कोरोनाचा दुसरा अध्याय सुरू झाला आहे. हा अध्याय सर्वांनाच खूप काही शिकवून जाणार आहे. तेव्हा प्रत्येकाने जबाबदारीने वागले पाहिजे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी प्रत्येकाने तयार राहिले पाहिजे. आज जो तो संकटातून स्वतःचा बचाव करण्याच्या मागे लागला असताना सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रात भाजप मात्र सरकारच्या मागे लागला आहे. अशा संकटात इतकाही गलीच्छपणा नको की या अतिरेकाचा उबग येईल. महाराष्ट्रासारख्या समृद्ध राज्यातच असं घडू शकतं. राज्य मागास असतं वा ते इतरांवर विसंबून असतं तर सत्तेचा इतका आशावाद कोणी जपला नसता. याला कारण फडणवीस यांच्यासारखे नेते आहेत, असं दुर्दैवाने म्हणावं लागतं. अन्यथा मरण यातनेत घाणेरडं राजकारण त्यांनी केलं नसतं. सत्तेसाठी धडपड ही लोकशाहीची परंपरा आहे. राजकारणातील गणितं त्यासाठी सोडवावी लागतात. पण जेव्हा संकट येतं तेव्हा असली गणितं लोप पावतात. पण आज काही वेगळंच घडत आहे. कोविडच्या दैनंदिन रुग्णसंख्येने देशाने १०३,५५८ हून वरचा आकडा गाठला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार ही जगातील सर्वोच्च दैनंदिन रुग्णसंख्या आहे. यामुळे भारतातील एकूण कोविड-१९ केसेसची संख्या १२.५९ दशलक्ष झाली आहे. ब्राझिलच्या १३ दशलक्ष या आकड्याहून भारत किंचितच मागे आहे. २४ तासांच्या अवधीत लाखांहून अधिक नवीन रुग्ण आढळण्याचा प्रकार अमेरिका वगळता अन्य कोणत्याही देशात घडलेला नाही. ब्राझिलमध्ये साथ शिखरावर असताना गेल्या महिन्यात एका दिवसात आढळलेल्या रुग्णांची संख्या ८०,००० होती. भारतात याच दराने संसर्ग होत राहिला, तर या आठवड्यातच ब्राझिलला मागे टाकले जाण्याची शक्यता आहे. रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा अवधी सप्टेंबर २०२० मधील अवधीच्या दुप्पट आहे. या संसर्गाने देशाला आणि त्यात महाराष्ट्राला नकोसं केलं आहे. असं असताना आपण किती सजग असावं? दुर्दैवाने ज्यांना धोका आहे ते बेफिकीर आहेतच आणि जे त्यांचा कैवार घेत आहेत ते मतलबी. याच मतलबीपणाचा जे आधार घेत आहेत ते सत्तेविरोधात आग ओकत आहेत. या अस्मानी संकटात केंद्राकडून महाराष्ट्रावर अन्याय होतो की नाही हे अगदी सामान्य माणूसही सांगेल तो फडणवीस, जावडेकर यांना दिसणार नाही. कारण दिल्लीच्या सत्तेने त्यांची मती गुंग केली आहे. त्यांना स्वप्न पडतात राज्यातल्या सत्तेची. या सत्तेसाठी ते कोविड आल्यापासून भाजप नेत्यांनी कमरेचं सोडलं आहे. रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असताना भारतात लसीकरणाचा वेगही हळुहळू वाढू लागला आहे. पण तो वाढताना केंद्रातील मोदी सरकारने गतप्रमाणेच महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याचा हलकटपणा केला आहे. रुग्णांच्या तुलनेत डोस कमी द्यायचे आणि नष्ट झालेल्या लसीचं निमित्त करायचा आगाऊपणा महाराष्ट्रातलेच मंत्री असलेले प्रकाश जावडेकर करतात. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील लस नाश पावण्याची टक्केवारी सर्वात कमी ३.७ टक्के असतानाही जावडेकर महाशय त्याच आकडेवारीचा आधार घेत महाराष्ट्राला बदनाम करत आहेत. वास्तवात लस नाश पावण्याची देशातील सरासरी साडेसहा टक्के आहे.
