‘पत्रकार, वार्ताहर आणि माध्यमं म्हणून तुम्ही आमच्यासाठी निर्माण करत असलेले सर्व अडथळे पार करून, आम्ही आमच्या कामाचे; म्हणजेच वार्तांकन आणि तत्वांसंबंधीचे आतापर्यंतचे सर्वोच्च मापदंड प्रस्थापित करून लोकांपर्यंत सत्य पोचवू,’ असं थेट आव्हान ‘अमेरिकन प्रेस कॉर्पोरेशनने’ डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्या शपथविधी सोहळ्याच्या काही तासांपूर्वी दिलं होतं. दुसरीकडे काही निवडक अपवाद सोडले तर मागील चार वर्षे इतर अपयशांसोबतच भारतीय पत्रकारितेच्या अपयशाच्या इतिहासानं अधोरेखित केली जातील. चार वर्षांनंतर देखील आम्हाला माध्यमं म्हणून जबाबदारीचं भान आलेलं दिसत नाही. उलट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीपूर्वीच अमेरिकेतील माध्यमांनी त्यांची जबाबदारी ओळखून बळ एकवटायला सुरुवात केली होती. डोनाल्ड ट्रम्प हा व्यक्ती सत्ताधारी बनल्यानंतर कसा वागू शकतो याची कल्पना तिथल्या माध्यमांना आली होती. आणि त्यानंतर काय झालं हे आपण पाहतोच आहोत.
भारतात संस्थात्मक आणि राज्यसंस्था प्रणित विध्वंसानं टोक गाठलेलं असताना माध्यमं मात्र त्यांच्या मूलभूत ध्येयांपासून जाणिवपूर्वक भरकटल्याचं चित्र आहे. त्यात मागील काही दिवसांपासून सत्ताधारी पक्षांचे प्रवक्ते माध्यमांमधून सातत्यानं धादांत खोटी मांडणी करताहेत. आणि त्याबद्दल पत्रकारांचे मौन चिंता वाढविणारं आहे. काही पत्रकार अत्यंत धैर्यानं या परिस्थितीला तोंड देताहेत; पण तो आवाज प्रेस कॉर्पो.सारखा संस्थात्मक नाही. भारतातील वृत्तमाध्यमांचा विचार करत असताना एक महत्त्वाची गोष्ट ठळक करण्याची गरज आहे ती म्हणजे इथं माध्यमांवर बहिष्कार टाकला जात नसून त्यांना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
एकीकडे २०१४ पूर्वीची आणि नंतरची सत्ताधार्‍यांची सर्व भाषणं नवतंत्रज्ञानामुळं उपलब्ध आहेत. अनेक प्रवक्ते किंवा त्यांचे नेते-पक्ष सहकारी कधीकाळी दिलेली आश्वासनं नाकारत असताना काही समांतर माध्यमांमधले ‘द वायर’, ‘क्विट’ सारखे काही अपवाद वगळता बहुतांश पत्रकारांना धाडस आणि कल्पकता दाखवत तो खोटेपणा दर्शकांसमोर सिद्ध करण्याचं धाडस दाखवता आलं नाही. प्रवक्त्यांच्या झुंजी लावण्यातच आम्ही समाधानी आहोत. पत्रकार म्हणून या लोकशाहीनं तुमच्यात पेरलेलं धाडस संपलंय की काय अशी शक्यता निर्माण झालीय. काही लोकं धैर्य दाखवित आहेतच; पण त्यांचे प्रयत्न पद्धतशीरपणे हाणून पाडण्यात येत आहेत.
अमेरिकेतील माध्यमं भांडवलधार्जिणी असली तरी भूमिकेच्या पातळीवर ती कशी आकार घेत आहेत किंवा कोणत्या वळणावर आहेत हे समजून घेताना प्रेस कॉर्पो.चं पत्र समजून घेणं गरजेचं आहे. सध्याची अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील गदा ही मर्यादित नसून ती आता जागतिक परिस्थितीचा भाग बनत चालल्याचं जाणवतंय. काही दिवसांपूर्वीच पेरू या देशातील माध्यम स्वातंत्र्याबद्दल वाचत असताना तो देशही अशाच परिस्थितीतून जात असल्याचं जाणवलं. म्हणजेच काय, तर या सर्व शक्तींनी विकसित-विकसनशील असे सर्व स्तर मोडून वाटचाल करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळं लहान ताकदीने पण गांभीर्याने पर्यायी माध्यमं बनू पाहणार्‍या समूहांना पाठबळ देणं गरजेचं आहे. लोकशाही प्रधान व्यवस्थेत तुमच्या आजूबाजूची परिस्थिती प्रतिकूल बनत असताना प्रेस कॉर्पो.चं हे पत्र गांभीर्याने काम करणार्‍यांना ऊर्जा देणारं आहे. जबाबदारीनं अभिव्यक्तीच्या बाजूनं उभं असलेल्यांचा हा जणू जाहिरनामा आहे! लेखाचा शेवट त्या पत्राचा सारांश देऊन करतोय.
‘प्रिय मा. राष्ट्राध्यक्ष,
तुमच्या शपथविधी सोहळ्यापूर्वीच, तुमचं प्रशासन आणि प्रेस कॉर्पो. यांच्यातील संबंध भविष्यात कसे राहतील हे स्पष्ट करणं योग्य आहे. तुम्ही निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान तुम्हाला अप्रिय लिखाण करणार्‍या माध्यमांवर बहिष्कार टाकला होता. तसंच निवडून आल्यानंतर तुम्ही ठराविक पत्रकारांबद्दल जाहिररित्या अपमानकारक टिपण्णी करताहात. तसंच त्या पत्रकारांना धमकवण्यासाठी तुमच्या समर्थकांना प्रोत्साहित करताहात. अर्थात, हे करण्याचं तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे आणि अधिकारही! पण ज्या देशातील संविधान माध्यमस्वातंत्र्यांचं संरक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे तिथं राष्ट्राध्यक्षांनीही त्या स्वातंत्र्याचा आदर राखायला हवा. तुम्ही माध्यमांशी किती संबंध ठेवायचे याचे नियम तुम्ही बनवू शकता पण आमचे वाचक, दर्शक आणि श्रोत्यांपर्यंत सत्य कसं पोहचवायचं हे ठरविण्याचं स्वातंत्र्य फक्त आमचं असणार आहे. आपल्या पत्रकार परिषदा, कार्यालयं यांचे दरवाजे आपण आमच्यासाठी बंद करत असलात तरी आम्ही त्यापलीकडं जाऊन सत्य शोधून आणू. त्यासाठी अमेरिकेच्या पत्रकारिता इतिहास आणि प्रवासातील सर्वोच्च मापदंड आम्ही आमच्यासाठी प्रस्थापित करू. तुमच्या शपथविधीसाठी शुभेच्छा!’
(लेखक माध्यम अभ्यासक आहेत)
