काही वर्षांपूर्वी इंजिनिअरिंग कॉलेजांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थी आणि पालकांचा कल हा इतर अभ्यासक्रमांपेक्षा अधिक होता. या प्रवेशासाठी पालक आणि विद्यार्थी देव पाण्यात बुडवून ठेवत होते. मात्र, आता ही परिस्थिती अचानक बदलली आहे, विद्यार्थी आपल्या कॉलेजमध्ये यावा यासाठी इंजिनिअरिंग कॉलेज देवा समोर हात जोडून उभी आहेत. सध्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेवर नजर टाकली असता, आज राज्यातील इंजिनिअरिंग प्रवेशाच्या सुमारे एक लाख 13 हजार 329 जागांपैकी अवघ्या 86 हजार जागांवर प्रवेश झाले आहेत. तब्बल 86 हजार जागा रिक्त आहेत. नेमकी ही परिस्थिती का बदलली, गेल्या काही वर्षांपासून इंजिनिअरिंग कॉलेजांच्या रिक्त राहणार्‍या बाकांच्या संख्येत वाढ का होऊ लागली? हा सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर मोठा प्रश्न आहे. विद्यार्थी संख्येअभावी इंजिनिअरिंग कॉलेजचे तंत्र हे बिघडत चाललेले आहे. मोठ्या थाटामाटात राज्यातील शिक्षण सम्राटांनी सुरू केलेली इंजिनिअरिंग कॉलेजे आता बंद करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. यासाठी काहींनी तर न्यायालयातदेखील धाव घेतली आहे. परंतु, ही परिस्थिती काही बदलत नाही. एकेकाळी कॉलेजसमोर रांग लावणारे विद्यार्थी पुन्हा येतील या आशेने इंजिनिअरिंग कॉलेजे अच्छे दिनची वाट पाहत आहेत. राज्यातील या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या अवस्थेवर शिक्षण कट्ट्यावर घेतलेला हा आढावा.
काही वर्षांपूर्वी आपल्या मुलाने इंजिनिअर व्हावे यासाठी राज्यातील इंजिनिअरिंग आणि तत्सम अभ्यासक्रमांकडे पालकांचा ओढा कैक पटीने वाढला होता. मात्र, इंजिनिअरिंग कॉलेज यांना आज सुगीचे दिवस येणार कधी, असा प्रश्न या कॉलेजसमोर उभा राहिला आहे. राज्यभरातील इंजिनिअरिंग कॉलेजांसमोर विद्यार्थी नसल्यामुळे परीक्षा आहे. यंदाची परीक्षेची आकडेवारी पाहिली तर राज्यात यंदा इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील 80,784 जागा रिक्त राहिल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेज यांना आपला ठसा उमटवण्यासाठी एक नवे धोरण अवलंबावे लागणार की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. काही वर्षांपूर्वी प्रत्येक पालक आपला मुलगा इंजिनिअर होण्याकडे आस लावून बसला होता. मात्र, काही वर्षांतच ही परिस्थिती बदलू लागली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करून आज राज्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजांचे तंत्र बिघडत चाललेले आहे. किंबहुना म्हणूनच राज्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेज बंद होतात की काय, अशी परिस्थिती राज्यभरात आहे, अनेकांनी आपली कॉलेजे बंद करावीत यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर काही वर्षांपूर्वी मुंबईतील हैदराबाद नॅशनल कॉलेज बोर्ड या संस्थेच्या उल्हासनगरमधील एस एच मानसुखणी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या कॉलेजने कॉलेज बंद करण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला होता त्यावेळी न्यायालयाने कॉलेज बंद करता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे राज्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजांना न्यायालयानेदेखील चपराक लगावली होती.
पॉलिटेक्निक,डिप्लोमा, इत्यादी तंत्रशिक्षणाचे कोर्स राबवणारी शिक्षण संस्था असो, अल्पसंख्यांक वा विनाअनुदानित संस्था असो, ज्या संस्था महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न असतील अशा संस्थांना आपले कॉलेज तडकाफडकी आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केल्याविना बंद करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजांसमोर पुन्हा एकदा मोठा प्रश्न उभा राहिला, पण कॉलेजांचा खालावलेला दर्जा हा काही अद्याप सुधारलेला नाही, किंबहुना म्हणूनच की काय आजही राज्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील रिक्त जागांची संख्या ही हजारोंच्या घरात आहे. याचा फटका कॉलेज प्रशासनाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर पडत आहे. या परिस्थितीतून नामांकित अशा आयआयटीदेखील सुटलेल्या नाही. काही वर्षांपूर्वी देशभरातील 23 आयआयटीमधील एकूण 1,988 जागा रिक्त राहिल्या होत्या.याचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षांपूर्वी 26 इतकेच होते. त्या अगोदर हे प्रमाण 50 च्या घरात होते. आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थांमध्येदेखील जागा रिक्त राहत असल्याने शिक्षण सम्राटांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह आजही कायम आहे. मुळात या परिस्थितीला राज्य सरकारचे धोरण आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद याची कॉलेजांवरील निसटलेली पकड जबाबदार असल्याची टीका शिक्षण तज्ज्ञांकडून केली जाते.
महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच नेमलेल्या डॉ. यादव समितीच्या अहवालानुसार २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये एकूण ३५% जागा रिक्त राहिल्या. यावेळी इंजिनिअरिंग कॉलेजांच्या प्रवेशात एकूण सुमारे १ लाख ५५ हजार उपलब्ध जागांपैकी ५२,४०० जागा रिक्त राहिल्या. ३६५ इंजिनिअरिंग कॉलेजांपैकी १८६ कॉलेजांमध्ये रिक्त जागा राहण्याचे प्रमाण ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. काही कॉलेजांमध्ये तर ८० ते ९० टक्के जागा रिक्त राहिल्या. या समितीच्या अहवालानुसार रिक्त जागांचे प्रमाण दरवर्षी वाढतच आहे. एकीकडे रिक्त राहणार्‍या जागांचा आकडा वाढत असताना एआयसीटीई व अन्य वैधानिक संस्था काहीही विचार न करता इंजिनिअरिंग कॉलेजांना मान्यता देण्यात मग्न असल्याने आज ही वेळ आल्याचे बोलले जात आहे. यास फक्त एआयसीटीईला दोष देऊन चालणार नाही. यास शैक्षणिक संस्थांचे प्रशासनदेखील तेवढेच जबाबदार आहे.
आज राज्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि तत्सम तांत्रिक शिक्षण देणार्‍या शैक्षणिक संस्थांची अवस्था फार बिकट आहे. अनेक कॉलेजांमध्ये अर्हताधारक व अनुभवी प्राचार्य नाहीत, पुरेसे पीएचडी प्राप्त प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक नाहीत, नियमित शिक्षक नेमलेले नाहीत, प्रशिक्षित शिक्षकेतर कर्मचारी नाहीत, पुरेशा सोयी सुविधा नाहीत, संगणककक्ष, प्रयोगशाळा, यंत्रशाळा, ग्रंथालये, अभ्यासिका यांची अवस्था दयनीय आहे. बहुतांश नेमणुका कंत्राटी व तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असतात. मुळात या सर्व सोयी सुविधा पुरविणे गरजेचे असते. तसे प्रतिज्ञापत्रकदेखील त्यांना द्यावे लागते. आज या सोयी सुविधा अनेक कॉलेजांमध्ये फक्त प्रतिज्ञा पत्रकापुरत्या मर्यादित आहेत. या सोयी सुविधा आपल्याकडे आहेत, असे सांगून शैक्षणिक संस्थांनी मोठ्या आकाराची फी विद्यार्थ्यांकडून आकारली आहे, तर अनेक जण शुल्कवाढीसाठीदेखील इच्छुक आहेत. मात्र, शैक्षणिक दर्जा, संशोधन विकास या गोष्टींकडे मात्र दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. त्यामुळे रिक्त जागांची संख्या वाढत आहे. हा सर्व प्रकार राज्य सरकार, एआयसीटीई आणि डिटिई यांना ज्ञात आहे. मात्र, त्यानंतरही याची गंभीर दखल घेतली जात नाही. या कॉलेजांवर फक्त समित्या गठित केल्या जातात. समिती स्थापल्या जातात, पण त्याचे पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे आज हा प्रश्न तसाच अनुत्तरित आहे.
वर्षानुवर्षे इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि तांत्रिक कॉलेजांची स्थिती अशीच कायम आहे. तेव्हा हे दुष्टचक्र असेच चालू राहणार हे आता नक्की झाले आहे. कारण त्रुटी माहीत असून विद्यार्थी व पालक मूग गिळून गप्प आहेत, तर शिक्षक आपली नोकरी टिकवण्यासाठी व्यवस्थापन व प्राचार्यांप्रमाणे नेहमीचा शिकवणीचा गाडा हाकत राहणार आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती बदलण्याची सध्या तरी काही शक्यता नाही. आज बहुतांश कॉलेजांचा ढासळत जाणारा दर्जा, नियंत्रणाचा राज्य व देश स्तरावर पूर्ण अभाव, या पार्श्वभूमीवर अनेक कॉलेजे आता बंद होण्याच्या मार्गावर येऊन ठेपलेली आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होण्यापेक्षा कॉलेज बंद करण्याच्या मार्गाचा स्वीकार कॉलेज प्रशासनाकडून केला जात आहे.
त्यामुळे ही परिस्थती बदलायची असल्यास राज्य सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालय या सगळ्या घटकांनी एकत्र येण्याची विशेष गरज आहे. विशेषत: प्राचार्य व शिक्षक शिक्षणाभिमुख प्रक्रियेबाबत दक्ष राहिले पाहिजे. व्यवस्थापनाच्या भूलथापांना बळी पडता कामा नये, तसेच कॉलेज प्रशासनानेही फक्त नफा नजरेस न ठेवता पवित्र ज्ञानदानाचे कार्य राष्ट्रीय विकासाच्या कामासाठी वापरल्यास त्याचा परिणाम नक्कीच वेगळा पहायला मिळेल आणि तेव्हाच खर्‍या अर्थाने देशभरातील इंजिनिअरिंग कॉलेजांना सुगीचे दिवस येतील, हे मात्र नक्की.
