निकराच्या लढाईचे रणशिंग!

सप्टेंबर 2013 मध्ये भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केली. त्यावेळी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून काँग्रेसविरोधात मोठा रोष निर्माण झाला होता. त्याविरोधात ‘अच्छे दिन’ ‘सबका साथ सबका विकास’ हे नरेटिव्ह मोदींनी उचलले. त्याचे यश 2014 च्या निवणुकीपूर्वी डिसेंबर 2013 मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढच्या निवडणुकीत त्यांना पाहता आले. या राज्यांमध्ये त्यांनी झंझावाती प्रचारसभा घेतल्या. राजस्थानमध्ये काँग्रेस केवळ 21 जागा जिंकू शकला तर भाजपने 200 पैकी तब्बल 163 जागा मिळवल्या. मध्य प्रदेशमध्ये 10 वर्षे भाजप सरकार असूनही भाजपच्या 22 जागा वाढल्या.

एकूण 230 पैकी 165 जागांवर भाजपने विजय मिळवला तर काँग्रेसला 58 जागांवर समाधान मानावे लागले. तसेच छत्तीसगढमध्ये 10 वर्षे सत्तेत असूनही भाजपने 90 पैकी 49 जागा मिळवल्या. त्यांची केवळ 1 जागा कमी झाली. नरेंद्र मोदी यांच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाचा हा परिणाम होता. हाच विश्वास मतदारांनी त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही दाखविला. एकप्रकारे या तीन हिंदी भाषिक राज्यांचा निकाल लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाची नांदी ठरला. त्यानंतर मोदींचा करिष्मा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची रणनीती या आधारावर जवळपास दोन तृतीयांश राज्यांच्या विधानसभा भाजपने भगवामय केल्या. मोदी-शहा या जोडगोळीच्या या विजयी शृंखलेला अश्वमेध असेही म्हटले जाऊ लागले. दिल्ली, बिहार, पंजाब आदी विधानसभा निवडणुकीतील अपयश अपवाद समजले जाऊ लागले. निवडणुकांमधील अशा यशाविषयी भाजपचा आत्मविश्वास इतका वाढला की तीन महिन्यांपूर्वी अमित शहा यांनी भाजप 50 वर्षे राज्य करणार असल्याची घोषणा (की वल्गना) केली होती.

भाजपच्या घोडदौडीला या तीन राज्यांमधील ताज्या निकालाने मोठा धक्का दिला आहे. छत्तीसगढमध्ये भाजपची 49 वरून 15 जागांवर गच्छंती झाली आहे. तर काँग्रेसला तब्बल 68 जागांवर विजय मिळाला. राजस्थानमध्ये 163 जागांवरून 73 जागांवर भाजप आले तर काँग्रेसने 21 जागांवरून 99 जागांवर झेप घेतली. मध्य प्रदेशात 165 जागांवरून 109 जागांवर भाजपची पीछेहाट झाली तर काँग्रेसने 58 जागांवरून 114 जागांवर मजल मारली. छत्तीसगढमध्ये विक्रमी विजय, मध्य प्रदेशात काठावर बहुमत असे जरी काँग्रेसच्या यशाचे स्वरूप असले तरी 2013 च्या निवडणुकीतील आकड्यांशी तुलना करता या राज्यांमधील मतदारांनी भाजपला झिडकारल्याचे व काँग्रेसच्या बाजूने स्पष्ट कौल दिल्याचे दिसते.

डिसेंबर 2013 आणि डिसेंबर 2018 यातील निकालांमध्ये हा जो फरक दिसतो त्यामागील एक कारण म्हणजे 2013 मध्ये केंद्रात काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे सरकार होते. तर आता गेली साडेचार वर्षे भाजपचे (मित्रपक्षांसह) सरकार आहे. शिवाय या तीनही राज्यांमध्ये भाजपचेच सरकार होते. त्यामुळे काँग्रेसला दोष देण्याची नीती यावेळी कामाला येऊ शकली नाही. नरेंद्र मोदींनी नेहमीप्रमाणे नेहरू-गांधी परिवाराला टीकेच्या केंद्रस्थानी ठेवले. परंतु त्याचा मतदारांवर बिलकूल परिणाम झालेला दिसत नाही. उज्ज्वला पंतप्रधान आवास योजना इत्यादी योजनांचे लाभ वगळता केंद्र सरकारच्या विकास कामगिरीविषयी ठोस असे काही सांगावे, असे काही नव्हते. त्यामुळे अच्छे दिनाचे नरेटिव्ह काही चालू शकणारे नव्हते.

