आपला जीव प्रत्येकाला प्रिय आहे. त्यामुळे योग्य ती काळजी घेऊनच व्यक्ती घराबाहेरच नाही तर राज्याबाहेर जाऊन कामधंदा करत आहे. अशावेळी केवळ राजकीय पटलावर सुशांत प्रकरणातील क्वारनटाईन अधिकारी आल्याने विस्कळीत झालेली राज्याची छबी सुधरवण्यासाठी परराज्यातून विमानाने येणाऱ्यांना १४ दिवस क्वारनटाईन करण्याबाबत सरकारने पुर्नविचार करणे गरजेचे आहे. टेस्ट पॉझीटीव्ह आल्यास त्याला रुग्णालयात दाखल करावे. पण कारण नसताना त्याला १४ दिवस क्वारनटाईन करुन त्याच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणारे ते १४ दिवस हिरावू नयेत.
गणपती हे आपल्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत. यामुळे दसरा दिवाळीपेक्षाही प्रत्येक मराठी माणूस विशेष करून कोकणी माणूस गणेशोत्सवाची आतुरतेने वाट पाहतो. पण यावर्षी प्रत्येक सणावर कोरोनाचं सावट असल्याने बरेच सण ऑनलाईनबरोबरच लॉकडाऊन झालेत. पण भक्तांच्या भावनेचा आदर राखत राज्य सरकारने चाकरमान्यांसाठी अटी शर्थींवर कोकणचा मार्ग खुला केला. ई पास, टेस्ट, क्वारनटाईनचा पर्याय ठेवला. त्याला नाक मुरडत का असेना पण चाकरमान्यांनी होय महाराजा करत ते ही स्विकारलं. तर त्याला गावकरी नडले. शेवटी चौदा दिवसांचा क्वारनटाईन सात दिवसावर आला आणि चाकरमानी थोडेफार का असेना पण मनोमन सुखावले. गावाक जायला मिळत्यलो यातच त्यांनी समाधान मानले. पण सुशांत केसमधलं क्वारनटाईन अधिकारी प्रकरण चिघळलं. त्यानंतर परराज्यातून मुंबईकडे विमानाने येणाऱ्यांना मात्र पालिकेने आता चौदा दिवस क्वारनटाईन सक्तीचे केले आहे. यामुळे एकीकडे चाकरमानी जोमात तर कामाधंद्यासाठी परराज्यात गेलेला व गणपतीसाठी घरी जायची तयारी करणारा मुंबईकर मात्र कोमात आहे.
यावरून एवढ मात्र स्पष्ट आहे की कोरोनाने नाही तर सुशांत आत्महत्या प्रकरणाने फक्त बॉलीवूडच नाही तर तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्यांचं आयुष्यही ढवळून निघालं आहे. कारण या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाल्याने तो आता राष्ट्रीय प्रश्न झाला आहे. यामुळे कोरोना, लॉकडाऊन आणि येऊ घातलेला गणेशोत्सव हे विषय राष्ट्रीयच नाही तर राज्य स्तरावरही मागे पडत आहेत. त्यात भरीस भर म्हणजे सुशांत प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी बिहारमधून आलेल्या अधिकाऱ्याला पालिकेने चौदा दिवसांसाठी क्वारनटाईन केलं. पण त्याआधी बिहारमधूनच आलेल्या इतर पोलिसांना केलं नाही. यामुळे सुशांतचा तपास होऊ नये यासाठी पालिकेने जाणीवपूर्वक त्या अधिकाऱ्याला क्वारनटाईनच्या नावाखाली डांबले असा आरोप बिहार सरकारने केला. यामुळे महाराष्ट्र व बिहार सरकार यांच्यात कोल्ड वॉर सुरू झाला आहे.
याचपार्श्वभूमीवर परराज्यातून विमानाने येणाऱ्यांना चौदा दिवस क्वारनटाईन व्हावे लागेल असे पालिकेने सुधारित नियमानुसार जाहीर केले आहे. यामुळे चाकरमान्यांप्रमाणेच कामधंद्यासाठी परराज्यात गेलेल्या व गणेशोत्सवासाठी घरी जाण्याच्या तयारीत असलेल्या मुंबईकरांमध्ये नाराजी पसरली आहे. दोन राज्यातील राजकारणाचा फटका सामान्य नागरिकांना बसतोय. खंर तर देशात महाराष्ट्र हा कोरोनाचा हॉटस्पॉट आहे. मग अशावेळी महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी कोरोना रुग्ण असलेल्या परराज्यातून आलेल्या व्यक्तीला येथे आल्यावर चौदा दिवस क्वारनटाईन करण्यापेक्षा त्याची कोरोना चाचणी करुन रिपोर्ट येण्यापुरते क्वारनटाईन करावे. जर संबंधित व्यक्ती पॉझीटीव्ह निघाली तर नियमाप्रमाणे त्याला मार्गदर्शन करावे रुग्णालयात दाखल करावे. कारण जर ती पॉझीटीव्ह असेल तर निश्चितच ती व्यक्ती स्वत:हूनच रुग्णालयात दाखल होईल. अशी मागणी परराज्यात कामासाठी गेलेले व कामामुळे तिथे अडकलेले मुंबईकर करत आहेत.
