केंद्रातल्या मोदी सरकारच्या नावाने सुरू असलेल्या पत्रफंड्याने आणखी एकदा भुरळ पाडण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी समर्थकांनी सुरू केला आहे. देशाच्या र्‍हासाला केवळ मागचं सरकार कारण असल्याच्या या पत्राचारातील मजकुराने अर्धवट आणि अशिक्षितांची गंमत झाली असल्यास नवल नाही. जेव्हा केव्हा सरकार बॅकफुटवर जातं तेव्हा निमित्ताची साथ या सरकारला मिळाली. पुलवामा दहशतवादाचा फायदा सरकारने असाच घेतला. आजकाल देशातील जनता सजग झाल्याने आता पळवाट काढता येणार नाही, याची जाणीव ठेवून सरकारने पत्राचाराचा मार्ग अवसरलेला दिसतो आहे. पण जे काही त्या पत्रात देतो ते तरी किमान लोकांना पटावं? तीही खबरदारी सत्ताधार्‍यांना घेता आलेली दिसत नाही. एका खोटेपणासाठी अनेक खोट्या गोष्टी पुढे कराव्या लागतात. आपण नापास का झालो, हे एखाद्या अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याने कसं सांगावं? याचीही सांगड सत्ताधार्‍यांना घालता आलेली नाही. आपलं ठेवायचं झाकून.. अशा प्रकारचं हे पत्र आहे. पंतप्रधान म्हणून मोदींकडे देण्यात आलेल्या जबाबदारीला आता सातवं वर्ष लागलं आहे. या सात वर्षात भारत कुठे पोहोचला, याची मोजदाज सरकारकडे नाही. यामुळे यश तेवढं आपलं आणि अपयश गत सरकारचं दाखवण्याची वेळ या सरकारवर आली आहे. एककाळ होता जेव्हा जगातील शक्तीमान देशात भारताचा समावेश असायचा. आज रसातळाला गेलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो हे ऐकायलाही होत नाही. अनेक संकटं देशाने सहज हातावेगळी केली. अशा संकटातही भारताने आपला मानवी तोरा मिरवला. आपला मानवी निर्देशांक पाचखाली आणला नाही. आता तो वजा होत असतानाही मोदी आणि त्यांचे मंत्री तुणतुणं वाजवत आहेत. मोदी म्हणजेच सर्व काही असाच समज त्यांच्या समर्थकांनी करून घेतला आहे, इतकेच नव्हे तर ते इतरांनाही तसेच वाटावे यासाठी आटापिटा करत आहेत. त्यांचा असा घोर गैरसमज असतो की, जे काही झाले आहे, ते मोदींच्या कारकिर्दीत झाले आहे, म्हणजे मोदींच्या पूर्वी काहीही नव्हते, जे काही भारतात झाले आहे, ते मोदींच्यानंतर झालेले आहेत, त्यांच्या समर्थकांनी आधुनिक नासदीय सुक्त रचताना मोदीं के पहले कुछ भी नही था, सत भी नही, असत भी नही, असाच जणू सूर लावला आहे. त्याचसोबत जी काही देशाची अधोगती झाली असेल त्याला मात्र मागील काँग्रेस सरकार जबाबदार आहे, असा त्यांचा ठाम दावा आहे. पण देश काही असा अचानक घडत नाही, गेल्या चाळीस वर्षात काँग्रेसच्या काळात जी प्रगती झाली, त्यावरच पुढच्या काळीतील प्रवास होत आहे. हे मोदींच्या समर्थकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. केवळ मोदी श्रेष्ठ आहेत, बाकींच्यांना काही कळत नाही, असे त्यांच्या समर्थकांना वाटते हे केव्हाही समर्थनीय होऊ शकत नाही. पण मोदीमय झालेल्या समर्थकांना हे कोण समजवणार हा प्रश्न आहे.
