या धाडसत्राने नाशिक जिल्ह्यातील व्यापार्‍यांमध्ये खळबळ उडाली. याची पार्श्वभूमी बघता पिंपळगाव बाजार समितीत कांद्याचे दर काही दिवसांपूर्वी साडेचार हजारांपर्यंत जाऊन पोहोचले होते. शिवाय दिवाळीत कांदा दर वाढणार असल्याचा अंदाज आहे. कांदा दरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व भाव पाडण्यासाठी आयकर विभागाकडून छापेमारीची ही खेळी खेळली जात असल्याचे कांदा व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यात निश्चितपणे तथ्य आहे. परंतु, व्यापार्‍यांकडून ३२ कोटींची बेहिशेबी रक्कम जमा होणे या बाबीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरळसोट कांदा उत्पादकांवर ही कारवाई करण्यात आलेली नाही. मात्र, आयकर चुकवून कांद्याचे ट्रेडिंग करणार्‍यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. या कारवाईचा थेट परिणाम सर्वसामान्य शेतकर्‍यांवर होणार आहे, हेदेखील मान्य करावे लागेल. कारवाईनंतर दर उतरत आहेत. त्यातून शेतकर्‍याच्या पदरी जो दोन नंबरी पैसा जास्त येत होता, तो ओघही आता बंद झाला आहे. परंतु, म्हणून अशा कारवायांना थेट विरोध करणे सयुक्तिक ठरणार नाही. ईडीचा गैरवापर सरकार करत आहे, हे म्हणणे अतिशय सोपे आहे. पण हाती पुरावे असल्याशिवाय ईडी कारवाई करेल का? तसे केले असते तर त्यावर न्यायालयातून बंदी आदेश पारित झाले असते. त्याचप्रमाणे आयकर विभागाकडे ठोस पुरावे असल्याशिवाय ते कारवाई करत नाहीत. आयकर अधिकार्‍यांना आढळून आलेली बेहिशेबी मालमत्ता ही व्यापार्‍यांच्या ‘धंदेवाईक’ वृत्तीलाच अधोरेखित करते.
प्रत्येकवेळी सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या नावाने व्यापारी सहानुभूती लाटत असतात. परंतु शेतकर्‍यांच्या हिताचे मुद्दे समोर येतात तेव्हा हाच व्यापारी वर्ग कुठे दडून बसलेला असतो? असे म्हटले जाते. आयकर विभागाने मारलेल्या छाप्यात आढळून आले की, कांद्याची दुबई आणि अरब राष्ट्रांत अवैधरित्या निर्यात केली जात होती. कांदा व्यापारी कोट्यवधी रुपयांची रोकड हवाला मार्फत पाठवत असल्याची संशयास्पद कागदपत्रे समोर आल्याचेही बोलले जाते. काही व्यापारी शेतकर्‍यांना पैसे न देता बार्टर पद्धतीने लुटत असल्याचे तपासादरम्यान समोर आलेे. यात तथ्य असल्यास आपल्या नावाने कोण पोळी भाजतंय हे आता कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनीच लक्षात घ्यावे. कोणत्याही उद्योगात मर्यादित प्रमाणात नफा कमावणे हा नैतिक व्यवहार आहे. पण नफ्याची मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा अनैतिक मार्गांचा अवलंब करण्याचा मोह या मंडळींना टाळता येत नाही. शेतकर्‍यांच्या जीवावर मोठे झालेल्या व्यापार्‍यांची संपत्ती भरमसाठ कशी वाढत गेली याचा कुणी विचार केला का?