परिणामी प्रचाराचा मुख्य रोख हिंदुत्व हाच राहिला. राम मंदिराचा मुद्दा देखील याच काळात पुन्हा एकदा भाजप व संघ परिवाराकडून उचलला गेला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजयसिंग बिश्त हे स्टार प्रचारक म्हणून फिरले. त्यांच्या 70 पेक्षा अधिक सभा झाल्या; पण ‘सबका साथ सबका विकास’वरून भाजपने हिंदुत्वाचे घेतलेले वळण भाजपला लाभदायी ठरले नाही. तीनही राज्यांमध्ये अँटी इंकम्बसी हा फॅक्टर होताच. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजेंविषयी रोष होता. तो इतका होता की मोदी समर्थक असणारे मतदार ही ‘मोदी तुजसे बैर नही, वसुंधरा तैरी खैर नही’ अशा घोषणांद्वारे आपली भावना व्यक्त करत होते. तुलनेत मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांची लोकप्रियता टिकून होती. त्यामुळेच छत्तीसगढप्रमाणे मध्य प्रदेशात भाजपला दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले नाही. परंतु 15 वर्षांच्या सलग सत्तेमुळे स्थानिक पातळीवर त्याच त्याच लोकांविषयी वाटणारे नकोसेपण अस्तित्वात होते.

शेतीचे अरिष्ट
शेतकर्‍यांच्या भावाला न मिळणारा उचित मोबदला आणि कर्जबाजारीपणा यांनी शेतकरी त्रस्त आहेत. या अरिष्टाचा भाजपसाठी पहिला नकारात्मक परिणाम वर्षभरापूर्वी झालेल्या गुजरात निवडणुकीत भोगावा लागला होता. केवळ शहरी मतदार पाठीशी राहिल्यामुळे गुजरातमध्ये भाजप सत्तेत येऊ शकली. ग्रामीण पट्ट्यातील मतदारांनी भाजपला नाकारल्यामुळे गुजरातमध्ये भाजपचे संख्याबळ घटले.

गुजरातप्रमाणेच शेतीचे अरिष्ट आणि शेतकर्‍यांचा रोष या तीनही राज्यांमध्ये दिसला. तीनही राज्यांमध्ये ग्रामीण भागाचे प्रमाण 70% पेक्षा अधिक आहे. मध्य प्रदेशात शेतीचा विकासदर गेल्या काही वर्षांत 10% अधिक राहिला आहे. उत्पादनाचे प्रमाणही तिथे मोठे आहे; पण शेतकर्‍यांच्या मालाला रास्त मिळू शकला नाही. मध्य प्रदेशात देशातील 45% लसणाचे उत्पादन होते. कांद्याचेही लक्षणीय उत्पादन होते. दोन्ही शेतमाल शेतकर्‍यांना भाव कोसळल्यामुळे 1-2 रुपये किलो या दराने विकावे लागले. सरकारने भावांतर योजना लागू केली. या अंतर्गत किमान हमीभाव आणि बाजार दर यातील फरकाची रक्कम शासनाने देऊ केली. परंतु ही योजना उशिरा आली आणि त्याच्या लाभार्थ्यांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली. योग्य मोबादला दर आणि कर्जमाफी मिळावी यासाठी मंदसोर येथे जून 2017 मध्ये शेतकर्‍यांनी आंदोलन केले. त्यावेळी आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत 5 शेतकरी मृत्यूमुखी पडले. परिणामी ‘माळवा-निमार’ भागातील सरकारविरोधी रोष होता.

माळवा-नि, मारच कोणते सरकार येईल हे ठरवेल अशी चर्चा होती आणि झालेही तसेच. या भागात एकूण 66 जागा आहेत. पैकी 56 जागा भाजपने 2013 च्या निवडणुकीत जिंकल्या होत्या. यावेळी भाजप केवळ 28 जागा जिंकू शकली. तर काँग्रेसने 8 जागांवरून 35 जागांवर मजल मारली. अशीच स्थिती छत्तीसगढमध्ये होती. तिथे भात पिकाला योग्य मोबदला दर न मिळणे हा असंतोषाचा मुद्दा होता. राहुल गांधी यांनी शेतकर्‍यांचा रोष बरोबर ओळखून रास्त हमीभाव देण्याची तसेच कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. छत्तीसगढमधील भात उत्पादकांनी त्यामुळे चांगला दर मिळेल या आशेपायी नवीन सरकार येईपर्यंत आपले पीक न विकण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच या तीन राज्यांत काँग्रेसच्या बाजूने कौल जाण्याचे महत्त्वाचे कारण शेतीचे अरिष्ट आणि त्यावर समाधानकारक उपाययोजना करण्यास भाजपला आलेले अपयश हे ठरले.

