राज्यात सहा महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या महाआघाडी सरकारने राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षामधील घोळात आणखी घोळ घालून ठेवला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाचव्या लॉकडाऊनच्या घोषणेच्या वेळी महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमधील पदवी परीक्षांच्या अंतिम सत्रातील परीक्षाही रद्द करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला आणि त्यामुळे राज्यातील लाखो युवकांचे शैक्षणिक भवितव्य अनिश्चिततेच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विद्यापीठ पदवी परीक्षा आणि एकूणच शैक्षणिक विश्वाबद्दल तसेच विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांबाबत थोडीफार जरी सहानुभूती असेल तर तातडीने याबाबत केंद्र सरकार तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि विविध शैक्षणिक संस्था आणि शिक्षण तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर लटकत असलेली पदवीच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षेची टांगती तलवार तातडीने दूर करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
राज्यात ठाकरे सरकार सत्ता स्थापन झाल्यापासून सरकार आणि घोळ हे समीकरणच बनले आहे. त्यातच राज्यातील विद्यापीठांच्या शेवटच्या वर्षातील अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेण्यावरून आणि त्या रद्द करण्यावरून ठाकरे सरकार तसेच भाजपसारखा विरोधी पक्ष यांनी राज्यात जो काही खेळ मांडला आहे तो खरेतर अत्यंत लांच्छनास्पद आहे असेच म्हणावे लागेल. करोनासारख्या जीवघेण्या साथरोगाने जगभरात तसेच देशात आणि महाराष्ट्रातही अक्षरशः धुमाकूळ घातला असताना राज्यातील विद्यार्थीही हे जून महिना सुरू झाला तरी अद्याप अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा होणार की नाहीत या संभ्रमावस्थेतच आहेत. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिकदृष्ठ्या पुढारलेल्या आणि स्वतःला पुरोगामी समजणार्‍या राज्याला हे निश्चितच भूषणावह नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विद्यापीठ परीक्षांचा वाढत चाललेला घोळ, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमधील वाढती अस्वस्थता आणि एकूणच राज्य सरकारबद्दल शिक्षण संस्थांमध्ये निर्माण झालेले अविश्वासाचे वातावरण हे तातडीने निवळण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आता गरजेचे बनले आहे. महाराष्ट्राला आता वाचाळवीर नको आहेत तर प्रत्यक्षात कृती करणारे कृती पुरुष हवे आहेत एवढे जरी या परीक्षांवरून घोळ घालणार्‍या राजकीय नेत्यांनी लक्षात घेतले तरी पुरेसे होईल.
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी जेव्हा अगदी प्रारंभीच राज्यातील पदवीच्या अंतिम वर्षातील अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत थेट विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्र पाठवले होते आणि नंतर त्या पत्रावर विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांनी आक्षेप घेत ठाकरे सरकारच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. तेव्हाच खरे तर राज्य सरकारने जागे होण्याची गरज होती. मात्र, ठाकरे सरकार राज्यपालांची जिरवण्याच्या मागे होते. तर राज्यपाल ठाकरे सरकारला अधिकाधिक कोंडीत पकडता येईल याच्या तयारीत होते. साहजिकच राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार यांच्यातील चिघळलेल्या राजकारणामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य मात्र अंधारमय होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
वास्तविक राज्यपालांनी एकदा विरोध दर्शविल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून तरी राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञांची सामंजस्यपूर्ण वर्तणुकीची अपेक्षा होती. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याचा सरकारचा हेका काही सोडला नाही व थेट परीक्षा रद्द करण्याची पुन्हा घोषणा करून राज्यातील विद्यार्थी वर्गाची सहानुभूती मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. राजकीय पक्ष म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा हा निर्णय योग्य असला तरी राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनी घेतलेला निर्णय आहे हा राज्यातील शैक्षणिक विश्वाला शिक्षण तज्ज्ञांना तसेच शिक्षणाची खरीखुरी असणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या पचनी पडलेला नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव, तीन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेला लोकडाऊन आणि त्यामुळे राज्यातील शैक्षणिक विश्वाचे आणि विशेषत: विद्यार्थ्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान हे लक्षात घेता ठाकरे सरकारचा परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा सर्वसामान्य जनतेला योग्यच आहे असे वाटू शकते किंबहुना राज्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांशी तशीच अपेक्षा आहे. मात्र, असे निर्णय हे भावनेच्या लाटेवर स्वार होऊन घ्यावयाचे नसतात. जसे पूर्वी इंग्रजी, गणित या विषयांची नावे जरी काढली तरी विद्यार्थ्यांच्या कपाळावर आठ्या पडत असत. तसेच परीक्षा हा देखील कपाळावरील आठ्यांचा विषय आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना काय वाटते यापेक्षा शैक्षणिक व्यवस्था काय म्हणते याला याबाबतीत अधिक महत्त्व आहे हे राज्य सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
