राज्यातील रस्ते वाहतुकीसाठी यंदाचे वर्ष नुकसानकारकच ठरले. खासगी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवसायाला आतापर्यंतचा सर्वाधिक फटका बसला. या आर्थिक नुकसानीतून सावरण्यासाठी काही कालावधी लागेल. एसटी आणि बेस्टने कोरोनामध्ये मौल्यवान योगदान दिले. मात्र, त्यांच्या शेकडो कर्मचार्‍यांना कोरोनांची लागण झाली तर अनेकांचा मृत्यू झाला. त्याचबरोबर थकीत वेतन मिळवण्यासाठी एसटी कर्मचार्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. टाळेबंदीमुळे राज्यातील खासगी मालवाहतूकदारांवर कर्जाचे डोंगर उभे राहिले. त्यामुळे 2020 वर्ष हे सार्वजनिक तसेच खासगी वाहतुकीसाठी पाय खोलात नेणारे ठरले.
एसटीला ऐतिहासिक तोटा
कोरोनामुळे राज्यातील एसटीचा चक्का जाम झाला. लॉकडाऊनपूर्वी एसटी महामंडळाचा संचित तोटा 4 हजार कोटी होता. कोरोनामध्ये महामंडळाच्या बसेस आगारामध्ये उभ्या राहिल्याने हा तोटा साडे सहा हजार कोटींवर पोहोचला. सध्या एसटी महामंडळाच्या 12 हजार बसेस रस्त्यांवर धावत आहेत. हा तोटा भरून काढण्यासाठी महामंडळाने मालवाहतुकीला सुरुवात केली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, तोटा भरून काढण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.
तीन हजार कर्मचार्‍यांना कोरोनाची लागण
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना सेवा देण्यासाठी एसटी महामंडळ पुढे सरसावले. मुंबई, ठाणे आणि पालघर विभागातील सेवा अविरत सुरू ठेवली. परप्रांतीयांना त्यांच्या राज्यात पोहचवण्यात पुढाकार घेतला. ही सेवा बजावताना तीन हजारपेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांना कोरोनाची लागण झाली. यातील 100 जणांचा मृत्यू झाला. अत्यावश्यक सेवा बजावताना महामंडळाला झालेल्या आर्थिक तोट्यामुळे कर्मचार्‍यांचे वेतन थकल्याने त्यांना उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले. परिणामी अनेकांवर भाजी विक्री, गवंडी काम करण्याची नामुष्की ओढवली. प्रामाणिकपणे केलेल्या स्वत:च्या कामाचा मोबदला मिळवण्यासाठी एसटी कर्मचार्‍यांना आत्महत्येचे पाऊल उचलावे लागले. त्यानंतरच राज्य सरकारने त्यांना वेतन दिले.
बेस्टचे महत्त्वपूर्ण योगदान
टाळेबंदीमुळे मुंबईची लाईफ लाईन असलेली लोकल सेवा बंद होती. तेव्हा बेस्ट उपक्रमांतील कर्मचार्‍यांनी जीवाची बाजी लावून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना सेवा दिली. कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे रुग्णवाहिका अपुर्‍या पडल्याने बेस्ट बसेसचा वापर कोरोना रुग्णांची ने-आण करण्यासाठी केला. मुंबई संकटात असताना फक्त बेस्टच्याच बसेस रस्त्यावर धावत होत्या. मात्र, बेस्ट प्रशासनाकडून कर्मचार्‍यांना कोणतीही साधने न दिल्याने त्यांच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ आली. कोरोनामध्ये बेस्टच्या 2 हजार 878 कर्मचार्‍यांना लागण झाली. त्यातील 54 कामगारांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.
बेस्टवर प्रवाशांचा ताण
अनलॉकमध्ये सरकारी आणि खासगी कार्यालय मर्यादित क्षमतेने सुरू झाली. मात्र, लोकल सेवा बंद असल्याने बेस्ट सेवेवर त्याचा ताण पडला. बसेसमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला. बसेस अपुर्‍या पडत असल्याने बेस्ट उपक्रमांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे एक हजार बसेस कंत्राटी पद्धतीने तर एक हजार बसेस एसटी महामंडळाकडून घेतल्या. त्यामुळे तब्बल 5 हजार 500 बसेस कोरोना काळात धावत होत्या. मात्र, त्याही अपुर्‍या पडत होत्या. रेल्वे सेवा सुरू होणार नसल्याने अखेर राज्य सरकारने बेस्टला बस पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी दिली.
कोरोनाने टॅक्सीचे मीटर डाऊन
कोरोनामध्ये खासगी आस्थापना, बाजारपेठा आणि शोरूम बंद असल्याने रस्त्यांवर शुकशुकाट होता. त्यामुळे टॅक्सींचे मीटर डाऊन होते. मुंबई आणि उपनगरातील 50 हजारपेक्षा अधिक टॅक्सीचालक आणि 1 लाख 50 हजारांपेक्षा जास्त रिक्षा चालकांवर उपासमारीची वेळ आली. त्यांना गाडीच्या कर्जाचा मासिक हप्ता भरणे तर दूरच कुटुंबाचे पोट भरणेही मुश्कील झाले होते. हे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी आता टॅक्सी आणि रिक्षाची भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत
टाळेबंदीमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कमी पडू नये, यासाठी मालवाहतूक करणारे 50 हजार ट्रक राज्यात धावत होते. जीवनावश्यक आणि सर्वसामान्य मालाची वाहतूक करणारे ट्रक पोलिसांकडून अडवले जात होते. त्यामुळे त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यांच्या खाण्याची, राहण्याची सोय नसतानाही ते दुसर्‍या राज्यात मालवाहतूक आणत होते. त्यामुळे कोरोनामध्ये नागरिकांना अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवला नाही.
ई-पासचा काळाबाजार
टाळेबंदीमुळे रेल्वे बंद असल्यामुळे राज्यात अडकून पडलेल्या परप्रांतीय कामगार पायी किंवा खासगी वाहनाने गावी निघाले. त्यांना ई-पाससाठी धावाधाव करावी लागत होती. याचाच फायदा घेत अनेक दलालांंनी मोठ्या प्रमाणात ई-पासचा काळाबाजार केला. यात सर्वसामान्य नागरिकांची लूट करण्यात आली. ज्यांच्याकडे पैसे नाही ते रस्त्या मार्गाने आणि रेल्वे मार्गाने चालत गावाकडे निघाले. याचदरम्यान रेल्वे मार्गाने पायी जाणार्‍या मजुरांना रेल्वेने चिरडले.
मजुरांच्या वाहतुकीसाठी 100 कोटी
कोरोना काळात एसटी महामंडळाच्या बसेसमार्फत परप्रांतीयांना नि:शुल्क आपल्या राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहचवले. मात्र, यात शंभर कोटींचा फटका राज्य सरकारला सहन करावा लागला. 50 हजार मजुरांच्या वाहतुकीसाठी एसटी महामंडळाला 100 कोटी पेक्षा जास्त रुपये द्यावे लागले आहेत.
