जनतेतून नगराध्यक्ष, सरपंच निवड योग्यच

फडणवीस सरकारचे एक-एक निर्णय स्थगित करण्याचा, रद्द करण्याचा धडाका सध्या ठाकरे सरकारने लावला आहे. यातीलच एक निर्णय म्हणजे जनतेतून नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवणे. महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करून एक सदस्यीय करण्याच्या हालचालीही अंतिम टप्प्यात आहेत. या निर्णयामुळे भाजपचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील वर्चस्व मोडीत निघण्याची शक्यता आहे. भाजपला राज्यातून पायउतार केल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांतूनही खाली खेचण्याची तयारी या निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रविकास आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीने केलेली दिसते. आघाडी सरकारच्या काळात असाच निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यास विरोध झाल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. २०१२ च्या आधी दोन वेळा आघाडी सरकारने या निर्णयात बदल केला होता. २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात नगराध्यक्ष आणि सरपंचपदाची थेट निवडणूक आणि महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत सुरू झाली आणि दोन वर्षात ही पद्धत बंद करण्याची खेळी महाविकास आघाडीने केली.आचारसंहिता कितीही कडक केली तरीही निवडणुकांमधील घोडेबाजाराला आळा घालणे शक्य होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हा घोडेबाजार अधिक चालतो. लोकांनी मतदान करून सदस्य निवडायचे आणि त्यानंतर सदस्यांनी मतदान करून पदाधिकारी निवडायचे, असे निवडणुकांचे स्वरूप असायचे. घोडेबाजार चालतो तो दुसर्‍या टप्प्यावर. पैसा, ताकद आणि कधी कोर्टबाजीने पद मिळवण्याचे राजकारण गाव ते शहर पातळीपर्यंत चालत आले. निवडून आलेल्या सदस्यांची मते विकत घेऊन पद मिळवण्याचा हा प्रकार घोडेबाजार म्हणून ओळखला जातो. जणू त्याला अधिकृत मान्यता आहे, अशाच पद्धतीने त्याची चर्चा होते. त्यामुळे लोकांनी कोणाला बहुमत दिले, त्यांचा कौल कसा आहे, याला काहीच किंमत उरली नव्हती. निवडून आलेले सदस्यही पैसा आणि सत्तेसाठी इकडून तिकडे उड्या मारण्यात धन्यता मानत होते. आधी पैसा खर्च करून मते मिळवायची आणि नंतर स्वतःच्या मताची किंमत वसूल करायची, असा मामला होता. बहुतांश गावे आणि शहरेही अशा वाईट राजकारणाच्या गर्तेत सापडली होती. निवडणुकीसंबंधी सुधारणांवर बरीच चर्चा होते. गैरप्रकार टाळण्यासाठी विविध उपाय सुचवले जातात. नवे कायदेे सुचवले जातात. प्रत्यक्षात राजकीय सोय लक्षात घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठीचे धाडस दाखवले गेले नव्हते. फडणवीस सरकारने मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून हा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या दोन्ही बाजू तपासून बघणे क्रमप्राप्त ठरते. थेट निवडणूक पद्धतीने सर्वाधिक फायदा झाला तो घराणेशाही बंद होण्याला. त्याच-त्या घराण्यांमध्ये पूर्वापार काळापासून सरपंच आणि नगराध्यक्षपदांची वाटली जाणारी खिरापत फडणवीस सरकारने बंद केली होती. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्रामस्थांना या मोठ्या पदांवर काम करण्याची संधी मिळू लागली. पक्ष पाठीशी नसला तरी बेहत्तर; पण दांडगे जनमत असेल तर ही मंडळी गावातील या सर्वोच्च पदावर आरुढ होऊ लागली. गावात चांगले काम उभे करणार्‍या व्यक्तीला नेतृत्व करण्याची संधी मिळू लागली. महत्त्वाचे म्हणजे कोंडाळे करून ठेकेदारांना वेठीस धरणे, कामे थांबवणे, वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसे उकळणे या पध्दती बंद झाल्या. त्यापूर्वी राज्याच्या राजकारणात ज्याप्रमाणे अन्य पक्षांच्या सदस्यांची पळवापळवी व्हायची, त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत आणि नगर परिषदांमध्येही ही पद्धती रुढ झाली होती. जनतेतून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीने हा घोडेबाजार रोखला गेला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निर्णय निवडणूक पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवणारे ठरले. या पद्धतीमुळे राजकीय पक्षांनाही आपल्या धोरणात काही बदल करावे लागले. पूर्वी पदाधिकारी निवडताना त्यांची आर्थिक क्षमता विचारात घेतली जात होती; पण जनतेतून निवड होणार असल्याने आर्थिक क्षमतेबरोबर जनसंपर्कालाही महत्त्व आले. पूर्वी नगरसेवक निवडून देण्यापर्यंतचा अधिकार नागरिकांना होता. निवडून दिलेले नगरसेवक पुढे कोणाच्या पक्षाला अगर गटाला जाऊन मिळत आणि जनतेचा कौल कोणाला होता, सत्ता कोणाची आली, यावर काहीच नियंत्रण राहत नव्हते. निवडणुकीच्या गदारोळानंतर पदाधिकारी निवडीवेळी होणारा घोडेबाजार आणि अन्य घडामोडी निमूटपणे पाहण्याशिवाय नागरिकांना पर्याय नव्हता; पण जनतेतून निवडीचा निर्णय झाल्याने आपल्या वॉर्डासोबतच शहरात कोणाची सत्ता असावी, हे ठरवण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाला. अर्थात यामुळे संपूर्ण घोडेबाजार थांबला असेही म्हणता येणार नाही. सदस्यांवर करावा लागणारा खर्च थेट मतदारांवर केला जाऊ लागला. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा काही गावांतील खर्च प्रत्येकी एक कोटींच्या वर गेल्याचेही ऐकिवात आहे. त्यामुळे ज्या विचाराने, ज्या विश्वासाने गेल्या सरकारने हा बदल करून जनतेला अधिकार दिला, त्याचा योग्य वापर होत नसल्याचे दिसते. निवडणुकीपूर्वी चमकोगिरी करून अनेक जण पुढे येतील, अर्थात त्यांचा इतिहास नागरिकांना माहिती आहे. हा अनुभव लक्षात घेऊन त्यांच्याकडून भविष्यातील कामगिरीचा अंदाज बांधूनच निवड करण्याची जबाबदारी जनतेवर आली होती.आपले शहर आणि गाव यांचे जे काही करायचे आहे, त्याची बहुतांश सूत्रे थेट मतदारांच्या हाती आली. पण या सर्वच प्रकाराचा फायदा भाजपलाच अधिक झाल्याचे दोन वर्षांत झालेल्या निवडणुकांवरून दिसून आले. भाजपचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष निवडून आले होते. सरपंच निवडणुकीत मात्र पक्षीय बाबी फार दिसल्या नाही. काही ठिकाणी भाजपचा नगराध्यक्ष, तर नगरसेवक काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे निवडून आले होते. जनतेतून निवडून आल्याने काही ठिकाणी सरपंच आणि नगराध्यक्षांचा तोरा वाढलेला दिसला. डोक्यात हवा गेल्याने एकाधिकारशाही वाढली. समोरचे हे विरोधकच आहेत आणि त्यांचे ऐकायचे नसतेच अशा थाटात कारभार हाकला गेला. त्यातून सरपंच एका बाजूने आणि संपूर्ण सदस्य एका बाजूने असे चित्र निर्माण झाले. प्रशासकीय कामकाजाला अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. सदस्यांची कामे अडवली जाऊ लागली. खरेतर सरपंच, सदस्य, प्रशासन आणि ग्रामस्थ वा नागरिक हे एकाच रथाची चार चाके हवीत. मात्र एकाधिकारशाहीने केवळ एकच चाक पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्यामुळे विकासाचे गाडे कोलमडले. जनतेतून निवडून आलेला सरपंच वा नगराध्यक्ष बदलायचा असला तर त्यासाठी अडीच वर्षे वाट बघावी लागत असे. तोपर्यंत संबंधिताची मनमानी खपवून घ्यावी लागत. ग्रामसभेत एक तृतीयांश लोकांनी बदलाच्या बाजूने मतदान केले तर सरपंच बदलला जाऊ शकतो. असेच नगराध्यक्षाचेही आहे. ही एकाधिकारशाही मोडीत काढण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीच्या निर्णयाला थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्यामुळे एका चांगल्या कार्यपद्धतीलाही लगाम घातला गेला आहे. खरेतर ही पद्धती सरपंच पदापासून पंतप्रधानपदापर्यंत राबवली जाणे गरजेचे आहे. त्याची सुरुवात सर्वाधिक कनिष्ठ पातळीवरील निवडणुकांपासून झाली होती. ती वरपर्यंत झिरपण्यापूर्वीच तिला थांबवण्यात आले. या पद्धतीतील दोष दूर करून ती पुढे सुरू ठेवता येणे सरकारलाही शक्य आहे. त्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास समिती गठीत करून दोन वर्षांत नक्की कोणत्या अडचणी आल्या आणि त्या दूर करण्यासाठी व्यवस्थेत आणि कायद्यात काय दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे. केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन शासनाने ही पद्धती तडकाफडकीत बंद करण्यापेक्षा त्यात सुधारणा करण्याचा पुनर्विचार व्हावा!