पाकिस्तानच्या बालाकोटवरील एअर स्ट्राईकनंतर दोन तृतीयांश बहुमताने पुन्हा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केले. त्यानंतर स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अजून एक मास्टरस्ट्रोक लगावला. लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधताना मोदींनी देशाच्या सुरक्षेला असलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या नव्या पदाची घोषणा केली. भारताला एका बाजूने चीनकडून तर दुसर्‍या बाजूने पाकिस्तानकडून धोका आहे. याविरुद्ध सज्ज रहाण्यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे महत्त्वाचे पद आहे. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी असे पद निर्माण करण्याची मनिषा व्यक्त केली होती. त्याची तयारीही झाली होती. मात्र तेव्हा भाजपकडे पूर्ण बहुमत नव्हते. केंद्रात वाजपेयी यांचे सरकार असले तरी अनेक पक्षांच्या टेकूवर ते उभे होते. एखाद-दुसरा टेकू निघाला असता तरी सरकार कोसळू शकत होते. त्यामुळे सर्व सहमतीशिवाय चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद स्थापन करणे शक्य नव्हते. या पदासाठी सर्व पक्षांची सहमती मिळाली नाही. तेव्हापासून चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद स्थापन करणे प्रलंबित आहे. वाजपेयींचे हे स्वप्नदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्ण केले आहे. ३७० कलम रद्द करणे हे वाजपेयींचे स्वप्न होते. नरेंद्र मोदी हे सलग दुसर्‍यांदा पंतप्रधानपदावर आरुढ झाल्यापासून त्यांनी वाजपेयींची स्वप्ने पूर्ण करण्याचा जणू धडाकाच लावला आहे. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद स्थापन करण्यामागची भूमिका मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात स्पष्ट केली. आपले लष्कर हे देशाचा गौरव आहे. लष्कराच्या तिन्ही दलांमधील समन्वय अधिक वाढण्यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची घोषणा करत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. हे पद देशातील लष्कराला अधिक प्रभावी बनवेल, असा दावा मोदींनी केला आहे. मोदींचा हा दावा कितपत यशस्वी ठरेल आणि तिन्ही दलांमध्ये किती समन्वय साधला जाईल, हे लवकरच दिसेल.
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद स्थापन झाल्यावर या पदावर बसणारी व्यक्ती ही लष्कराच्या पायदल, नौदल आणि हवाई दल यापैकी एका विभागाची प्रमुख असेल. सध्या राष्ट्रपती हे तिन्ही दलाचे प्रमुख आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ते कोणतेही कामकाज बघत नाहीत. लष्कराचे कामकाज संरक्षण मंत्रालयाच्या अख्यारित येते. देशाचे संरक्षणमंत्री हेच लष्कराच्या तिन्ही दलाचे कामकाज बघतात. त्यामुळे या तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधणे कठीण होते. देशाची चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ ही व्यक्ती लष्कराच्या तिन्ही दलांचे समन्वय तर करील; पण संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेकडेही त्या व्यक्तीची नजर असेल. ती व्यक्ती पंतप्रधान तसेच संरक्षण मंत्र्यांना युद्धासारख्या मुद्यांवर सल्ला देण्याचे काम करील. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनी घोषणा केली असली तरी त्याचा पुरस्कार २००१ सालीच करण्यात आला होता. १९९९ साली झालेल्या कारगील युद्धात देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी स्पष्ट झाल्या होत्या. त्यावेळी स्थापन करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीने २००१ मध्ये चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती करण्याची सूचना केली होती. कारगील अहवालानंतर माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या समितीने ट्राय-सर्व्हिस जॉईंट प्लानिंग हेडक्वॉर्टरसह चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद निर्माण करण्याचा पर्याय सुचवला होता. कारगीलनंतर तिन्ही दलाचे प्रमुख क्रमाक्रमाने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदावर नियुक्त केले जावेत, अशी शिफारस होती. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफचे अध्यक्ष पाच स्टार प्राप्त जनरल असतील. हे पद लष्करप्रमुख, नौदल प्रमुख, हवाईदल प्रमुखापेक्षा उच्च दर्जाचे असेल. ते वेगळ्यावेगळ्या क्षेत्रातील प्रमुखांना आदेश देतील. तिन्ही दलातील सैनिक, त्यांच्याकडील शस्त्रसामुग्री, इतर साधनसामुग्री यांचा ते वेळोवेळी आढावा घेऊन संरक्षणमंत्री, पंतप्रधान यांना तशा सूचना करतील. कारगील युद्धानंतर तिन्ही दलांमध्ये समन्वयाचा अभाव, योजना, बजेट, हत्यारे आणि प्रशिक्षण याबाबत कमतरता असल्याचे दिसून आले होते. आता चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदामुळे युद्धजन्य आणि सर्वसामान्य परिस्थितीतही लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाबाबत एकाच व्यक्तीकडून सरकारला सल्ला मिळेल.