मार्च 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टबाबत एक निर्णय आला. त्यानुसार तातडीने अटक करण्याबाबत काही निर्बंध घालण्यात आले. याबाबत केंद्रातील भाजप सरकारने तातडीने त्या तरतुदी बदलणार नाहीत अशी भूमिका घ्यायला हवी होती. पण भाजप सरकारने वेळकाढूपणा केला. परिणामी 2 एप्रिल 2018 ला देशभरातील दलित संघटनांनी बंद घोषित केला. त्याला हिंसक वळण मिळाले. पोलिसांच्या गोळीबारात राजस्थानमध्ये एक तर मध्य प्रदेशात सहा दलितांचा बळी गेला. परिणामी या तीन राज्यांच्या संदर्भात दलित/आदिवासींमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला. 2013 च्या विधानसभा आणि 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत बहुतांशी दलितांनी भाजपच्या बाजूने कौल दिला होता. पण यावेळी दलितांनी काँग्रेसच्या पारड्यात वजन टाकलेले दिसते. राजस्थानमध्ये 59 अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षित मतदारसंघ आहेत. 2013 मधे यापैकी तब्बल 50 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी भाजपची गच्छंती 21 जागांवर झाली तर काँग्रेसला 31 जागा मिळाल्या. छत्तीसगढमध्ये 11 अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित जागा आहेत. 2013 मध्ये भाजपला त्यापैकी 10 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी भाजपला एकही जागा जिंकता आलेली नाही तर काँग्रेसने 8 जागा जिंकल्या आहेत. मध्य प्रदेशातही याप्रमाणे भाजपला मोठा फटका बसला आहे.

मध्य प्रदेशात बसपा व काँग्रेसची आघाडी न झाल्यामुळे काँग्रेसला फटका बसेल अशी एक शंका होती. तीही साधारण होती. कारण दोन्ही पक्षांच्या मतांची टक्केवारी पाहता 2013 ला दोन्ही पक्षांमधे आघाडी झाली असती तर भाजपच्या मध्य प्रदेशात 41 च्या जागा कमी झाल्या असत्या; पण मतदारांनी बसपाला झिडकारल्याचे दिसते. 2013 मध्ये मध्य प्रदेशात बसपाला जवळपास 7% मते मिळाली होती. यावेळी केवळ 1% मते मिळाली. छत्तीसगढमधेही अजित जोगी व मायावती यांच्यात हातमिळवणी झाल्यामुळे काँग्रेसला फटका बसून रमणसिंग यांची वाट सुकर होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पण तिथेही मतदारांनी त्यांना नकार दिल्याचे दिसते.

दलित रोष स्पष्ट दिसत असल्यामुळे या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे अ‍ॅट्रॉसिटीज अ‍ॅक्टच्या तरतुदी पूर्ववत करण्याची विनंती केली होती. त्या सप्टेंबर 2018 मधे केंद्र सरकारने केल्याही. पण त्याला उशीर झाला होता. हक्काचे मिळाले याविषयी समाधान असले तरी भाजपविषयी सकारात्मक व्हावे, यासाठी ते पुरेसे ठरले नाही. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर नाराज होऊन सवर्ण समूहांनी राजस्थान तसेच मध्य प्रदेश मध्येआंदोलने केली. त्यामुळे आपला पारंपरिक पाठीराखा असणार्‍या सवर्ण जातींच्या रोषालाही भाजपला सामोरे जावे लागले. त्याचाही निश्चित फटका भाजपला बसला.

