राज्याच्या सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारची दोन वर्षे अक्षरशः खडतर गेली. अर्थात याला कोरोनासारखी आपत्ती कारण होतीच. पण तौत्के आणि निसर्ग वादळानेही राज्याचे हाल केले. हे कमी म्हणून की काय, अवकाळीने राज्याचं कंबरडं पुरतं मोडलं. एकावर एक आपत्ती आल्याने राज्याला यातून बाहेर काढणं तसं जिकरीचंच. ही मजल राज्याने यशस्वीरित्या पार केली हे कमी कौतुकाचं नाही. ही झाली नैसर्गिक आपत्ती. ती सगळेच समजून घेत असतात. कमीअधिक नुकसान होऊनही त्याची अपेक्षित भरपाई मिळावी म्हणून लोक सरकारकडे डोळे लावून असतात. नाही मदत मिळाली म्हणून दादही मागतात. त्यांचा हेतू शुद्ध असतो. त्याचं आपदग्रस्त राजकारण करत नाहीत. म्हणूनच सत्ता पुढे चालत असते. असल्या संकटाचं गेल्या दोन वर्षात झालेल्या राजकारणाने मात्र राज्याची रया गेली. सबळ असलेल्या विरोधी भाजपला सत्तेच्या स्वप्नांनी हैराण करून सोडलं होतं. सत्ता जणू आपलाच अधिकार असल्याचा त्या पक्षाच्या नेत्यांचा समज होता. यातूनच मीच मुख्यमंत्री असल्याचा भास माजी मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना व्हायचा. तो पूर्ण व्हावा म्हणून मग सत्तेला हैराण करून सोडण्याचा पण केला गेला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असा विरोधी पक्ष कधी पाहायला मिळाला नाही, अशा प्रतिक्रिया समाजमध्यामांवर उगाच येत नव्हत्या.
महाविकास आघाडीचं सरकार म्हणजे तीन वेगवेगळ्या विचारधारा आणि बैठकांचा एक अनोखा राजकीय आविष्कारच म्हणावा लागेल. शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या वेगवेगळ्या विचारांचे आणि स्वतंत्र विचारसरणी असलेले कधीकाळी एकत्र येऊ शकतात, हा भारतातील पहिलाच अनुभव. पूर्वानुभव लक्षात घेता ही सत्ता फारकाळ टिकणार नाही, हे कोण्या ज्योतिषाने सांगण्याचा विषय नव्हता. परिस्थिती तशीच होती. सत्तेसाठी एकीकडे सारी शक्ती एकवटली असताना दुसरीकडे विचारांची अशी दरी शंका घेण्यासाठी पुरेशी होती. अर्थात भाजपसारख्या पक्षापुढे टिकायचं असेल तर हातात हात घालून राहण्याशिवाय या तिन्ही पक्षांपुढे पर्याय नव्हता. यामुळे विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक १०५ आमदार निवडून आणूनही भाजपला विरोधी बाकावर बसावं लागलं. त्याचवेळी कोरोनाचं मांजर सरकारच्या आड गेल्यासारखी परिस्थिती गेल्या दोन वर्षात तयार झाली. ३१ डिसेंबरला देशातील पहिला रुग्ण केरळमध्ये आढळला. तर पुण्यामध्ये दुबईहून आलेल्या एका नागरिकाला कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं. संकट देशभर वाढत असल्याचं लक्षात आल्यावर २२ मार्च २०२० ला संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. देशाबरोबर समृद्ध महाराष्ट्राचं अतोनात नुकसान झालं. राज्यात १ लाख ४० हजार ८९१ रुग्ण मृत्यूमुखी पडले.
या संकटातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या राज्याला चक्रीवादळानेही जोरदार तडाखा दिला. १४ मे २०२१ला आलेल्या तौक्ते वादळाने देशासह राज्यालाही हादरवून टाकलं. त्यातून कसाबसा सावरणारा महाराष्ट्र १ जून ते ४ जून रोजी आलेल्या निसर्ग वादळामुळे अधिकच संकटात सापडला. शेकडो कोटींचं नुकसान, हजारो घरांची पडझड. यातून राज्याच्या सागरी किनारपट्टीला सावरता सावरता सरकारची पूर्ती दमछाक झाली. कोरोना काळात गडबडलेल्या आरोग्य व्यवस्थेला या नैसर्गिक संकटांमुळे अधिक अडचणींचा सामना करावा लागला. यात भाजपचा गोबेल प्रचार राज्याची उघड बदनामी करायचा (जो आजही सुरूच आहे). स्वतःचा आमदार आणि खासदार निधी बिन हिशोबाच्या पीएम केअर फंडाला पाठवणारे राज्यात मात्र दुसर्‍यांच्या निधीचा हिशोब मागत होते.