१९६२ मध्ये चीनशी भारताचे युद्ध झाले होते. त्यावेळी भारतीय हवाई दलाला कोणतीच भूमिका देण्यात आली नाही. हवाई दल तिबेटच्या पठारावर असलेल्या चीन सैनिकांना लक्ष्य करू शकले असते. तसेच १९६५ च्या पाकिस्तान युद्धाच्यावेळी भारतीय नौदलाला पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर हल्ला करण्यास सांगण्यात आले नव्हते. कारगील युद्धात भारतीय हवाई दलाचा उशिराने वापर करण्यात आला. हे सर्व तिन्ही दलांमध्ये समन्वयाच्या अभावामुळे घडले. पुन्हा त्याच चुका गिरवणे म्हणजे देशाच्या सुरक्षेशी खेळणे आहे. त्यामुळे मोदींनी योग्यवेळी या पदाच्या नियुक्तीची घोषणा करत संरक्षण क्षेत्रात अजून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. वाजपेयींनी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची घोषणा केली तेव्हा त्यांना काही राजकीय पक्षांबरोबरच भारतीय हवाई दलानेही विरोध केला होता. ही अनावश्यक आयडीया आहे, असे हवाई दलाने म्हटले होते. विश्वयुद्धासारख्या मोठ्या सैनिकी कारवायांसाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ ही योजना आवश्यक होती, तेथे काही देशांमध्ये सैन्य पाठवावे लागले होते. मात्र आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. आता तंत्रज्ञान इतके प्रगत झाले आहे की, युद्ध केल्याशिवायच प्रगत शस्त्रास्त्रांच्याद्वारे शत्रुला नेस्तनाबूत करता येऊ शकते. अण्वस्त्रांच्या या युगात लष्कराला मोठ्या संख्येने एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी पाठवण्याचा काळ आता गेला आहे, आपला नकार कळवताना हवाई दलाने फारच संकुचित विचार केल्याचे दिसते. आता युग मोठ्या युद्धाचे राहिलेले नाही. दहशतवादाच्या या युगात लहान युद्धे होतात आणि ती होत रहाणार आहेत. त्यासाठी लष्कर, नौदल, हवाई दलाचे समन्वय असणे आवश्यक आहे. बालाकोट आणि उरीमध्ये हे दिसून आले आहे. दुसरे म्हणजे एखादी कारवाई करायची असेल तर तिची गुप्तता राखणे फार महत्त्वाचे असते. आर्य चाणक्य म्हणतात, की एखादी गोष्ट ही सहा कानांपर्यंत गेली की गुप्त राखली जात नाही. त्यामुळे पंतप्रधान आणि लष्कराबाबतची एखादी व्यक्ती यांनाच कारवाईची माहिती असली तर कारवाई योग्य होईल आणि ती गुप्त राखली जाईल. बालाकोटमधील एअर स्ट्राईक आणि उरीतील सर्जिकल स्ट्राईक हे त्यामुळेच यशस्वी झाले. भारतापुढे पाकिस्तान, चीनचे मोठे आव्हान आहे. त्यापेक्षाही पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाने मागील काही दशकांमध्ये भारतात मोठा हिंसाचार घडवला आहे. पाकची दहशतवादी गिधाडे आजही टपून बसलेली आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय लष्कराच्या तिन्ही दलांच्या समन्वयानेच त्यांची नांगी मोडता येणार आहे. हे समन्वयाचे काम चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ करतील, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ अत्यावश्यक गरज
