चीनमध्ये करोनाची दुसरी लाट आली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता आपण सतत सतर्क राहणे आणि आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी लॉकडाऊन एकदम उठवण्यास माझा ठाम विरोध आहे. अनुभवातून आपण पुढे जावे. सध्या आपल्या वाटेत केळ्याच्या साली पसरल्या आहेत, असे समजून प्रत्येक पाऊल जपून टाकायला हवे. पाय टाकताना आपण केळ्याच्या सालीवर तर पाय टाकत नाही ना, याचा विचार करायला हवा. केळ्याच्या सालीवर पाय पडला तरी घसरून हाडे मोडून न घेता खंबीरपणे उभे राहता आले पाहिजे. नाहीतर तुमचे माकड हाड मोडलेच म्हणून समजा…चार दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठीतील काही निवडक संपादकांना दादर येथील जुन्या महापौर बंगल्यावर (शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक) अनौपचारिक बैठकीसाठी बोलावले होते. त्या बैठकीत राज्य सरकार आणि महापालिका करोनाला रोखण्यासाठी सर्वतोपरी काम करीत असूनही प्रसारमाध्यमांत सकारात्मक काहीच येत नाही, नकारात्मकच बाबी दाखवल्या जातात किंवा छापून येतात म्हणून माध्यमकर्मींशी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी संवाद साधण्याचा हा केलेला पहिलाच प्रयत्न. त्याचे स्वागत करायला हवे.
कारण मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या सहा महिन्यातच करोनासारखा संसर्गजन्य आजार जगभर पसरला आणि त्यावर कोणतेही औषध नसल्याने सोशल डिस्टन्सिंग पाळून घरात राहून सुरक्षित राहण्याचे आवाहन सगळेच करीत आहेत. मुंबई, महाराष्ट्र आणि देशभरात कडकडीत लॉकडाऊन पाळूनही आजपर्यंत देशात 5500 जणांनी आपले प्राण गमावले तर त्यात राज्यातील 2400 जणांचा समावेश आहे. त्यामध्येही मुंबईत बळी पडलेले 1350 हून अधिक आहेत. 20 मार्चपासून राज्यभरात लॉकडाऊन सुरू झाला आणि आज 75 दिवसांनंतरही करोनाचे दुष्टचक्र कधी थांबेल याची शाश्वती नाही. पण ज्या गोष्टींची शाश्वती राज्य सरकार म्हणून, महापालिका म्हणून आणि मुख्यमंत्री म्हणून द्यायला हवी त्याचे आश्वासक उत्तर जर मिळत नसेल तर काय म्हणायचे असा प्रश्न मुंबईत राहणार्‍या सुमारे दीड कोटी मुंबईकरांना पडला आहे. तेवढ्याच प्रमाणात ठाणे, नवी मुंबई, पालघरमध्ये राहणार्‍या नागरिकांना पडला आहे, तो गहन प्रश्न म्हणजे करोनाग्रस्त रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये बेड का मिळत नाही. मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारने आतापर्यंत वरळी डोम स्टेडियम, महालक्ष्मी रेसकोर्स, वांद्रे बीकेसीमध्ये 2000 बेडचे हॉस्पिटल, गोरेगावच्या नेस्को मैदानात 1200 बेडचे हॉस्पिटल्स, ठाण्यात 1000 बेडचे हॉस्पिटल्स तयार करण्याचे फोटो आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांत दिसतात. पण आज तीन आठवड्यानंतरही वरळीचे डोम स्टेडियम सोडले तर एकाही ठिकाणी बेडवर रुग्ण का दिसत नाही हा माझ्याप्रमाणे मुंबईकरांना पडलेला प्रश्न आहे.