आज नाशिक, मुंबई, पुण्यासारख्या महागड्या शहरात या व्यापार्‍यांचे अलिशान बंगले आहेत. उंची हॉटेल्स आहेत. काही एकर जमिनी आहेत. या जमिनींचे व्यवहार रोखीतून झालेले असतात. पिंपळगाव बसवंतला तर व्यापार्‍यांचे जे कांदा साठवणुकीचे गाळे आहेत ते इतके मोठे असतात की, त्यातून फेरफटका मारायचा म्हटला तरी वाहनाचा वापर करावा लागतो. व्यापार्‍यांकडे इतका पैसा आभाळातून टपकला का? जो शेतकरी वर्ग दिवसरात्र एक करुन काबाडकष्ट करतो, ऊन-पावसाची तमा न बाळगता पै-पै जमवतो त्याची जीवनशैली थोडीतरी व्यापार्‍यांशी मिळतीजुळती आहे का? महिनाभरात आयकर विभागाने ज्या धाडी टाकल्या त्यात जप्त केलेल्या नोटांची अक्षरश: भिंत तयार झालीय. काही वर्षांपूर्वी व्यापार्‍यांवर धाडी पडल्या होत्या तेव्हा जणू सोन्याची खाणच हाती लागल्याचा अनुभव आयकर अधिकार्‍यांना आला होता. व्यापार्‍यांकडील हे बेहिशेबी सोने मोजता-मोजता कर्मचार्‍यांचे नाकीनऊ आले होते. अर्थात, या धाडींमुळे नुकसान सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचेही होते. धाडी पडल्यानंतर व्यापार्‍यांच्या कमिशनमध्ये काही घट होते असे नाही. पण शेतकर्‍यांच्या मालाचा भाव पडतो. ते रडकुंडीला येतात. याच भावनिक परिस्थितीचा फायदा घेत व्यापारी वर्ग एकवटतो. शेतकर्‍यांच्या संख्येच्या तुलनेने व्यापार्‍यांची संख्या मूठभर असल्याने हा वर्ग झटकन एकत्र येतो. त्यांना बाजार समित्यांचे सभापती असो वा अन्य पदाधिकारी यांचीही बळकट साथ मिळते. ही मंडळी शेतकर्‍यांच्या मालाला भाव मिळावा म्हणून कधी व्यवस्थेला प्रश्न विचारताना दिसत नाहीत. परंतु व्यापार्‍यांची कणव मात्र यांना सातत्याने येत असते. अर्थात बर्‍याच पदाधिकार्‍यांसाठी व्यापारी वर्ग हा ‘फायनान्सर’ची भूमिका वठवत असतो. अनेकांच्या निवडणुका व्यापार्‍यांच्या मदतीनेच पार पडत असतात. त्यामुळे पदाधिकारी आणि व्यापारी अशी ‘युती’ होणे यात गैर मानले जात नाही. अर्थात, सगळेच व्यापारी भामटे आहेत, असे म्हणता येणार नाही. काही व्यापारी नैतिकतेची चाड ठेवत व्यवसाय करतातही. परंतु ज्यांच्यावर आयकर विभाग धाडी टाकतो त्यांची पार्श्वभूमीही तपासून बघणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांमधून कुणी व्यापारी बनला तर त्याला शेतकर्‍याच्या कष्टाची जाणीव असते. परंतु दुर्दैवाने असे व्यापारी बोटावर मोजण्याइतके आहेत. त्यातीलही काही ‘धंदेवाईक’ व्यापार्‍यांच्या चालीने चालण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे शेतकरी वर्ग अधिकच भरडला जातो.