काँग्रेसचे सॉफ्ट हिंदुत्व
राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डिसेंबर 2017 मध्ये गुजरातची निवडणूक झाली. या निवडणुकीपासून राहुल गांधींनी प्रकट स्वरूपात मंदिर भेटी, कपाळाला टिळा लावला याद्वारे धर्मजाणीव प्रकट करण्यास सुरुवात केली. याला सॉफ्ट हिंदुत्व असे म्हटले जाते. अर्थात राहुल गांधी आपण हिंदुत्व नव्हे तर सर्व धर्मांचा आदर करणारा हिंदुइजम मानणारे आहोत, असा दावा करतात. आपण शिवभक्त असल्याची ते मांडणी करतात. मधल्या काळात कर्नाटकच्या निवडणुकीपूर्वी मानसरोवर यात्रा ते करून आले. या निवडणुकीतही त्यांनी मंदिरांना भेटी दिल्या. राजस्थान व मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा, गोमूत्र व गोवर्‍या यांचे व्यावसायिक उत्पादन, गाईंना चारण्यासाठी राखीव जमिनी, संस्कृत भाषा संवर्धन, वैदिक मूल्यांच्या प्रसारासाठी उपक्रम, राम पथ गमन यात्रा मार्ग इत्यादी गोष्टींची घोषणा करण्यात आली.

हा जाहिरनामा भाजपचा की काँग्रेसचा हा प्रश्न मतदाराला पडावा अशा पद्धतीने काँग्रेसने या गोष्टींना प्राधान्य दिले. राहुल गांधी व काँग्रेसचे हे धर्माला आपले करणारे रूप भाजपसाठी अनपेक्षित आणि पेचात पाडणारे आहे. त्यामुळेच भाजपने हा विषय राहुल गांधींच्या गोत्रापर्यंत नेला. राहुल गांधींच्या धर्माविषयक या नव्या धोरणामुळे ‘काँग्रेस हिंदू विरोधी आहे आणि अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन करणारी आहे’ असा जो भाजपकडून (अप)प्रचार केला जातो त्याची धार बोथट झाल्याचे दिसते. अर्थात हिंदुत्व हा मुद्दा या निवडणुकीत मतदारांसाठी प्राधान्याचा नव्हता. पण राहुल गांधी यांनी त्याची उरली सुरली हवाही काढून घेतली असे म्हणता येईल.

गटबाजीवर काँग्रेसचा अंकुश
या तीनही राज्यांमध्ये गटबाजी ही काँग्रेससमोरचे मोठे आव्हान होते. राजस्थानमध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट हे दोन्हीही नेते प्रभावी आहेत. मध्य प्रदेशात कमलनाथ, दिग्विजयसिंग, ज्योतिरादित्य सिंदिया हे प्रमुख नेते आहेत. यांच्यामध्ये समेट काँग्रेसला करता आली. अनेक वर्षे सत्तेपासून वंचित असल्यामुळे ती करता येणे शक्य झाले. हे सर्व नेतेमंडळी एकदिलाने प्रचार करताना दिसले. त्यामुळे मतदारांसमोर एकजुटीचे चित्र उभे राहिले. परंतु तरी उमेदवारीसाठी रस्सीखेच झाली. काही ठिकाणी त्यामुळे योग्य उमेदवारांना डावलले गेले. याचा परिणाम बंडखोरीमध्ये झाला. राजस्थान व मध्य प्रदेशात बहुमताचा आकडा पार करण्यात त्यामुळे अडथळा निर्माण झाला. छत्तीसगढमध्ये माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांनी 2016 मध्ये काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. खरे तर त्यामुळे आता मागे वळून पाहताना फायदाच झाला असे म्हणावे लागेल.

काँग्रेसवर नियंत्रण असताना जोगींची छत्तीसगढमध्ये मनमानी होती. त्याचा विपरित परिणाम पक्षसंघटनेवर होत असे. जोगी गेल्यामुळे काँग्रेसला भूपेश बाघेल, टी. एस. सिंग देव आणि तामराध्वज साहू, चंद्रदास महंत या नव्या दमाच्या नेत्यांना घेऊन नवीन बांधणी करता आली. यावेळी जोगींमुळे आतापर्यंत बांधणी न करता येऊ शकलेल्या ओबीसी समीकरणाचीही काँग्रेसला बांधणी करता आली. छत्तीसगढ प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बाघेल आणि साहू यांना पक्षाचा ओबीसी चेहरा म्हणून काँग्रेसने पुढे केले. मुख्यमंत्री रमणसिंग हे एकमात्र प्रभावी ओबीसी चेहरा होते. त्यासमोर काँग्रेसचा ओबीसी चेहरा उभा राहणे गरजेचे होते. अजित जोगींच्या कार्यकाळात सुस्त पडलेल्या संघटनेला बाघेल यांनी चेतना आणली. त्यांनी काँग्रेसला फायटिंग मोडमध्ये आणले.