तसेच ज्या खासगी रुग्णालयांचे 80 टक्के बेड्स आम्ही करोनासाठी ताब्यात घेतल्याची राणा भीमदेवी थाटात गर्जना मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि पालिका आयुक्त करतात त्या रुग्णालयाचा डॅशबोर्ड अजून का बनला नाही, रुग्णांना ऑनलाईन कुठे बेड उपलब्ध आहे, याची माहिती देण्यात या सार्‍या यंत्रणा का फेल झाल्या याचे उत्तर कोण देणार. मागील दोन महिन्यात राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या त्या वाढीव बेडच्या असतील, पीपीई किटच्या असतील किंवा कोविड हॉस्पिटल्सची संख्या वाढवण्याच्या असतील. पण खेदाने म्हणावे लागतेय की सरकारी यंत्रणांमधील नसलेला ताळमेळ आणि सनदी अधिकार्‍यांमधील सुंदोपसुंदीमुळे, गलथान कारभारामुळे आजही मुंबईकरांना बेडसाठी वणवण भटकावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या समक्ष मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी एक तास सादरीकरण करत आपण सर्व तयारी केली असून, सर्वांना बेड मिळतील, एकही रुग्ण बेडशिवाय ताटकळत राहणार नाही, असे स्वप्नरंजन दाखवले.
पण त्याच्या चार दिवसांनीच रहेजा हॉस्पिटलमधील कान, नाक आणि घशावरील निष्णात डॉक्टर चित्तरंजन भावे यांना बेड मिळवण्यासाठी 8 तास ताटकळत राहावे लागले. रहेजा हॉस्पिटलमध्ये करोना रुग्णावर शस्त्रक्रिया करून घरी परतल्यानंतर त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. त्यांनी सरळ आपली गाडी काढली आणि रहेजामध्ये उपचारासाठी गेले. पण त्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांना बेड मिळण्यासाठी 8 तास ताटकळत राहावे लागले आणि सरतेशेवटी करोनाने त्यांचा चार दिवसानंतर बळी घेतला. हे केवढे अपयश आहे सरकारी यंत्रणांचे. याचे कुणालाच सोयरसुतक नाही. जो डॉक्टर आपल्या रुग्णावर उपचार करतो त्यालाच हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळत नसेल तर कसले पोकळ दावे पालिकेचे आणि राज्य सरकारचे सुरू आहेत याचा अंदाज येतो.
राज्य सरकारमधील दोन प्रधान सचिव अधिकार्‍यांना करोनाची लागण झाली. मात्र लिलावती आणि ब्रीचकॅन्डी रुग्णालयात बेड मिळवण्यासाठी आयएएस अधिकार्‍यांनाही कित्येक तास वेटिंगवरच राहावे लागले. कित्येक पोलीस कर्मचारी, अधिकारी यांना आजही बेड मिळत नाहीत. अ‍ॅम्ब्युलन्स येत नाहीत, खासगी डॉक्टर्स दवाखाने उघडत नाहीत, रुग्णालयांनी मेन गेटला टाळे लावले आहे तरीही आपण म्हणायचे पुन:श्च हरिओम.
आज एका निष्णात डॉक्टरचा हकनाक बळी गेल्यावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. मुंबईतील जसलोक, लिलावती, हिंदुजा आणि बॉम्बे हॉस्पिटल्समध्ये राज्य सरकारने सांगूनही 8० टक्के बेड न ठेवणे, डॅशबोर्ड न लावणे आणि इतर बाबींची पूर्तता न केल्याने कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. सेवा हमी कायद्याची अंमलबाजावणी करणार्‍या सुधाकर शिंदे या सनदी अधिकार्‍याने आता तरी मुंबईतील सर्व खासगी हॉस्पिटल्स तपासल्यास सर्वत्र अनागोंदी असल्याचे लक्षात येईल. डॉक्टर, पोलीस, सनदी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना बेड मिळत नाहीत. जे कोविड योद्धे म्हणून काम करीत आहेत त्यांना हॉस्पिटलचे गेट बंद तर सामान्य माणसाचे हाल न विचारलेलेच बरे. त्यामुळे ठाणे येथे एका गर्भवतीचा रिक्षातच मृत्यू झाला तर आपल्या सासर्‍यांना, बाबांना, आईला हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळण्यासाठी सामान्य मुंबईकरांचा समाजमाध्यमांवरील अनुभव पाहिल्यावर आपण माणूस म्हणून जगण्यास लायक आहोत का याची लाज वाटायला हवी. कारण मुंबापुरीतच नागरिकांना जगणे मुश्किल झाले आहे.
