…मग भाकर्‍या कोण भाजणार?

आज महिला दिन. वर्षातले सारेच दिवस महिला आणि पुरुष अशा दोघांचे असतात आणि कशाला हवाय असा वेगळा महिला दिवस असा युक्तिवाद तार्किकदृष्ठ्या बरोबर असेल कदाचित. पण लिंगभेदाची रुक्ष जमीन असलेल्या आपल्या जगात कितीतरी दगडांशी आणि प्रतिकूल हवामानाशी झगडून तरारून उगवून येणार्‍या झाडांची दखल आपण घ्यायला हवी असते. ती झाडं जगवण्यासाठी काम करत असलेल्या हातांची, पावलांची आठवण करून कृतज्ञता व्यक्त करायची असते. हे सारं करणं कितीतरी फुलून येण्याची इच्छा असलेल्या पण प्रतिकूल वातावरणात तगून राहण्याची आपली क्षमता आहे की, नाही याबद्दल साशंक असलेल्या कितीतरी झाडांना आपली ताकद दाखवून देणारं असतं. हे असले दिवस अशा सगळ्या अनुभवांना आठवून त्यातून प्रेरणा घेण्यासाठी निमित्त असतात. म्हणून आपापल्या आघाड्यांवर आपापल्या क्षमता पूर्णपणे वापरून लढाई करणार्‍या आणि आपल्या इप्सितापर्यंत पोहोचणार्‍या अशा सगळ्या महिलांचं कौतुक करण्यासाठी, त्यांचे अधिकार आणि हक्कांची जाणीव अधिक बळकट करण्यासाठी काम करणार्‍या व्यवस्थांचे प्रयत्न आणखी उजेडात आणण्याची गरज असते. अशा व्यवस्थांच्या मुळाशी जाऊन मूल्यमापन करण्यासाठीही असे दिवस निमित्त असतात.

याच निमित्ताला धरून आज आठवण होतेय ती स्थानिक प्रशासनात महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी असलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीची. ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांना आरक्षण मिळून जवळपास 28 वर्षे लोटली. महिलांचे राजकीय अस्तित्व गडद करण्याचा हा संविधानिक प्रयत्न स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत खूप महत्वाची भूमिका बजावतो. या आरक्षणाने 28 वर्षात नेमकं काय बदललं आणि महिलांचा राजकीय प्रवास कसा झाला, अगदी शेवटच्या टप्प्यावर याची अंमलबजावणी होताना काय काय घडतं आणि कुठे कुठे नेमकं अडतं याचा समग्र विचार करण्याचा प्रयत्न आजच्या निमित्ताने या लेखात करतेय.

ग्रामपंचायतीत सरपंच पदावर विराजमान असलेल्या बाईच्या खुर्चीमागे डोकावून बघताना एक मोठा इतिहास डोळ्यांपुढे येतो. इ.स. 1892 मध्ये लॉर्ड रिपन यांनी स्थानिक स्वराज्याचा कायदा करून गावाचा कारभार बघण्यासाठी गावागावांमध्ये ग्रामपंचायतीची स्थापना केली. त्यावेळी गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, पुढारी किंवा उच्च म्हणून गणल्या गेलेल्या जातीतील लोकच ग्रामपंचायतीचा कारभार बघत. गरीब, दलित, वंचित समुहातील घटक यापासून दूर होते. आणि त्यातही स्त्रिया तर कोसो लांब होत्या. 1919 साली लों. मोर्ले मिंटो जेव्हा हिंदुस्तानात आले तेव्हा पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांनाही समान मतदानाचा हक्क मिळायला हवा, यासाठी महिलांचे एक शिष्टमंडळ त्यांना भेटले. महिला आरक्षण जरी आपल्याला आताचा विषय वाटत असला तरी त्याची मुळं स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच रुजायला सुरुवात झाली होती. 1931 च्या अधिवेशनात राष्ट्रीय काँग्रेसने पहिल्यांदा देशात स्त्रियांना समान राजकीय अधिकार देण्याचा ठराव केला होता.