तेलंगणमध्ये पुन्हा चंद्रशेखर राव
2014 मध्ये तेलंगण या राज्याची आंध्र प्रदेशमधून निर्मिती झाली. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभा निवडणूक झाली. तेलंगण राष्ट्र समिती (टीआरएस) या पक्षाच्या माध्यमातून राव यांनी तेलंगण निर्मितीसाठी लढा दिला होता. त्यामुळे त्या अस्मितेवर ती निवडणूक झाली. टीआरएसने 119 पैकी 63 जागा मिळवत अपेक्षेप्रमाणे बहुमत मिळवले होते. काँग्रेसने 21 तर टीडीपीने 15 जागा मिळवल्या होत्या. यावेळी मात्र टीआरएसने तब्बल 88 जागा मिळवल्या आहेत. काँग्रेस, तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी), टीजेएस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांनी महाकूतामी महाआघाडी केली. पण त्याचा कागदावरील लाभ प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. काँग्रेसच्या 2 जागा कमी झाल्या तर टीडीपीला तब्बल 19 जागांचा फटका बसला. भाजपचे फारसे अस्तित्व तेलंगणमध्ये नाही. त्यामुळे भाजपला एका जागेवर समाधान मानावे लागले यातही आश्चर्य नाही.

काही प्रमाणात सत्ताधारी आमदारांविरोधात रोष असतानाही राव यांचा करिष्मा आणि पर्यायी विश्वासार्ह असा चेहरा नसणे यामुळे मतदारांनी राव यांच्यावरच विश्वास दाखविल्याचे दिसते. शिवाय राव यांनी मोठ्या प्रमाणात उमेदवार काँग्रेस व टीडीपी करून आयात केले होते. टीडीपीचे 15 पैकी 12 विद्यमान आमदारांनी टीआरएसमध्ये प्रवेश केला होता. महाकूतामी म्हणजे तेलंगण निर्मितीला विरोध करणार्‍या टीडीपीला तेलंगणच्या मानगुटीवर बसवण्याचा प्रयत्न आहे, असा प्रचार राव करत होते. या मोठ्या विजयामुळे आता आपला राष्ट्रीय राजकारणात लक्ष घालण्याचा मनसुबा राव यांनी व्यक्त केला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते भाजपशी हातमिळवणी करतात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

मिझोरामचा बालेकिल्ला कोसळला
ईशान्य भारतातील मिझोराम हा काँग्रेसचा शेवटचा बालेकिल्ला कोसळला. 34 जागांवरून अवघ्या 5 जागांवर काँग्रेसची गच्छंती झाली. तर मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएफएन) ला 40 पैकी 26 जागा मिळून स्पष्ट बहुमत मिळाले. भाजपचा या राज्यात बिलकूल प्रभाव नाही तरी भाजपने 1 जागेसह खाते उघडले आहे. अँटी इनकम्बसी हे काँग्रेसच्या पराभवाचे एक कारण. या राज्यांत 87% ख्रिश्चन असल्यामुळे चर्चचा प्रभाव आहे. 18 वर्षांनंतर काँग्रेस सरकारने दारूबंदी उठवली. याला चर्चने कडवा विरोध केला. एमएफएनने आपण दारूबंदी पुन्हा लागू करू, असे आश्वासन दिले. याचाही काँग्रेसला फटका बसला. मिझोरामच्या प्रभावाबरोबर काँग्रेस ईशान्य भारतातून हद्दपार झाले आहे.

लोकसभा निवडणुकीवर या निकालांचा काय परिणाम?
वातावरण फिरलेले असेल तर रणनीती, पूरक प्रसारमाध्यमे फारशी कामी येत नाहीत. हा धडा भाजपला या निवडणुकीच्या निमित्ताने मिळाला. आर्थिक उत्पन्न आणि रोजगार विषयी धोरणात्मक अपयशावर नेतृत्वाची लोकप्रियता, हिंदुत्वाचे भावनिक आवाहन, विरोधी पक्षावरील घराणेशाहीचा आरोप याचा उतारा चालत नाही. हेच या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंग चौहान यांनी रस्ता, वीज यांची चांगली कामे केलेली असली तरी कल्याणकारी योजनांच्या तरतुदी केलेल्या असल्या तरी शेतमालाला भाव देण्याबाबत त्यांना आलेले अपयश, दलितांच्या भावना वेळीच लक्षात घेण्याला आलेले अपयश याला मतदार माफ करत नाहीत हे सिद्ध झाले आहे.