ज्यांच्या हातात राज्याची अथवा शहराची धुरा द्यायची त्यांनी मात्र मिळालेल्या सत्तेचा गैरवापर करत ‘हम करे सो कायदा’ म्हणत आपल्याच सहकार्‍यांना वाळीत टाकायचे. परस्परविरोधी आदेश काढण्यात धन्यता मानायची. पोलीस अधीक्षकाचे आदेश वेगळे, जिल्हाधिकार्‍यांचे वेगळे, पालिका आयुक्तांचे वेगळे वेगळे आदेश येत असल्याने सरकारी यंत्रणांमध्येच ताळमेळ नाही. कोकणात जाणार्‍यांना ई-पास दिले गेले. पण रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग बॉर्डरवरील खारेपाटण चेकपोस्ट ओलांडण्यासाठी पाच पाच तास लागतात. कशासाठी नागरिकांचे हाल. जर ई-पास असेल तर कागदपत्रे बघा आणि सोडा त्यांना. उन्हातान्हात गाडीत बसून राहून चेकपोस्टजवळ पोलीस केवळ चेहरेच बघणार असतील तर काय अर्थ? पाच पाच तास कशाला असा मनस्ताप कोकणवासियांना करून घ्यावा लागत आहे. मुंबईतून कोकणात जााणार्‍याची कसलीही तपासणी नाही, साधे तापमान तपासत नाहीत, पण केवळ कागदी घोडे नाचवत फॉर्मवर केवळ स्टॅम्प मारण्यासाठी लोकांचे होत असलेले हाल या यंत्रणांनी थांबवावेत. अशा अडवणुकीत एखाद्याला अस्वस्थ वाटायला लागले तर हॉस्पिटलमध्ये जागा नाही अशी अवस्था चांदा ते बांदापर्यंत झाली आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असणार्‍या मुंबईचे अर्थचक्र मागील अडीच महिने ठप्प आहे. साहजिकच उद्योगधंदे, दुकाने, व्यवसाय सुरू करण्याचा राज्य सरकारने पाचव्या लॉकडाऊनमध्ये प्रयत्न केलाय खरा. पण ज्या अधिकार्‍यांच्या हातात राज्याची यंत्रणा चालवण्याचे अधिकार दिलेत त्यांच्यावर राज्याचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नियंत्रण ठेवावेच लागेल. कारण आता पावसाला सुरुवात झालेली आहे. पावसाळ्यात करोनाला रोखणे हे आवाक्याबाहेर जाईल, असे सध्या तरी दिसते आहे. लोकमान्य टिळकांनी इंग्रज सरकारच्या अन्यायाविरोधात 1897 च्या सुमारास आपली लेखणी चालवल्याने न्यायाधीशांनी टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला चालवला होता. त्यानंतर टिळकांनी केसरीमधून ‘पुन:श्च हरिओम’ हा अग्रलेख लिहीत पुन्हा आपल्या लेखणीला सुरुवात केली होती. थांबलेल्या कार्याला नव्याने प्रारंभ करण्यासाठी पुन:श्च हरिओम बोलण्याची आपली प्रथा आहे. पण हरिओम करताना दरवर्षी पावसाळ्यात दिसणारे खड्डे आणि करोनारुपी आपल्या वाटेत केळ्याचे साल पडलेले असल्याने काय काळजी घ्यावी हे ज्याने त्याने ठरवलेले बरे. नाहीतर केळ्याच्या सालीवरून पडून माकड हाड मोडले तर पुन:श्च हरिओम बोलायला हॉस्पिटल्समध्ये बेड मिळणेही मुश्किल झाले आहे.