कोरोना आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊननं देशाचंच नाही तर जगाचं आर्थिक कंबरडे मोडलं आहे. या काळात अनेक कंपन्या बंद झाल्या. तर लाखो लोक बेकार झाले आहेत. या मधल्या काळात कोरोना काही लवकर जात नाही हे लक्षात आल्यानंतर लोकांनी कोरोनासोबत जगायचं ठरवलं आहे. यामुळे मिळेल तेथे मिळेल ते काम करण्याबरोबरच लॉकडाऊनमुळे अर्धवट राहीलेली कामे पूर्ण करण्याचा त्याबरोबरच आप्तस्वकीयांबरोबर सणाचे दोन दिवस एकत्र घालवण्याचा आज प्रत्येक व्यक्ती प्रयत्न करत आहे.
आपला जीव प्रत्येकाला प्रिय आहे. त्यामुळे योग्य ती काळजी घेऊनच व्यक्ती घराबाहेरच नाही तर राज्याबाहेर जाऊन कामधंदा करत आहे. अशावेळी केवळ राजकीय पटलावर सुशांत प्रकरणातील क्वारनटाईन अधिकारी आल्याने विस्कळीत झालेली राज्याची छबी सुधरवण्यासाठी परराज्यातून विमानाने येणाऱ्यांना १४ दिवस क्वारनटाईन करण्याबाबत सरकारने पुर्नविचार करणे गरजेचे आहे. टेस्ट पॉझीटीव्ह आल्यास त्याला रुग्णालयात दाखल करावे. पण कारण नसताना त्याला १४ दिवस क्वारनटाईन करुन त्याच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणारे ते १४ दिवस हिरावू नयेत. कोरोनाच्या या काळात लोकांना जगण्याचा आत्मविश्वास जरी असला तरी डोक्यावर कोरोनाची टांगती तलवार नाकारता येत नाहीये. पण त्यातही सणाच्या निमित्ताने मिळणारे हे गणेशोत्सवाचे दहा दिवस त्याला जगण्याची उर्जा देण्याबरोबरच कोरोनाची मरगळ हटवणारे आहेत. यामुळे कोरोनाला क्वारनटाईन करावे आणि सामान्यांना बाप्पाच्या सेवेसाठी मुक्त करण्याचा विचार सरकारी दरबारी करावा.
सुशांत प्रकरण हे हाय प्रोफाईल आहे. त्यातील गुंतागुत पाहता ते सामान्य नागरिकाच्या आत्महत्या केस सारखे चुटकीसरशी सुटणारे प्रकरण नक्कीच नाही. दिवसेंदिवस ते जटीलच होत चाललं आहे. यामुळे सुशांतच्या प्रकरणामुळे क्वारनटाईनचा मुद्दा इभ्रतीचा न करता तो सामान्य नागरिकांच्या फायद्यासाठी कसा होईल हा विचार करायला हवा. त्यातही परराज्यातील अधिकारी मंडळींना यातून सूट हवी असल्यास अर्ज करावा असे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी नुकतेच सांगितले. मग काय उपयोग या क्वारनटाईनच्या सुधारित नियमांचा याबद्दल जनमाणसांत संभ्रम आहे. अधिकारी आहे म्हणून त्याला सूट आणि सामान्य व्यक्तींना क्वारनटाईनची सक्ती.. म्हणजे हे असं झालं की एकाच कृत्यासाठी एकाला एक न्याय तर दुसऱ्याला दुसरा..त्यातही समजा एखाद्या सामान्याला उपचारासाठी तातडीने विमानाने मुंबईत यायचं असेल तर त्याने आधी क्वारनटाईन व्हावं मग उपचार? आणि समजा जर दुर्देवाने या क्वारनटाईन काळात त्याच काही बर वाईट झालं त्याची तब्येत अधिकच खालावली तर त्याला जबाबदार कोणास धरावे…असे अनेक प्रश्न परराज्यातून मुंबईत येणाऱ्यांना पडले आहेत.
आधीच सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणामुळे राज्य सरकार प्रश्नांच्या जाळ्यात अडकत चाललयं. त्यात हे नविन अरिष्ट नको एवढच. बाकी राज्यात जाणकारांची सत्ता आहे. पण आमच्या सारख्या सामान्यांच्या घराची सत्ता चालवणारे परराज्यात कामानिमित्त गेले आहेत. तर काहींना मुंबईत यायचे आहे. बाप्पासाठी, उपचारासाठी त्यांच्यासाठी तरी क्वारनटाईनचा दरवाजा चौदा दिवसांसाठी न उघडता चार दिवसांचा किलकिला करावा तरच चाकरमान्यांप्रमाणे बाप्पा पावला म्हणता येईल.