मोदींनी देशाची सूत्रं हाती घेतली तेव्हा भारताचं सिंहासन हे काट्यासारखं होतं, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. पण तेव्हा निर्देशांक सातपुढे होता. जगात मंदी असताना भारत मात्र या मंदीपासून कोसभर दूर होता. याचं कारण समजून घेण्याऐवजी मनमोहन सिंग यांच्या अबोल वृत्तीवर बोट दाखवलं गेलं. जगाने जेव्हा मनमोहन सिंग यांचं कौतुक केलं तेव्हा आजचे सत्ताधारी सिंग यांच्या नावाने बोटं मोडत होते. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची हे निर्भत्सना करायचे. काट्यासारख्या सिंहासनाचं निमित्त करायचं आणि पुन्हा काँग्रेसलाच दोष द्यायचा खेळ मोदींनी लावला आहे. मागील दहा वर्षांच्या भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीने देशाची स्थिती विखुरल्यागत झाली असेल तर देशाने निर्देशांकाची उंची गाठलीच कशी, असा प्रश्न पडतो. अनेक राष्ट्रांकडील कर्जाचं निमित्त करत देशावरील या कर्जाच्या परतफेडीसाठी २४०० कोटींचे व्याज भरावे लागत असल्याची ओरड मोदींच्या या पत्रात करण्यात आली आहे. सारासार बुध्दीभेद करण्याची ही पध्दत अफलातून म्हटली पाहिजे. बुलेटट्रेन सारख्या अवाजवी प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींचं कर्ज घेणार्‍या या सरकारने मागल्या सरकारला कर्जासाठी दोष द्यावा, हे आश्चर्यच होय. जगातल्या प्रगत देशांच्या अल्प व्याजदरातील रकमांचा वापर करत विकसनशील देशांनी आपल्याकडे सुविधा निर्माण करण्याचा मार्ग अनुसरला पाहिजे, हे तत्व जगाने मानलं आहे. ही कर्ज घेऊ नये, असं मोदींना म्हणायचं असेल तर त्यांनी बुलेट ट्रेनसाठी कर्ज का उचललं त्याचा खुलासा केला पाहिजे होता. एकीकडे देशातील बेकारी दूर करणं, विदेशी व्यापारातील तूट कमी करण्याकरता अमेरिका, ब्रिटननेही खर्च भागवण्यासाठी सार्वजनिक कर्जाचा मार्ग अवलंबला असल्याचं सांगायचं आणि मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने घेतलेल्या कर्जावर टीका करायची ही खासी पध्दती या सरकारची आहे. घर चालवण्यासाठी संकटात कर्जाची उभारणी करणं जसं गरजेचं असतं तसं देश चालवण्यासाठी तोच मार्ग अवलंबावा लागतो, असं सांगणारे शहाणे घराची तुलना देशाशी करू लागलेत, हेच आश्चर्याचं आहे.
इंधनाचे दर गगनाला भिडल्याचा फटका मोदी आणि त्यांच्या सरकारला बसू लागला आहे. पेट्रोल पंपावरील मोदींच्या छबीपुढे लाखोली वाहणार्‍यांची संख्या दिवसगणिक वाढू लागल्यावर लेखी पत्राचा घाट घालण्यात आल्याचं दिसत आहे. इंधनाच्या किंमतीवर सरकारचं अजिबात नियंत्रण नाही, असं सांगणं म्हणजे पळपुटेपणा होय. आंतरराष्ट्रीय बाजारात बॅरलची किंमत १२६ डॉलर असताना भारतात पेट्रोलचे दर ७२ रुपयांवर स्थिर होते. तेव्हा बैलगाडी चालवणारे आणि मनमोहन सिंग यांना बांगड्यांचा चुडा पाठवणारे भाजपचे अतिशहाणे नेते आज मुग गिळून आहेत. आज इंधनाचे आंतरराष्ट्रीय दर बॅरलमागे ६७ डॉलरवर स्थिर असताना भारतातील पेट्रोलचा दर शंभरी पार जाऊनही भाजपचे गुलछबू नेते काहीही बोलत नाहीत. याचा अर्थ समजून घेण्यासारखा आहे. आम्ही करतो ते योग्य इतरांना तो अधिकारच नाही, असं सांगण्याची ही पध्दत भाजपच्या एकूणच कार्यपध्दतीचा दाखला आहे. इंधनाच्या किंमतीतील थेट वाढ ही प्रत्येक गोष्टीच्या किंमतीवर प्रभाव टाकत असते. अशी वाढ करण्याऐवजी अनुदान देण्याचा फायदा महागाई रोखण्यात होतो. यामुळे बोजा वाढला असला तरी अप्रत्यक्ष खर्चात झालेली बचत कितीतरी पटीने अधिक होती. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. रस्ते, धरणं, पाटबंधारे, पूल यांच्या उभारणीसाठी लागणारा पैसा अशाच निधीतून उभा करावा लागतो. इंधनाच्या करातून प्राप्त केलेला निधी अशा किती प्रकल्पांच्या कारणी लागला ते एकदा मोदींनी जाहीर केलं पाहिजे. या सरकारच्या नावावर एकाही प्रकल्पाची नोंद झालेली नाही. जी झाली त्या गंगेच्या स्वच्छतेची तर पुरती वाट लागली आहे. १३ हजार कोटींच्या निधीची वासलात लागली तरी सरकार याच प्रकल्पाचा उदोउदो करण्यात मग्न आहे. गत सरकारने घेतलेला प्रत्येक निर्णय ताऊनसुलाखून घेतला. नोटबंदीसारखा अर्धवट आणि जीएसटीसारखा बकवास निर्णय न घेतल्यानेच देशाने जगात नाव कमवलं. मोठं कर्ज घेतलं आणि आम्हाला ते फेडावं लागलं, असं सांगणारे कर्जाच्या रकमेतून देशात उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पांबाबत काहीच बोलत नाहीत. लोकांना देण्यात आलेल्या घरकूल योजनेचं, गरीबांना गॅस देण्याच्या योजनेचे वाजलेले बारा सरकारच्या एकूणच नीतीची जाणीव करून देतात.