2014 नंतरच्या बहुसंख्य निवडणुकींमध्ये स्थानिक समीकरणे कशीही असली तरी मोदींच्या करिष्म्यावर भाजपने विधानसभा जिंकल्या. विरोधी पक्षाचा ताबा असणारी राज्ये तरी मोदी-शहा यांच्या भरोशावर भाजपने सहज जिंकली. या निवडणुका मात्र असा मोदींचा इतरत्र सिद्ध झालेला प्रभाव ओसरत चालल्याचे दर्शवितो. परंतु याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीत मोदींचा करिष्मा चालणार नाही असे नाही. मोदींची लोकप्रियता अजूनही सर्वात अधिक आहे. पण सत्ताप्राप्तीची वाट पूर्वी वाटत होती, इतकी सोपी नाही असा अर्थ मात्र निश्चित निघतो.

हिंदी भाषिक राज्ये ही भाजपसाठी सर्वाधिक महत्त्वाची आहेत. कारण 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत या राज्यांमधील 226 जागांपैकी 191 जागा भाजपने मिळवल्या. (मित्रपक्षांसह 203). त्यामध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये 65 जागा आहेत. यापैकी तब्बल 62 जागा भाजपने जिंकल्या. त्यामुळे या तीन राज्यांमध्ये विधानसभेला फटका बसणे हे भाजपची चिंता वाढविणारे आहेत. 2014 मध्ये जेवढ्या जागा मिळाल्या तेवढ्या निश्चितच आता मिळणार नाहीत. तिथे कमीत कमी नुकसान होईल यांची तजवीज करणे भाजपसमोरील मोठे आव्हान आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये ‘काटें की टक्कर होणे’ आणि राजस्थानमधे 2013 यामध्ये काँग्रेसला बसला तसा मोठा फटका न बसणे हीच त्यातली त्यात भाजपसाठी जमेची बाजू आहे.

काँग्रेससाठी ही निवडणूक ‘करा वा मरा’ यासारखी होती. काँग्रेसचे अस्तित्व 29 पैकी केवळ पंजाब व कर्नाटक या राज्यांपुरते मर्यादित झाले होते. त्यामुळे ही तीन राज्ये ताब्यात आल्यामुळे काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन झाले आहे. काँग्रेसमुक्त भारत होऊ शकत नाही. हा संदेश काँग्रेससाठी दिलासादायक आहे. देशभरातील संघटनेची मरगळ यामुळे निघून गेली आहे. मोदी-शहा जोडगोळी अजिंक्य नाही. यावर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे काँग्रेसच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाविषयी भाजप तसेच माध्यमांकडून सातत्याने शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. त्याला आता पूर्णविराम मिळेल. राज ठाकरे यांनी ‘पप्पू आता परमपूज्य झाला आहे’ ही दिलेली प्रतिक्रिया राहुल गांधींविषयी विश्वास काय प्रकारे वाढत आहे, याचे निदर्शक आहे. त्यांची आत्मविश्वास, आक्रमकता आणि तरीही नम्रता दर्शविणारी देहबोली निश्चितच आश्वासक आहे.

प्रादेशिक पक्षांचाही हुरूप या निकालाने वाढला आहे. भाजपच्या विजयी घोडदौडीमुळे भाजपकडे जाणारे लहान पक्ष तसेच इतर पक्षातील उमेदवार आता परत फिरायला लागण्याची शक्यताही या निकालाने वाढली आहे. एकूणच या निकालामुळे काँग्रेससह इतर भाजप विरोधी पक्ष आत्मविश्वासाने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जातील असे दिसत आहे. प्रबळ पक्ष संघटना, न आटणारा निधी, प्रसारमाध्यमांची साथ या गोष्टी बरोबर असतानाही आगामी निवडणूक भाजपची दमछाक करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजपच्या जागा कमी होतील हे भाजपचे नेतेही मान्य करतात. त्या आता नेमक्या किती कमी होतील हा प्रश्नाच्या उत्तरासाठी निकालाची वाट पाहावी लागेल इतकी रंगतदार आगामी लोकसभा निवडणूक होईल यात शंका नाही.

-भाऊसाहेब आजबे