आयकर विभागाच्या धाडीतून कांदा साठवणुकीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. परंतु साठवणूक केलेल्या एकूण कांद्यात सुमारे ४० टक्के साठवणूक ही शेतकर्‍यांची असते. उर्वरित ६० टक्के साठवणूक व्यापार्‍यांनी केलेली असते हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे. कांद्याची साठेबाजी होऊ नये म्हणून सरकारने आदेश काढला आहे. पण याचा अर्थ योग्य दर मिळावा, यासाठी वाट पाहण्याचा अधिकार कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना नाही, असाच होतो. शिवाय दर नसल्याने साठवलेल्या हजारो टन कांद्याचे शेतकर्‍यांना मागील दोन वर्षांपूर्वी खत करावे लागले होते, हे सरकार विसरलेले दिसते. आपली कृषी धोरणे ही प्राधान्याने ग्राहककेंद्री आहेत. त्यात उत्पादकांच्या हिताचा कोणताही विचार नाही. वास्तविक, असे निर्णय घेत असताना शेतकरी हिताचा विचार होणे आवश्यकच असते. जो पिकवतो, त्याला त्याचा माल किती पैशात आणि कुठे विकायचा याचे तरी स्वातंत्र असावे. परंतु सरकार एकतर्फी निर्णय घेऊन मोकळे होते. कोेणत्याही शेती उत्पादनाचा भरवसा नसतो. बहुतांश वेळी नुकसानदायीच व्यवहार होतो. असे असताना नेमके ज्या काळात चार पैसे कनवटीला बांधायची संधी असते, त्याच काळात सरकारला दरवाढीची चिंता भेडसावते.
पेट्रोलचे दर ११३ रुपये तर डिझेलचे दर १०४ रुपये लिटरवर जाऊन पोहोचले.. गॅस सिलेंडर ९५० रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचले. या दरांवर नियंत्रण आणण्याची गरज असताना सरकार केवळ आणि केवळ कांद्याच्या नावाने बोटे मोडताना दिसते. दुसरीकडे कोणत्या महिन्यात किती साखर बाजारात उपलब्ध करून द्यायची हे सरकार निश्चित करते. साखरेप्रमाणे कांदाही तितकाच महत्त्वाचा आहे असे सरकारला वाटत असेल तर अशा प्रकारचे त्याच्या विक्रीचे निश्चितीकरण का केले जात नाही? बळीराजा म्हणायचे आणि त्याला भिकेला लावायचे, अशीच ही नीती आहे. सणासुदीच्या काळात कांद्याचे भाव वाढल्यास ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसेल असे कारण दिले जाते. सणासुदीच्या काळात ज्या ग्राहकांना कांदा दरवाढ परवडत नाही त्यांनी तो खाल्लाच नसता तर सण साजरे झाले नसते का? सरकारच्या या अशा कुचकामी धोरणांमुळे आपल्याकडे कृषीक्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास कुणी धजावत नाही. कांद्याबाबत कुठलाही निर्णय घेताना उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हिताकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येते. उत्पादकांच्या तुलनेत मागणी करणारा गट मोठा आहे. त्यांना दुखावण्यापेक्षा थोड्या प्रमाणात असणार्‍या शेतकर्‍यांना दुखावणे सोपे असते आणि याच सोप्या मार्गाचा अवलंब केंद्र शासनाने सुरू केला आहे.
शेतकर्‍यापेक्षा वरचढ असणारी दलालांची साखळी, बाजारपेठेतील सदोष व्यवस्था, रस्ते, साठवणूक, व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा अभाव, कृषी उत्पादनाचा नेमका अंदाज घेण्यात कुचकामी ठरणारी यंत्रणा, निर्यात धोरण आणि शेतकर्‍यांचे बाजाराविषयीचे अज्ञान, किमान हमीभाव, उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण यामध्ये शेतकर्‍यांच्या समस्यांचे मूळ दडले आहे. कोणत्याही व्यवसायात नफेखोरीला कायद्याने मर्यादा घालून दिल्या आहेत. सरकारने याविषयीचे अधिकार राखून ठेवले आहेत. मात्र ही यंत्रणा जेव्हा व्यापार्‍यांच्या हातचे बाहुले बनते, तेव्हा ग्राहक हिताचे व शेतकर्‍यांना न्याय देणारे नियम, संकेत, कायदे असूनही साठेबाजी व नफेखोरी हाच व्यवसाय बनतो. नेमके हेच घडते आहे. यंत्रणेशी व्यापारी-दलालांच्या असलेल्या हितसंबंधांना मर्यादा घातल्या तर अनेक समस्यांचा बिमोड होईल. मग अशावेळी आयकर विभागाला धाडी टाकण्याचीही गरज पडणार नाही.