स्वातंत्र्यानंतर तर राज्यघटनेतील समानता, न्याय, कुठल्याही निकषावरून कुणाशीच भेदभाव न करण्याचे मूल्य या सार्‍याने या मुद्याला आणखी बळकटी दिली. आणि 1958 साली मुंबई राज्याने पहिल्यांदा ग्रामपंचायत अधिनियम केला आणि ग्रामपंचायतीत जर महिला सदस्य निवडून आले नाहीत तर दोन महिला सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद केली. या दरम्यान आणि यांनतरही अनेक घटना घडल्या, पण महिला आरक्षणाचा मुद्दा पहिल्यांदा राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांच्या कारकिर्दीत तयार झालेल्या National Perspective plan मध्ये मांडला गेला. स्थानिक शासनात महिलांसाठी तीस टक्के आरक्षण असावे, अशी शिफारस त्यात करण्यात आली. आणि मग लगेचच कर्नाटकात 25 टक्के आणि महाराष्ट्रात 30 टक्के आरक्षण सुरू झाले. 1992 साली मंजूर झालेल्या 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे हे आरक्षण नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक प्रशासनात 33 टक्के करण्यात आले. पण मग महिला जर एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्के आहेत तर आरक्षणही 50 टक्के असावे या युक्तीवादाने 2011 साली ते आरक्षण 50 टक्के झाले. म्हणजे स्थानिक प्रशासनात महिलांच्या आरक्षणाचे वय आता 28 वर्षे झाले आहे. या 28 वर्षांत आपण नेमकं काय कमावलं आणि काय गमावलं याचा विचार आपण करायला हवा.

पितृसत्ताक बांधणी असलेल्या आपल्या समाजात ‘सत्ता’ या संकल्पनेचा संबंध फक्त पुरुषांशीच येतो. सामाजिक सत्ता तर साहजिकच पुरुषांकडे जाते, पण एकमेकांशी जोडलेल्या असलेल्या अशा आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय सत्ताही पुरुषांचीच मक्तेदारी ठरतात. स्त्रियांचे राजकीय अस्तित्त्व शून्य असण्याच्या काळात आलेल्या महिला आरक्षणाने निदान प्रथमदर्शनी महिलांचा राजकीय सहभाग वाढेल, असे वातावरण तयार केले. जागा महिलांसाठी आरक्षित असल्याने इच्छेने असू देत किंवा इच्छेविरुद्ध सरपंच पदावर नाव बाईचंच लागणार हे गावाला स्वीकारावं लागलं. पण बायकांना कुठे काय कळतं? सत्तेचा आणि त्यांचा संबंधच काय? घर सांभाळता आलं म्हणून गाव सांभाळता येत नाही, म्हणून बाई जरी सरपंच झाली तरी कारभार मात्र आम्ही पुरुषच बघणार असा समज सुरुवातीच्या काळात पुरुषांचा झाला. आणि सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये तो समज खरासुद्धा ठरला. सरपंच म्हणून पदावर बाई निवडून येणार आणि तिचं नाव कागदावर नक्की राहणार पण प्रत्यक्ष गाव कारभार बघण्याचं काम मात्र पुरुष करत होते. आतापर्यंत सत्तेच्या कुठल्याच स्वरूपाशी संबंध न आलेल्या बायकांना ही संधी जरा बावरून टाकणारीच होती.

बायका सरपंच झाल्या तरी त्या पदाचा नेमका अर्थ काय असतो? आपले अधिकार काय असतात आणि जबाबदार्‍या काय असतात याची समज त्यांच्यात अजिबात नव्हती. म्हणून बायका गोंधळलेल्या होत्या आणि आपल्या हातातली सत्ता सहज पुरुष उपभोगत असतील तर त्याला विरोधही करत नव्हत्या. पण हळूहळू हे चित्र बदलायला लागले. जसजसं हे आरक्षण जुनं होत गेलं तसतशी त्याबद्दलची समज बायकांमध्ये वाढत गेली. त्या पदावर निवडून आल्यानंतर आणि निवडून यायच्या आधीसुद्धा सरपंच बायका आपल्या अधिकारांबाबत आणि या पदाच्या जबाबदारीबाबत जाणून घेऊ लागल्या, प्रश्न विचारू लागल्या, प्रशिक्षणांना जाऊ लागल्या आणि शहाण्या होऊ लागल्या. आरक्षणाच्या या 28 वर्षात स्त्रियांनी त्याचा स्वतःच्या आणि गावाच्या विकासासाठी अनेक प्रकारे फायदा करून घेतल्याचं आपल्याला दिसतं. Macro नजरेतून पाहिल्यावर हे आरक्षण स्त्रियांच्या राजकीय मुक्तीसाठी होतं असं आपल्याला वाटतंच आणि ते काही अंशी बरोबरही आहे, पण Micro नजरेतून मात्र त्यातले अनेक छुपे खड्डे आपल्याला दिसत राहतात. आणि पंचायतीपर्यंत जाण्याच्या बायकांच्या वाटेत अडथळे निर्माण करतात.