कोरोना संकटात सावरु पाहणार्‍या सरकारला जोरदार धक्का बसला तो १४ जून २०२० ला अभिनेता सुशांत सिंह याने आपल्या वांद्य्राच्या राहत्या घरी आत्महत्या केल्याचं वृत्त आलं तेव्हा. ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा आरोप करत भाजपने सरकारला आणि ठाकरे पिता पुत्रांना पुरतं कोंडीत पकडलं. एका खासगी इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या माध्यमातून अर्णव गोस्वामी यांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं. शिवसेनेचे नेते आणि युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात काळे ढग एकवटण्यात विरोधकांनी आपली सर्वाधिक ऊर्जा खर्च केली. हे सर्व सरकारविरोधातील कपट होतं, हे चौकशीत स्पष्ट झालं. सुशांत सिंह याच्या माध्यमातून राष्ट्रीय तपास संस्थांनी राज्याच्या कक्षेमध्ये शिरकाव केला आणि केंद्र सरकारच्या मुठीत असलेल्या तपास संस्थांनी सरकारचा जीव नकोसा करून सोडला. २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जगप्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या पेडर रोडवरील अँटालिया निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवण्याचा प्रकार घडला. ही स्फोटके उद्धव ठाकरे यांची विशेष मर्जी संपादित केलेल्या ईपीआय सचिन वाझे यांनी ठेवली होती. वाझेच्या अटकेनंतर मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह यांना मुंबईच्या आयुक्त पदावर पायउतार व्हावं लागलं. खुर्ची सोडायला लागल्याचं शल्य परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसुलीचा आरोप करत लेटर बॉम्ब टाकण्याचा प्रयत्न केला. २० मार्चला अनिल देशमुख यांच्या विरोधात परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आणि महाविकास आघाडी सरकारचे धिंडवडे निघायला सुरुवात झाली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीच्या मार्फत चौकशी सुरू झाली. अनिल देशमुख यांच्या प्रमाणेच शिवसेनेच्या अर्धा डझन नेत्यांना ईडीच्या माध्यमातून घेरण्यात आलं. त्यात प्रताप सरनाईक, माजी केंद्रीय मंत्री आनंदराव अडसूळ, खासदार भावना गवळी, मुख्यमंत्री ठाकरेंचे चाणक्य आणि परिवहनमंत्री अनिल परब, खासदार संजय राऊत, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याप्रमाणेच उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सचिव मिलिंद नार्वेकर हे देखील ईडीच्या रडारवर आले. अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ याच्या कार्यालयावर आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या बहिणींच्या घरांवर झालेल्या आयकर विभागाच्या धाडींनी सरकारची डोकेदुखी वाढवली.
आर्यन खानच्या सुटकेसाठी १८ कोटींच्या लाचचं प्रकरण बाहेर आलं आणि भाजपने बचावात्मक पवित्रा घेतला. अशा दुहेरी संकटात सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे अप्रूप आहे. कोरोना काळात शिवभोजन थाळी मोफत वाटपाचा विषय असो की राज्यातल्या सुमारे साडेसातशे हॉस्पिटलमधून गरिबांना मोफत आरोग्य सुविधेचा विषय असो, राज्य सरकारने सामान्य जणांना उपयुक्त अशा योजना देण्याचा प्रयत्न केला, हे मान्य करावं लागेल. राज्याची आर्थिक स्थिती बेताची असतानाही काही प्रकल्प मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न हा स्तुत्य समजला पाहिजे. मुंबईतील बीडीडी चाळींचा प्रकल्प पूर्ण करणं आणि त्यातील १०० घरं कॅन्सरग्रस्तांसाठी इस्पितळाला देण्याचा सरकारचा निर्णय अतिउत्तम असा होता. गिरणी कामगारांना मिळणारं घर दहा वर्ष ऐवजी पाच वर्षात त्यांना विकू देण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा होता. सिंचन प्रकल्पाचे काम पूर्ण करून सुमारे सव्वा दोन लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न शेतकर्‍यांसाठी तारक होता. कोरोनात पालक गमावलेल्या मुलांना अर्थसहाय्य आणि अशा कुटुंबांना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यासाठी सुमारे १००० कोटी उपलब्ध करण्याचा निर्णय तितकाच महत्त्वाचा होय. एसटी कर्मचार्‍यांना वाढीव वेतनवाढ देण्याचा निर्णय संकटातही विचार करण्याजोगा होता…
