तिहेरी तलाकच्या जोखडातून सुटलेल्या मुस्लीम महिलांचे त्रिवार अभिनंदन.. नव्हे, समस्त महिला समाजाचे त्रिवार अभिनंदन. धर्माच्या बुरख्याआड राहिलेल्या हजारो अन्यायग्रस्त महिलांसाठी हे विजयी वर्ष आहे. आयुष्यभर नरक यातना भोगायला लावणारा अन्यायकारी तिहेरी तलाक कायद्याने रद्द झाला. आता कुणी मुस्लीम पुरुष तीनदा काय, तीन हजार वेळा जरी तलाक म्हणाला, तरी एकतर्फी तलाक होणार नाही. त्यासाठी न्यायालयातच जावे लागेल. तिहेरी तलाकची प्रथा बंद करणे हा केवळ एका धर्माच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय नाही, तर अखिल महिलांच्या सबलीकरणाच्या दिशेने टाकलेले ते महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणावे लागेल. या कायद्याने सामाजिक सुधारणेच्या व स्त्री-पुरुष समानतेच्या वाटा अधिक प्रशस्त झाल्या आहेत. मुस्लीम समाजात लग्नापूर्वी मुलीची संमती घेतली जाते. मात्र, लग्नानंतर नवरा कधी ‘तलाक, तलाक, तलाक’ म्हणेल, याची तिच्या मनात सदैव भीतीच असायची. ‘दिल से उतर गई’ एवढे कारण देऊनही तलाक दिला जायचा. तिहेरी तलाकने मुस्लीम महिलांचा माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकारच हिरावला होता. ही चीड आणणारी तलाकपद्धती पूर्णपणे एकतर्फी आणि पुरुषाच्या हातातले अस्त्र होती. त्याविरोधात हमीद दलवाईंच्या प्रेरणेतून सहा-सात दशकांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला खर्‍या अर्थाने आता यश आले असे म्हणता येईल. कारण दीर्घ चर्चेनंतर लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही ऐतिहासिक तीन तलाक विधेयक अखेर मंजूर करण्यात आले आहे. विधेयकाला राष्ट्रपतींचीही मान्यता मिळाल्याने या कायद्याने 21 फेब्रुवारीला जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेतली आहे. 19 सप्टेंबर 2018 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १९ सप्टेंबरनंतर मुस्लीम समाजात पतीला मनमानी तलाक मिळणार नाही. त्यांना तलाक हवाच असेल, तर सर्वांप्रमाणे न्यायालयात जावे लागेल. तिथे योग्य तो न्याय होईल. ही मोठी सुधारणा आहे. मुस्लीम महिलांच्या जीवनातील ही क्रांतीच आहे. इराण या कट्टरपंथीय इस्लाम राष्ट्रामध्येही तीन तलाकवर बंदी घातलेली आहे. पाकिस्तान, बांग्लादेश हे तर इस्लामशिवाय दुसर्‍या कोणत्याही धर्माला न ओळखणारे देश. या देशांतही तलाकवर बंदी आहे. कट्टरपंथी इस्लाम राष्ट्रांमध्ये जर हे चालते तर मग भारतात का नको? या विधेयकानिमित्त भारत हा तीन तलाकला प्रतिबंध करणारा विश्वातील बावीसावा देश ठरला. त्यामुळे स्वाभाविकच या निर्णयाचे जगभरातून कौतुक झाले. इतकेच काय तर पाकिस्तानी लेखिका जाहिदा हिना यांनीदेखील या निर्णयाचे ‘सीमा ओलांडून’ कौतुक केलेे. त्या म्हणाल्या की, लोक म्हणतील की भारतीय महिलांच्या हक्कांवर मी का बोलावे? पण महिला केवळ महिलाच असते, ती भारतातील, पाकिस्तानातील असो वा अन्य देशांतील. महिलांच्या समुदायाचा आवाज हा एका देशापुता मर्यादीत राहायलाच नको. तो विश्वाचा व्हावा, नेहमीच भारताचा द्वेष करणार्‍या पाकिस्तानातून भारतीय निर्णयांचे स्वागत होते, तेव्हा त्या निर्णयांचे गांभीर्यही अधोरेखित होते. भारताने हिंदू विवाह कायद्यात आवश्यक ते बदल केले आहेत, मग मुस्लीम विवाह कायदा या देशात आजवर का होऊ शकला नाही? या देशात राहणार्‍या सर्वांसाठीच समान सूत्री कार्यक्रम हवा. तरच देश खर्‍या अर्थाने सर्वधर्म समभावाची संकल्पना राबवणारा देश ठरेल. दुर्दैवाने अल्पसंख्याकांना बहुसंख्याकांपासून तोडून मतांच्या राजकारणावर एवढी वर्षे भर देण्यात आल्याने