पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे पानिपत झाले. या निवडणुकीच्या निकालानंतर धडे घेत काँग्रेस काही शिकून आपल्या पक्षात फेरबदल करण्यासठी पुढे सरसावेल असे वाटत होते. विशेष म्हणजे पक्षात असंतोष असताना मार्ग काढणे खूप गरजेचे असताना काँग्रेस पक्ष नेतृत्वाला अजून जाग येत नसल्यामुळे काँग्रेसचा पाय खोलात जाताना दिसत आहे आणि ते आगामी उत्तर प्रदेशसह होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षासाठी धोक्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा नवी उभारी घेईल, असे कुठेच दिसत नाही. हे सर्व भाजपसाठी पोषक वातावरण आहे. नरेंद्र मोदीच पुन्हा येणार, असे आज भाजपचे नेते छातीठोकपणे सांगत आहेत, त्याचे कारण काँग्रेसच्या या निस्तेजपणात आहे. काँग्रेसला अजूनही जाग येणार नसेल तर पक्षाच्या भविष्याच्या दृष्टीने ते चांगले नाही. गेल्या आठवड्यात दिल्लीत अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. काँग्रेसचे नेते जितीन प्रसाद यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. राजस्थान काँग्रेसमध्ये पुन्हा बंडखोरीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट दिल्लीत आले. पंजाब काँग्रेसमध्येही असंतोष माजला आहे, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग, त्यांचे स्पर्धक नवज्योतसिंग सिद्धू, इतर नेते-आमदार यांनी दिल्लीत हजेरी लावली आणि आपापले म्हणणे श्रेष्ठींनी नेमलेल्या समितीपुढे मांडले. काँग्रेसच्या कथित बंडखोर गटातील जितीन प्रसाद यांनी भाजपमध्ये वाजत गाजत प्रवेश केला. काँग्रेसमधून कोणी आले की भाजप नेहमीच मोठ्या आवाजात त्या नेत्याचे स्वागत करतो, ज्योतिरादित्य शिंदे यांचेही तसेच स्वागत केले गेले होते. ज्योतिरादित्यांना राज्यसभेत आणले गेले आहे, आता त्यांना मंत्रिपद दिले जाण्याची चर्चा होते आहे. काँग्रेसमधून भाजपवासी झाले एवढेच जितीन प्रसाद यांचे महत्त्व. ते ब्राह्मण असल्याचा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात भाजपला किती राजकीय लाभ होईल, याबद्दल शंका आहे. प्रसाद यांची ‘ताकद’ पाहिली तर काँग्रेसला त्यांच्या जाण्याने कोणतेही नुकसान होण्याची शक्यता नाही. ब्राह्मण मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी काँग्रेसला जितीन प्रसाद यांची कधीच गरज नव्हती. पण काँग्रेसची चिंता उत्तर प्रदेश नव्हे, तर सत्ता असलेली राजस्थान आणि पंजाब ही दोन राज्ये आहेत.
पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांना पदावरून हटवण्याचे धाडस पक्ष नेतृत्वाने केलेले नाही. तसे केले तर अमरिंदर सिंग काँग्रेसअंतर्गत वेगळा गट तयार करतील आणि त्याची मोठी किंमत पुढील वर्षी पंजाबमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोजावी लागेल. अमरिंदर सिंग यांचा गट, आम आदमी पक्षामधील असंतुष्ट गट आणि भाजपचा पाठिंबा हे समीकरण काँग्रेससाठी महागात पडू शकते असे म्हणतात. त्यामुळे तूर्तास नवज्योतसिंग सिद्धू यांना प्रदेशाध्यक्षपद बहाल करून पंजाबमधील बंडखोरी थांबवण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेतृत्व करत आहे. त्यासाठी समिती नेमण्याची आणि आमदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची नेहमीची प्रक्रिया गेल्या आठवड्यात पार पाडण्यात आली. जितीन प्रसाद यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांनीही पुन्हा उचल खाल्ली. गेल्या वर्षी त्यांची समजूत काढली गेली होती, पण त्यांच्या वाट्याला अजूनही ना प्रदेशाध्यक्षपद आले, ना मुख्यमंत्रिपद. आता ते पुन्हा बंडखोरी करण्याच्या मूडमध्ये आहेत. आपण भाजपमध्ये जाणार नाही हे यावेळी सचिन पायलट यांनी जयपूरहून दिल्लीला येतानाच स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी बंडखोरी केली तेव्हा पायलट भाजपमध्ये जाणार असल्याची चर्चा होती. भाजपचे नेते त्यांच्या संपर्कात होते असे सांगितले गेले. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी 20 हून अधिक आमदारांसह मध्य प्रदेश काँग्रेसमध्ये फूट पाडली, तशी किमान 30 आमदारांसह फूट पाडण्याची अपेक्षा सचिन पायलट यांनी पूर्ण न केल्याने भाजपने त्यांचा नाद सोडून दिला होता. तरीही सचिन पायलट आक्रमक पवित्र्यात आहेत. काँग्रेसचे प्रमुख नेतेपद सध्या सोनिया गांधी सांभाळत असल्या तरी त्या एक नाईलाज म्हणून सांभाळत आहेत, असे दिसते खरे. कारण काँग्रेसजन मोठ्या आशेने ज्या राहुल गांधी यांचाकडे पाहत आहेत ते युवा नेतृत्व अजून शीर्षस्थ जबाबदारी घ्यायला तयार नाही आणि एक पक्ष म्हणून ते संघटना पुढे येण्यास उपयोगाचे दिसत नाही. गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये लोकांनी काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडीच्या बाजूने मतदान केले असतानादेखील आज तेथे काँग्रेसची सत्ता नाही. काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आणण्यासाठी जो काही वेग लागतो तोच राहुल यांच्यात दिसत नाही. आता काँग्रेसमधील सुभेदार बंडखोरी करत असताना पूर्णवेळ पक्षनेतृत्वाच्या मुद्यावरून कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी पायलट यांचा छोटेखानी ‘उठाव’, बंडखोर जी-23 गटातील ज्येष्ठ नेत्यांची सोनिया गांधी यांच्याशी झालेली चर्चा, विषयवार समित्या नेमून या नेत्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आखण्यात आल्याचे सांगितले होते. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका झाल्यावर पक्षाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेतली जाईल असे जाहीर केले होते. पण त्यावर पक्षाने अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. कायमस्वरूपी उपलब्ध होईल, असा नवा पक्षाध्यक्ष नेमण्याबाबत काँग्रेस टाळाटाळ करत असल्याचे दिसते. राहुल गांधी यांनी स्वत:हून पक्षाध्यक्ष होण्याबाबत उत्सुकता दाखवलेली नाही. त्यांना अनेकदा हा प्रश्न विचारला गेला, पण त्यांनी कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही.
दक्षिणेकडील राज्यांतील निवडणुका संपलेल्या आहेत, आता उत्तरायण सुरू झाले आहे. उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये भाजपला काँग्रेसशी थेट लढत द्यावी लागेल. गेल्या वेळी अशा थेट लढतीत मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये काँग्रेसने भाजपचा पराभव केला होता. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व नाही, तिथे भाजपविरोधात काँग्रेसला विरोधी पक्ष वा सत्ताधारी पक्ष म्हणून अजूनही महत्त्व आहे. काँग्रेसने पक्षांतर्गत संघटनात्मक प्रश्न सोडवले, तर उत्तरेकडील राज्यांत काँग्रेसच भाजपसाठी अडचण उभी करू शकतो. ही बाब आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी चिंता वाढवणारी ठरेल. ज्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत, तिथे काँग्रेसला राजकीय स्थान नाही, हे पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ या राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत दिसून आले आहे. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली या राज्यांमध्ये काँग्रेसपेक्षा प्रादेशिक पक्ष अधिक मजबूत आहेत. या राज्यांमध्ये काँग्रेसला दुय्यम स्थान घ्यावे लागत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचे सूत काँग्रेसशी जुळले नाही, पण प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांचे एकमेकांमध्येही फारसे जमले नाही. आता ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला धोबीपछाड दिलेला आहे. त्यांचे देशाच्या राजकारणातील महत्त्व कैकपटींनी वाढलेले आहे. शरद पवार यांचे राष्ट्रीय नेतेपद कोणीही नाकारलेले नाही. स्टॅलिन यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्यानेही भाजपविरोधात दोन हात करण्याची ताकद दाखवलेली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांमध्ये होऊ शकणारा समन्वय हीदेखील भाजपची डोकेदुखी ठरू शकते. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजपविरोधातील राजकीय चित्र नव्याने रंगवले जाऊ शकते. या ‘कॅनव्हास’वर काँग्रेस किती आणि कशी जागा व्यापू शकेल, हे काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत संघर्षांवर आणि नेतृत्वावर अवलंबून असेल.
