अध्यादेशाने बालंट टळेल?

editorial

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याचा निकाल जाहीर केल्यानंतर झालेला वाद शमत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही पेटला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींची पूर्तता होईपर्यंत स्थगिती दिली. त्यावरुन रान पेटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सहा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूकही जाहीर केली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. हे आरक्षण कायमस्वरूपी गमावल्यास ओबीसींची भलीमोठी ‘वोट बँक’ गमावण्याची भीती त्यांना आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आता आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे. त्याची माहिती ओबीसी नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली. मंत्रिमंडळाच्या याच बैठकीत आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसींसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करुन अध्यादेश काढण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. थोडक्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामपंचायत अधिनियमात तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला व त्यासाठी अध्यादेश काढण्याचे जाहीर केले.

यामुळे १० टक्के जागा घटणार असल्या तरीही ओबीसींचे गेलेले आरक्षण वाचण्याची शक्यता आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. नव्या फॉर्म्युल्यानुसार आता पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार येथे १५ टक्के, यवतमाळमध्ये १७ टक्के, गडचिरोलीत १७ टक्के, चंद्रपूरमध्ये १९ टक्के, रायगडमध्ये १९ टक्के आरक्षण राहील. बाकी ठिकाणी २७ टक्के असेल. अर्थात हे सरकारच्या मंत्र्यांकडून जरी सांगण्यात येत असले, तरी राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका मात्र वेगळी आहे. वाशीम, भंडारा, अकोला, गोंदिया, नागपूर आणि पालघर या ६ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका ५ ऑक्टोबरला होणार आहेत.
राज्य सरकारचा अध्यादेश निवडणुकांना लागू असणार नाही. कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसतो, असे राज्य निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा मिटला असे सरकारला वाटत असेल तर तो भ्रमाचा भोपळा म्हणावा आणि हा भोपळा कधी फुटेल याचा नेम नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नसल्याने त्या मर्यादेत राहून १५ ते २० टक्के आरक्षणावर राज्य सरकारे निर्णय घेऊ शकतात. लोकशाहीत फार गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली किंवा विधिमंडळ अधिवेशन सुरू नसेल तर अध्यादेश काढण्याचा प्रघात आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार अध्यादेश काढू शकते, परंतु सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक जाहीर झाल्याने त्यात न्यायालयास हस्तक्षेप करता येत नाही. अर्थात केंद्रीय निवडणूक आयोगाप्रमाणेच राज्य निवडणूक आयोगास कलम ३२४ नुसार अधिकार आहेत. अध्यादेश स्वीकारणे वा नाकारण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास आहे. मात्र, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अध्यादेश स्वीकारून दुरुस्ती करतील की नाही याबाबत शंका आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता आयोगाच्या निर्णयाचीही वाट बघावी लागेल. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे, हे आधीच केले असते तर आरक्षणच गेले नसते. सरकारला उशिरा शहाणपण सुचले. अध्यादेश काढला तरी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यात आल्यानंतरच खर्‍या अर्थाने राजकीय आरक्षण कायमस्वरूपी टिकू शकेल. गेले सहा महिने आघाडी सरकार टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा लगेच गोळा करण्यासाठी सुरुवात करायला हवी होती. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांत काही हालचालीच केल्या नाहीत. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे. दुसरे म्हणजे आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकीलच दिला नाही, या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री ठाकरे व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आजवर उत्तर दिलेले नाही. महाविकास आघाडीतील नेतेच आता मुख्यमंत्र्यांसह राष्ट्रवादीच्या सर्वेसर्वांना घरचा आहेर देत असल्याने विरोधकांचे कामही सोपे झाले आहे. विधी व न्याय खात्याची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व आघाडी सरकारचे पालक म्हणविणार्‍या शरद पवार यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा करणे आता आवश्यक आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणणार्‍या निकालानंतर खरे तर संपूर्ण देशातील ओबीसी नेत्यांनी एकजुटीने केंद्र सरकारवर दबाव आणणे अपेक्षित होते. आरक्षण ५० टक्के मर्यादेपर्यंत कायम ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना करणे गरजेचे होते. पण तेलंगण वगळता, इतर राज्यांनी याकडे दुर्लक्षच केले. तेलंगणाने अध्यादेश काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ दिले नाही. महाराष्ट्रात आता ज्या पक्षांना ओबीसींचा पुळका आला आहे, त्यांनीही त्यांच्या सत्ताकाळात या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर तत्कालीन भाजप सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी अध्यादेश काढून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गास मिळून ५० टक्के आरक्षणमर्यादेत निवडणुका घेऊ असे म्हटले. पण ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली नाही. ते सरकारसुद्धा अनुभवाधिष्ठित माहिती (एम्पिरिकल डेटा) गोळा करू शकले नाही. फडणवीस सरकार गेल्यावर सत्तारूढ झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर त्यातील तीन अटींची (५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा पाळणे, अनुभवाधिष्ठित माहिती गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र मागासवर्ग आयोगाची नेमणूक आणि त्यावर आधारित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण शिफारस) पूर्तता करणे गरजेचे होते. परंतु या महत्वाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघण्याऐवजी केंद्राकडे अनुभवाधिष्ठित माहिती मागण्यापलीकडे या सरकारने काहीच केले नाही. केंद्राकडून मिळणार्‍या माहितीची वाट न पाहता तात्काळ आयोग नेमून माहिती गोळा करता आली असती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेक अभ्यासू ओबीसी नेते आहेत. त्यांच्या तरी ही बाब ध्यानात यायला हवी होती. केंद्रातील भाजपचे सरकार राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला सहकार्य करणार नाही हे अपेक्षित होते. आता केंद्राकडून २०११ मधील जनगणनेची विदा (डेटा) मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू, असे राज्य सरकारमधील मंत्री सांगत आहेत. जी तत्परता मराठा आरक्षणासाठी पूर्वीच्या व आताच्या सरकारने दाखवली, ती ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी दिसून आली नाही. भाजपच्या सत्ताकाळातही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे इतर मागासवर्गाबाबत अनुभवाधिष्ठित माहितीसाठी पत्र पाठवले होते, पण त्यापलीकडे जाऊन प्रयत्न केले नाहीत.