कोव्हॅक्सिन आणि कोविशील्डचे ७ लाख ९० हजार डोस दिल्याची माहिती ५ एप्रिल रोजी सकाळी ९:५० वाजता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर होती. मात्र, भारतातील दुसर्‍या लाटेचा विचार करता हा वेग पुरेसा नाही, असं तज्ज्ञांचं मत. पण ते हर्षवर्धन नवाच्या मंत्र्याला कळू नये? सप्टेंबर २०२० मध्ये साथीने पहिला कळस गाठला होता. त्यावेळी सर्वाधिक दैनंदिन रुग्णसंख्या ९९ हजारच्या आसपास होती. लशीची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मागणी उत्पादनक्षमतेच्या आवाक्याबाहेर वाढेल, अशी स्थिती लवकरच येऊ शकते, असं अर्थतज्ज्ञ श्रुती राजगोपालन यांनी सांगितलं होतं. यासाठी सरकारने लवकरात लवकर अन्य देशांत वापरल्या जाणार्‍या लशींपैकी एखाद्या लशीला मंजुरी दिली पाहिजे. यात फायझर, मॉडेर्ना किंवा लॉजिस्टिक्सच्या दृष्टीने सोपी, सिंगल-शॉट जॉन्सन अँज जॉन्सन या कंपन्यांचा समावेश होता. याकडे केंद्राने लक्ष दिलं नाहीच. उलट हाफकिनद्वारे लस उत्पादनाला मान्यता द्यावी ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेली मागणीही मोदींनी मानली नाही. देशातील साथीच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४ एप्रिलला उच्चस्तरीय बैठक घेतली. यात पंतप्रधान कार्यालय, नीती आयोग आणि जैवतंत्रज्ञान विभागातील उच्चस्तरीय अधिकारी होते. भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने २६ फेब्रुवारीनंतर दैनंदिन लसीकरणानंतरच्या प्रतिकूल घटनांचा (एईएफआय) अहवालही प्रसिद्ध केला नाही. आरोग्य मंत्रालयाच्या लसीकरण विभागाने १७ मार्च रोजी एक टिपण प्रसिद्ध करून आठ एईएफआयवर विचार केल्याचं म्हटलं. विचारविनिमय, समतीचे सदस्य, अमुक आठ केसेस का निवडल्या, कोणत्या बाबी विचारात घेतल्या गेल्या याविषयी काहीच सांगितलं गेलं नाही. या आठही एईएफआय कोविशील्डबद्दल होत्या आणि त्यातील कोणतीही लसीकरणाशी निगडित नाही, अशा शब्दांत निवेदनाची सांगता करण्यात आली. एईएफआयला बळी पडलेल्यांचे वयोमान ३६ ते ६१ वर्षे वयोगटातील होतं. या केसेस औरंगाबाद, बल्लारी, बेलगावी, हर्दा, मंचेरिअल, पिलिभित, सरन व ठाणे येथे झाल्या होत्या. ब्रिटिश सोसायटी फॉर हेमॅटोलॉजीशी संबंधित एका गटाने युरोपमध्ये अस्ट्राझेनेका डोसनंतर जाणवलेल्या रक्तातील गुठळ्यांच्या साइड-इफेक्टबद्दल उत्तम माहिती पुरवली. याचं व्यवस्थापन कसं करावं, याबद्दलही सूचना केल्या. अस्ट्राझेनेका लस घेतल्यानंतर रक्तात गुठळ्या होत असल्याच्या तक्रारींमुळे या लशीबद्दल युरोपात चिंता निर्माण झाली होती. युरोप आणि कॅनडातील एईएफआय मूल्यमापनही अत्यंत तपशीलवार आणि खुलं आहे. कोवॅक्सिनबद्दलही शंका आहेतच. गेल्या आठवड्यात कोवॅक्सिन आयात करण्यासाठीचा भारत बायोटेकचा अर्ज ब्राझिलमधील औषध नियंत्रकांनी नाकारला. भारतातील काही कारखान्यांमध्ये उत्पादनाच्या नियमित पद्धतींचा अवलंब होत नाही अशा तक्रारींवरून ही परवानगी नाकारण्यात आली. विषाणू लसीत समाविष्ट करण्यापूर्वी त्याला निष्क्रिय करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया इच्छित प्रकारे पूर्ण होत आहे की नाही हे पडताळण्यासाठी भारत बायोटेक फारसे काही करत नाही, असा निष्कर्ष काढला गेला. ब्राझिलमध्ये उपस्थित झालेल्या शंकेवर भारताने विचार केला पाहिजे होता. तो झालातर नाहीच उलट शंकांचेही निरसन आरोग्य मंत्र्यांनीही केले नाही. या सगळ्या परिस्थितीत भारतात अपेक्षित लसींचा पुरवठा होत नसताना भाजपचे उतावीळ नेते मात्र त्याचंही राजकारण करतात हे अत्यंत वाईट होय. हर्षवर्धन यांच्या सारखा मौनीबाबा संकट गळ्यापर्यंत आलं असताना कुठे बिळात जाऊन बसतो आणि महाराष्ट्राच्या आरोग्य मंत्र्यांनी जाणीव करून दिली की खोटी माहिती पुढे करतो. आता सगळे इव्हेंट संपल्यावर लस महोत्सवाची घोषणा झालीय. अनेक राज्य आज लासीशिवाय तडफत आहेत. एकीकडे उपचारांची वानवा असताना लोकांना मरणांती संकट असताना दुसरीकडे उत्सवांचा बाजार ह्यांना सुचातोच कसा? आधीच्या थाळी बडवा महोत्सव, दिवे घालवा महोत्सवाने जगभर हसं झालं असताना आता लसीचा महोत्सव साजरा करून मोदी देशाला शारमिंदे करत आहेत. आपली छाती फुगावी म्हणून आपली गरज सोडून परराष्ट्रांना लसीचा पुरवठा केल्याने देशातच लसींचा पुररठा थांबलाय. मागणी करूनही लस निर्माण करायची परवानगी द्यायची नाही आणि स्वतःकडीलही लसीचा पुरवठा करायचा नाही, असला प्रकार एकीकडे खेळला जात असताना महोत्सवाची घोषणा म्हणजे आपलेच हसे करून घेण्यासारखे आहे. खरे तर जलदगतीने लस देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, त्याला महोत्सवी स्वरुप देण्याची ही वेळ नाही.