निवडणुकीत जागा स्त्रियांसाठी राखीव असल्याचं समजताच गावातील पुढारी आणि प्रतिष्ठित पुरुष आपल्या घरातील स्त्रीला त्या पदासाठी उभं करण्याच्या तयारीला लागतात. आपण टिकवून ठेवलेली सत्ता आरक्षण आल्यामुळे जाते की, काय या भीतीतून हे घडत असेल कदाचित. जरा प्रगत आणि जागरूक गावांमध्ये ही अशी परिस्थिती नसते, पण दुर्गम भागात, छोट्या छोट्या खेड्यांत मात्र महिलांसाठी राखीव जागा म्हणजे पुरुषांसाठी खुर्चीमागून सत्ता उपभोगण्याची संधी असते. महिला आरक्षणाच्या शिडीचा वापर करून राजकीय सत्ता उपभोगण्याचा प्रकार कितीतरी गावांमध्ये दिसतो. आपल्या बायकोला निवडणुकीसाठी उभं करून तिला ऐनकेनप्रकारेन निवडून आणलं जातं. आणि नंतर वाजतगाजत मिरवणूक निघते ती सरपंच म्हणून निवडून आलेल्या बाईच्या नवर्‍याची. हे नवरोबाच मग ग्रामपंचायतीचा सगळा कारभार बघतात आणि सरपंचीन बाईच्या सहीसाठी कागद घरापर्यंत घेऊन जातात. अशाने कागदावर तर महिला सरपंच दिसते आणि देशातील महिला सरपंचांची संख्याही फुगते, पण प्रत्यक्ष कारभारात मात्र ग्रामपंचायतीचं काम ‘सरपंच पती’ बघतात आणि स्वतः सरपंच घरी स्वयंपाक आणि मुलाबाळांचं न्हाऊ माखू बघतात.

स्थानिक प्रशासनाला स्वायत्तता देऊन आणि त्यात स्त्रियांना 50 टक्के आरक्षण देऊन आपण राजकीय सत्तेचं विकेंद्रीकरण करू पाहतो आहे, पण आपल्या समाजाच्या मुळाशी खोल जाऊन बसलेल्या पितृसत्ता नावाच्या सामाजिक सत्तेशी दोन हात करणं आपल्याला कायदेशीर तरतुदी करून शक्य नाही. घरातल्या आणि ग्रामपंचायतीतल्या ‘खुर्ची’ च्या या संघर्षात आपण सत्तेच्या विकेंद्रीकरणापर्यंत पोहचू शकलो नाही. ‘घर बाईचं आणि दार पुरुषाचं’ ही पितृसत्तेने पेरलेली पारंपरिक समजूत आहे. शहरात ती तोडण्याचे काही प्रयत्न होत आहेत, पण ग्रामीण भागात मात्र ही विभागणी खूप ठळक असते. स्त्रिया जरी शेतावर काम करत असल्या तरी त्याचा संबंध फक्त स्वयंपाकघराशी, चार भिंतींच्या आतल्या जगाशी, खाजगीपणाशी जोडला जातो. आणि पुरुषांचा संबंध मात्र कामाशी, बाहेरच्या जगाशी आणि सार्वजनिकतेशी जोडला जातो. समाजशास्त्रज्ञ एम.एन. श्रीनिवास म्हणतात की, चार भिंतीच्या बाहेरचं जग हे स्त्रियांच्या आकलनापलीकडचं आहे, असा आपल्या समाजात एक रूढ समज आहे. आरक्षणाची तरतूद या समाजावर अजून पूर्णपणे मात करू शकली नाही. ‘मग भाकर्‍या कोण करणार?’ बिशाखा दत्ता यांनी लिहिलेल्या संशोधनपर पुस्तकात हा विषय आणखी विस्तृतपणे आपल्याला समजून घेता येईल.

सरपंच किंवा एखाद्या महत्वाच्या पदावर निवडून आल्यानंतर बाहेर जाणे येणे वाढते, लोकांशी संपर्क वाढतो. आणि जेव्हा एक स्त्री आरक्षणामुळे अशा जागांवर निवडून येते तेव्हा हे करणं तिचीही गरज असते, पण बायकांनी घराबाहेर पडायचं नाही, अगदीच महत्वाचं काही असेल तर नवर्‍याला सोबत घ्यायचं. लोकांशी जास्त बोलायचं नाही. चार लोकांमध्ये बसायचं नाही असे सगळे तिच्यावर स्त्री म्हणून असलेले नियम मग निवडून आल्यानंतर त्या बाईला आपल्या पदाचा कारभार सक्रीयपणे सांभाळण्यापासून मागे खेचतात. मग आपसूक ती सत्ता पुरुषांकडे जाते. एखादी बाई जर या नियमांना न जुमानता आपल्या जबाबदार्‍या चोख निभावत असेल, समितीवर असलेल्या इतर पुरुषांना किंवा घरातील पुरुषांना आपल्या कामामध्ये ढवळाढवळ करण्याची संधी देत नसेल तर अविश्वासाचा ठराव करून तिला पदावरून काढलं जातं.