मुस्लीम महिला या अबला झाल्या. त्यांना सबला बनवण्यासाठी कोणीही पावले उचलली नाहीत. सुदैवाने उशिरा का होईना हे पाऊल आता उचलले गेले आहे. अर्थात मुस्लीम महिलांच्या स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या मुक्ततेसाठी अजून व्यापक लढ्याची आवश्यकता आहे. फक्त तीन वेळा तलाक म्हणण्याने होणारा एकतर्फी तलाक आता होणार नाही, पण अजूनही मुस्लीम पती एकेका महिन्याच्या अंतराने तलाक म्हणत घरी बसून तलाक देऊ शकतो. मुस्लीम महिलांना न्यायालयाशिवाय अन्य मार्गाने तलाक मिळूच नये. तीन तलाक देणार्‍या नवर्‍याला तीन वर्षांची शिक्षा देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र, या तीन वर्षांच्या काळात त्या परित्यक्ता पत्नीला पोटगी कोण व कशी देणार, हे मात्र अनुत्तरीत आहे. या स्त्रियांना लग्नाच्या वेळी कबूल केलेला मेहर तिला तलाक देताना परत द्यावा लागणे ही परंपरा आहे. मात्र, हा मेहर एवढा कमी असतो की त्या बळावर ती स्त्री स्वत:चे पोषण करू शकत नाही. त्यामुळे अशा स्त्रीला पाचपट मेहर परत देण्याची खासदार असदुद्दीन ओवेसींनी केलेली सूचना यासंदर्भात विचारात घेणे योग्य ठरली असती. त्याचबरोबर हलाला, बहुपत्नीत्व यासारख्या अन्यायकारक प्रथांविरोधात लढा द्यावाच लागणार आहे. हे सर्व प्रश्न एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहेत. ते एकत्रितच सोडवणे ही खरी काळाची गरज आहे.
विधेयक सामाजिक दृष्टीकोनातून मांडले गेले असले तरीही त्याकडे राजकीय दृष्टीने बघणेही चुकीचे ठरणारे नाही. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्याने एकप्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राज्यसभेतही पकड मजबूत झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. लोकसभेत नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बहुमत आहे. मात्र, राज्यसभेत बहुमत नसल्याने हे विधेयक मंजूर होण्यास अनेक अडचणी येतील, कदाचित हे विधेयक राज्यसभेत रखडेल, असे बोलले जात होते. मात्र, तसे न झाल्याने मोदी सरकारचे हे मोठे यश मानले जात आहे. समाजवादी पार्टी, बसपा आणि इतर मोठमोठे पक्ष स्वत:ला मुस्लिमांचे हितचिंतक म्हणवतात, पण विधेयकाविषयी मतदान घेतले जात होते तेव्हा हे पक्ष कुठे होते, या ओवेसींनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देणे संबंधित पक्षांना क्रमप्राप्त ठरणार आहे. मुळात कायद्याच्या आधारे सामाजिक सुधारणा करता येत असल्या तरी ते कायदे अमलात आणणे ही बाब मात्र कमालीची अवघड आहे. मुस्लीम धर्मात तीन तलाकसारखी अनिष्ठ प्रथा सुरू असताना हिंदू धर्मातील स्त्रिया अगदीच मोकळा श्वास घेताहेत असेही नाही. इंडियास्पेंड या स्वयंसेवी संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार भारतात तलाक मिळालेल्या मुस्लीम महिलांचे प्रमाण २३ टक्के आहे, तर घटस्फोटीत हिंदू महिलांचे प्रमाण ६८ टक्के आहे. यातच सारे काही आले. शबरीमला मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश द्यावा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. वारसा हक्कासाठी अजूनही हिंदू महिलांना संघर्ष करावाच लागतो. कौटुंबिक हिंसाचाराचीही असंख्य प्रकरणे पोलिसांत दाखल आहेत. त्यामुळे सरकारने हिंदू धर्मीयांच्याही डोळ्यातील कुसळ दूर केले तर खर्‍या अर्थाने स्त्री- पुरुष समानता प्रस्तापित होईल, इतकेच. याची तयारी मोदी सरकारने केली तरच सरकार हे सारं प्रमाणिकपणाने करत असल्याचा विश्वास होईल. अन्यथा केवळ मुस्लीम महिलांचा विषय होता म्हणून, असा शेरा सरकारवर मारला जाऊ शकेल.
तलाकला ‘तलाक’
