कमी झालेले मतदान चिंतेची बाब

मागील एक महिन्यापासून सुरू असलेली विधानसभेची रणधुमाळी संपली आहे. आता २४ तारखेच्या निकालाची प्रतीक्षा लागलेली असताना यंदाच्या चौदाव्या विधानसभेच्या निवडणुकीने काही मूलभूत प्रश्न आपल्या लोकशाहीसमोर उभे केले आहेत. लोकसभेनंतर विधानसभेचे पडघम वाजू लागल्यानंतरच यंदाची विधानसभा निवडणूक ही वैशिष्ठ्यपूर्ण असणार हे स्पष्ट झाले होते. लोकसभेला केंद्रात स्पष्ट बहुमत मिळवलेले भाजप सरकार आणि महाराष्ट्र राज्यातही भाजपाचे वारे वाहात होते. त्यामुळे यंदाची ही विधानसभा निवडणूक जवळपास एकतर्फी असल्याचेच चित्र होते. प्रचाराच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि अखेरच्या दोन दिवसांतील राजकीय घडामोडी, भावनिक राजकारण, सभांमधले भावनिक मुद्दे यामुळे या विधानसभेवर त्याचा कसा आणि कितपत परिणाम झाला आहे, हे २४ तारखेला स्पष्ट होईल. मात्र, मतदानाची घसरलेली टक्केवारी यामुळे लोकशाहीच्या या उत्सवाबाबत मतदारांनी दाखवलेला निरुत्साह चिंता वाढवणारा ठरणार आहे. निवडणुका येतात आणि जातात, सत्ताकेंद्रे बदलली जातात, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यावरील विकासाच्या मुद्द्यांवरील आरोप प्रत्यारोप हे सदृढ लोकशाहीचे लक्षण असते. मात्र, यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतील चित्र थोडे वेगळे होते, त्याला अनेक नकारात्मक कंगोरे होते. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र हे समीकरण या विधानसभेनिमित्तही समोर आणण्यात आले. मोदीलाट ओसरली नसल्याचे स्पष्ट होत असताना विरोधकांना संपवण्याचे आवाहन स्पष्ट बहुमतातील सत्ताधार्‍यांकडून केले जात होते. त्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी आवश्यक पावलेही उचलली होती. विरोधकांमधील मजबूत फळीतील नेत्यांना आपल्या पक्षात घेऊन पावन करून घेण्याचे हे राजकारण लोकशाहीची टर उडवणारे होते. मतपेटीतून लोकमताद्वारे सत्तेसाठी केलेली स्पर्धा मजबूत लोकशाहीत अपेक्षित असताना विरोधी बाकांनाच उचलून सत्ताधार्‍यांच्या वळचणीला आणण्याचे हे राजकारण चुकीचेच होते. विरोधकही त्यात मागे नव्हतेच. मात्र, त्यांचा नाईलाज होता. सत्ताधारी बलिष्ठ असल्यामुळे विरोधकांना तशी संधी त्यांनी ठेवलीच नव्हती. दुसरीकडे काँग्रेसने विधानसभेत आपली तलवार सपशेल म्यान केल्याने विरोधकांना राजकीयदृष्ठ्या संपवण्याच्या भाजपच्या भूमिकेलाच अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळत होता. त्यासाठी विरोधकातील प्रबळ काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व कमालीचे उदासीन होते. अशा परिस्थितीत राज्यात राज ठाकरेंनी सक्षम विरोधी पक्षाची गरज नोंदवली. त्यामुळे प्रमुख सत्तेसाठी ही निवडणूक होणारी नव्हती, हे अधोरेखित झाले होते. रणांगणात उतरण्याआधीच हार पत्करण्याची भूमिका काँग्रेसची होती. मात्र, एकांगी निवडणूक होण्याची चिन्हे असताना शरद पवार यांनी ऐन वेळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून विरोधकांची पडझड सावरण्यात मोलाची भूमिका बजावली आणि त्यात ते बरेच