेश असा असायचा की, गळ्यात मफलर घालून ते जणू मंत्रालयाचा नव्हे बगीच्याचा फेरफटका करायला निघाले आहेत. महाराष्ट्राचे नशीब म्हणायला हवे की पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखा मुख्यमंत्री मिळाला. त्यांनी प्रसंगी सत्ता पणाला लावली; पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बेफिकिर सत्ताकारणाला वेसण घातली. यानंतर काँग्रेस आघाडीची सत्ता गेली, भुजबळ तुरुंगात जाऊन आले. दालन मात्र तिथेच उभे होते. शकुन, अपशकुनाच्या पलीकडचा विचार करत…

नरेंद्र दाभोलकर, श्याम मानव या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यासाठी आपले सारे जीवन झोकून देणार्‍या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांमुळे महाराष्ट्रात अंधश्रद्धाविरोधी कायदा झाला. हा कायदा संमत झाला तो काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात. स्वर्गीय आर.आर. पाटील यांनी हा कायदा होण्यासाठी मदत केली. पण, हा कायदा असून आणि महाराष्ट्र स्वतःला पुरोगामी राज्य म्हणवत असताना माणसांच्या चुकीची शिक्षा दालनाला कशाला? आघाडी सरकार गेले, युती आली आणि एकनाथ खडसे दुसर्‍या क्रमांकाचे मंत्री झाले. महसूल, कृषीसह सहा एक खात्यांचा कारभार 602 वरून हाकताना खडसे यांचे हात मंत्रालयावरून थेट आभाळाला लागले आणि त्यांच्या खात्यात बिनधास्त कारभार सुरू झाला. खासगी सचिव मस्तवाल झाले. त्यांना चाप लावा, असे आदेश बाजूच्या 601 वरून देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेही होते.. पण, मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्यामुळे आधीच नाराज असलेले खडसे फडणवीस यांचे काही ऐकायच्या मन:स्थितीत नव्हते आणि जे व्हायचे तेच झाले.

वर्षभरात खडसे यांना गाशा गुंडाळावा लागला. बदनाम मात्र 602 झाले. नंतर 602 मधील पांडुरंग फुंडकर अचानक हे जग सोडून गेले आणि अनिल बोंडे निवडणुकीत पराभूत झाले, यात त्या दालनाचा काय दोष? पण सत्तेसाठी बाबा बुवांकडे जाणार्‍या, मांत्रिकांचे पाय धुणार्‍या, गळ्यात पाच दहा माळा घालणार्‍या, हातात सात आठ अंगठ्या घालणार्‍या, उठता बसता देवदेव करणार्‍या राजकारणी लोकांना अशी दालने मग अपशकुनी वाटू लागतात. आपल्या घोटाळेबाज कारभाराची त्यांना काही लाजलज्जा वाटत नाही; पण, दालनात दोष असल्याचा त्यांना भास होतो… अजितदादा म्हणतात की, मी अंधश्रद्धा वगैरे मानत नाही. आमचे काका शरद पवार पुरोगामी आहेत, त्यांचा वारसा आम्ही पुढे चालवत आहोत… असे असेल तर त्यांनी आपल्या नेहमीच्या आक्रमक शैलीत ठणकावून सांगत 602 दालन घ्यायला हवे होते. काकांचा पुरोगामी वारसा पुढे न्यायला हवा होता; पण त्यांनी कच खाल्ली.

आज 602 महाराष्ट्राला विचारत आहे : कारे दुरावा, कारे अबोला… अपराध माझा असा काय झाला?