बाई सत्तेवर आल्यावर सत्ता आपल्याकडेच असेल हा विचार करून तिला सुरुवातीला जितक्या बहुमताने निवडून आणलं जातं तितक्याच बहुमताने ती आपल्याला सत्तेत हस्तक्षेप करू देत नाही हे समजल्यानंतर अविश्वास ठराव करून पाडलंही जातं. अशा ठरावांचे प्रमाण जर ती बाई दलित किंवा खालच्या समजल्या गेलेल्या कुठल्या जातीतील असेल तर आणखीच जास्त असते. सरपंचीन बाई ऐकत नाहीत म्हणून त्यांच्यावर हल्ले होण्याचे प्रकारही गावात घडतात. हल्ले करून किंवा तशा धमक्या देऊन तिला स्वतःच ‘मला कारभार जमत नाही’ हे कारण सांगून राजीनामा द्यायला भाग पाडलं जातं.

राजकारण, राजकारण करण्याची रीत, चर्चा करण्याचं आणि आपले मुद्दे ठामपणे मांडण्याचे कौशल्य नसल्यामुळे कारभार करताना बर्‍याचदा बायका प्रभावीपणे काम करू शकत नाहीत. निवडून आल्यानंतर घरातल्या कामाच्या जबाबदार्‍या आणि पदाची जबाबदारी अशी दुहेरी भूमिका बजावताना दमछाक होते. मग नवरा पदाची कामं सांभाळतो, पण घरगुती कामांचा भार मात्र खांद्यावर घेत नाही. बर्‍याचदा बैठकीच्या वेळा गैरसोयीच्या असतात. घरातली कामं आणि बाहेर येण्याजाण्यावर असलेल्या बंधनांमुळे त्या पाळायला जमत नाहीत. आणि मग कशा आमच्या सरपंच बाई अकार्यक्षम आहेत आणि म्हणून त्यांना पदावरून काढलं पाहिजेची मागणी पेटायला वेळ लागत नाही.

बर्‍याचदा गावांमध्ये जातीजातीच्या वेगवेगळ्या वस्त्या असतात. उच्च मानल्या गेलेल्या जातीतील लोक, पुढारी गावाच्या मधोमध राहतात आणि खालच्या समजल्या जाणार्‍या जाती मात्र गावकुसाबाहेर वस्त्या करून राहतात. मग जर सरपंच बाई खालच्या जातीतील असेल तर ती गावाबाहेर राहते, त्यात ती बाई असल्याने तिच्या mobility वर अनेक बंधनं येतात. मग उपसरपंच मात्र उच्च जातीतील असतात. त्यांना गाठणं सोपं होऊन जातं. आणि सरपंच बाईंच्या नकळत उपसरपंचच कारभारी होतात.

हे सगळं घडतं ते निवडून आल्यांनतर. पण आरक्षण जरी मिळालं तरी तिथपर्यंत पोहोचायच्या वाटेतच इतके खड्डे आहेत की, अर्ध्याहून जास्त बायका त्या पार करू शकत नाही. त्यापैकी एक म्हणजे सरपंच म्हणून निवडून येण्यासाठी आता असलेली शिक्षणाची अट. बव्हंशी गावांमध्ये 4 थीपर्यंत शाळा असतात. आणि पुढच्या शिक्षणासाठी गावाबाहेर जावं लागतं. मुलगी मोठी झाली, वयात आली म्हणून तिला गावाबाहेर शाळेत पाठवलं जात नाही. आणि तिचं शिक्षण त्यापुढे हलतच नाही. ग्रामीण भागांमध्ये 7 वीपर्यंत शिक्षण असलेल्या बायका बोटावर मोजण्याइतक्या असतात. त्यामुळे या शर्यतीतून त्या आधीच बाद होतात. यांनतर दोनपेक्षा जास्त अपत्य असतील तर निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र होता येत नाही. मुळात आपल्या समाजात मुलं किती आणि कधी व्हावी याचा कुठलाच अधिकार बाईकडे नसतो.