यशस्वी ठरले. दुसरीकडे सत्तेत सहभागी होऊन विरोधकांची भूमिका बजावणार्‍यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे सत्तेच्या गरजेतून शिवसेनेचा वाघही शांत झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने राज्यातील एकछत्री सत्तेचा प्रभाव असताना राष्ट्रवादीच्या ८० वर्षांच्या शरद पवार नावाच्या ‘तरुणा’ला राज्यभर फिरावे लागले, परंतु सातार्‍यातील शरद पवारांच्या चिंब भाषणातून जो परिणाम साध्य झाला होता त्यावर धनंजय मुंडेंच्या कथित वादग्रस्त विधानामुळे पाणी फेरले गेल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. विरोधकांना अनेक पातळ्यांवर हतबल करणारी ही निवडणूक राज्याच्या लोकशाही परंपरेला साजेशी नव्हती. राज ठाकरे आणि शरद पवार यांच्याशिवाय यंदाच्या विधानसभेसाठी दखलपात्र म्हणून वंचित बहुजन आघाडीचे नाव घ्यावे लागेल. मागील पाच दशकांत वंचितांच्या राजकारणाची झालेली वाताहात आणि सत्ताधार्‍यांच्या वळचणीला गेलेले प्रकाश आंबेडकर हे सत्ताधार्‍यांचा पर्याय असू शकतो का, याची चाचपणी या निवडणुकीत होणार आहे. सहकार, साखर सम्राटांच्या राजकारणासमोर अनेकविध आव्हाने या निवडणुकीने उभी केली असताना वंचितांच्या संपलेल्या किंवा संपवल्या गेेलेल्या राजकारणाला नवी ऊर्जा देणारी ही निवडणूक ठरते का? हे निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होईल. देशातील राजकारणात अखेरच्या क्षणी सामान्य मतदाराला विकासापेक्षा भावनिक मुद्द्यांच्या नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही केले. शरद पवार यांचे सातार्‍यातील ‘मुसळधार’ भाषण, परळीतील बहीण भावांमधील खालावलेले आरोप प्रत्यारोप. देशाच्या सीमावर्ती भागात वाढलेला तणाव आणि लष्कराने केलेली कारवाई ही भावनिक राजकारणाचीच उदाहरणे होती. दहा रुपयांत थाळी हे आश्वासक राजकारणाचे टोक होते. राज ठाकरे यांच्या भाषणातील मुद्दे अभ्यासपूर्ण असतानाच त्याला भावनेचीही किनार होती, सोबतच मतदारांविषयी तक्रारीचाही सूर त्यात होता. स्पष्ट बहुमतातील सत्ताधार्‍यांमधील सत्तेचा अहंकारही या निवडणुकीतून समोर आला. विरोधकांना आपल्या तंबूत घेण्याची क्षमता दाखवण्याची अहमहमिका हा या अहंकाराचाच एक भाग होता. बहुमताच्या जोरावर सत्ताधार्‍यांनी बंडोबांनाही नियंत्रणात ठेवले होते. असे सगळे असले तरीही एकहाती निवडणूक जिंकण्याची सत्तेतील बहुमताची स्वप्ने मतदानाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे काहीशी धास्तावली असल्याचे चित्र आहे. राजकीयदृष्ठ्या ही निवडणूक जरी वैशिष्ठ्यपूर्ण ठरली असली तरी मतदानाच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. दिवाळी सण तोंडावर आला असतानाच यंदाच्या विधानसभेवर आर्थिक मंदीचे सावट असल्यासारखे चित्र आहे. याशिवाय जनतेच्या राजकीय भ्रमनिरासामुळे मतदानाचे प्रमाण कमी झाले, त्यामुळे लोकांमध्ये निरुत्साह होता. एकूणच लोकशाहीच्या या उत्सवात राज्यातील जवळपास अर्ध्या प्रमाणात लोकांनी सहभाग घेतला नसल्याचे चित्र जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशासाठी चिंतेचेच आहे.