काही शहरी भागांमध्ये आता याबद्दल बोललं जायला लागलं असलं तरी ग्रामीण भागात मात्र पूर्ण अंधार आहे. किती मुलं होऊ द्यायची, कधी होऊ द्यायची, निरोध वापरायचा की, नाही हे ठरवणारा पुरुष असतो. पुढेमागे निवडणुकीसाठी उभं राहण्याची इच्छा मनात असलेली बाई या कारणामुळे पुन्हा एकदा मागे जाते. बायकांकडे कागदपत्रं नसतात, ते मिळवण्याच्या यंत्रणेपासून त्या लांब असतात. कागदपत्रं नाही म्हणून कॉलेजात प्रवेश मिळाला नाही असं सांगणार्‍या मुली गावात भेटतात तितक्याच कागदपत्रं नाही म्हणून निवडणूक लढवता आली नाही हे सांगणार्‍या बायकाही भेटतात. असे सगळे खडक पार करून तिथे पोहोचल्यानंतरही वातावरण फार अनुकूल नसतंच. हे सगळे धक्के सहन करून जेव्हा एखादी बाई सरपंच म्हणून निवडून येते आणि निकाल लागल्यानंतर खुर्चीत तिचा नवरा बसतो. ‘बायकोने नवर्‍यासमोर खुर्चीवर बसायचं नाही’ ही पितृसत्तेने घालून दिलेली रीत जपत जेव्हा हे घडतं तेव्हा आरक्षणाचं वास्तव उघड होतं. ते प्रतिकात्मक असल्याचं दिसून येतं.

फक्त एखादी महिला सरपंच झाली म्हणजे सगळ्याच महिला सक्षम झाल्या असं म्हणता येणार नाही. गावातल्या इतर महिलांचाही विचार यात करावा लागेल. गावातील महिला मतदानासाठीही जात नाहीत. वरवर निष्कर्ष काढून आणि मतदानाची आकडेवारी काढून आपण थांबतो, पण याचं कारण भयंकर आहे. गावात मतदानाच्या दरम्यान पुरुषांना मोफत दारू वाटली जाते. त्यामुळे नकळत ते क्षेत्र फक्त पुरुषांचेच होते. आणि अशा व्यसनाधीन पुरुषांमध्ये महिला मतदान करायला जाऊ शकत नाही किंवा त्यांना तिथे जाऊ दिले जात नाही. आणि निवडून येणं तर लांबचीच गोष्ट, पण मतदानासारख्या लोकशाहीतल्या अतिशय शेवटच्या पण महत्वाच्या टप्प्यावरही त्या उभं राहू शकत नाही. या व्यवस्थांच्या धाग्यांमध्ये आत आत रुतून बसलेले पितृसत्तेचे अंश आपल्याला काढावे लागतील. मतदानाच्या प्रक्रियेतही बायका कशा सहभागी होतील हे पहावं लागेल.

तसं पाहिलं तर एखाद्या व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी 28 वर्षांचा काळ काही फार मोठा नाही. वर्षानुवर्षांपासून सामाजिक सत्ता पुरुषांकडे असणार्‍या समाजात स्त्रियांनी राजकीय स्थान मिळवायला, बजावायला आणि आपण सार्‍यांनी ते स्वीकारायला आपल्याला वेळ द्यावा लागणार आहे. इथे फक्त बायकांनाच सक्षम करुन आपल्याला चालणार नाही तर पुरुषांनाही यात घ्यावे लागेल. आरक्षणाचा उद्देश सार्‍यांना एकदा पुन्हा समजून घ्यावा लागेल. सत्तेच्या उतरंडीमध्ये दुर्लक्षित राहिलेल्या बायकांसाठी आरक्षण का महत्वाचं आहे आणि त्यांना उत्तम कारभार करता यावा यासाठी आपण सगळ्यांनी पूरक कसं व्हायला हवं हे बोलण्याची गरज आहे.

लोकशाही आणि पितृसत्ता या दोन व्यवस्थांच्या गोंधळात बाई सरपंच झाली तर ‘मग भाकर्‍या कोण भाजणार?’ या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला शोधावं लागेल, समजून घ्यावं लागेल आणि अंमलातही आणावं लागेल. फक्त राजकीय आरक्षण देऊन सुटण्याइतके सोपे आपले प्रश्न नाहीत. आपल्याला अनेक पातळ्यांवर एकत्र काम करावं लागणार आहे. सरपंच म्हणून निवडून आलेल्या बाईला खरी ‘कारभारीण’ करण्यासाठी तसं वातावरण तयार करावं लागणार आहे. 1992 ला या प्रवासाचं आपण पहिलं पाऊल टाकलं. प्रवास अजून सुरूच आहे. या प्रवासाचा शेवट कधी होईल माहीत नाही, पण आपण सारे लढणार आहोत यावर माझा विश्वास आहे.