Maharashtra Assembly Session : मुंबई : गणेशोत्सव हा मुंबईसह ठाणे, रायगड, कोकणातील प्रमुख सण आहे. गणपती बाप्पाच्या आकर्षक आणि महाकाय मूर्ती हे या उत्सवाचे विशेषकरून मुंबईतील सणाचे वैशिष्ट्य आहे. या महाकाय मूर्ती या प्रामुख्याने प्लास्टर ऑफ पॅरिस अर्थात पीओपीच्या साहाय्याने तयार केल्या जातात. मात्र, या मूर्ती पर्यावरणाला घातक असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पीओपी मूर्ती बनविणे, विक्री करणे आणि त्याच्या विसर्जनास बंदी घातली. या निकालानंतर 1 जानेवारी 2025 पासून मुंबई महानगरपालिकेने पीओपीच्या मूर्ती खाडी किंवा समुद्रात विसर्जित करण्यास बंदी घातल्याचे आदेश काढले. मात्र मूर्तिकार आणि भाविकांनी या निर्णयाचा जोरदार विरोध केला आहे. त्याच अनुषंगाने मुंबई, ठाण्यातील गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव सणांवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार असल्याची लक्षवेधी सूचना विधानसभेत आज उपस्थित करण्यात आली. पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्री पकंजा मुंडे यांनी यावेळी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. (ban on plaster of paris ganesh idol environment minister pankaja munde clarifies govt stand)
आमदार चंद्रकांत नवघरे यांनी विधानसभेत बुधवारी ही लक्षवेधी सूचना मांडली. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्या अनुषंगाने महापालिकेने घातलेली बंदी या विरोधात मूर्तिकार नाराज आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात ते आक्रमक झाले आहेत. हा निर्णय घेत असताना मूर्तिकारांची मते, सूचना विचारात न घेतल्यामुळे घोळ झाल्याची खंत मूर्तिकारांनी व्यक्त केली आहे. पीओपी मूर्तीमुळे पर्यावरणाचा खरच ऱ्हास होतो का, याचाही वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यास होण्याची गरज असल्याचे मूर्तिकार यांनी सुचविल्याचे लक्षवेधीत म्हटले आहे. पीओपीला पर्याय म्हणून शाडूची मूर्ती घडविणे खूप कठीण आणि खर्चिक आहे. जर पीओपीवर सरसकट बंदी घातली तर राज्यातील अनेक मूर्तिकारांवर उपासमारीची आणि बेरोजगारीची वेळ येईल, अशी मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना विधानसभेत उपस्थित करण्यात आली.
सरकारची भूमिका काय?
मूर्तिकारांचे म्हणणे तसेच आज सादर करण्यात आलेल्या लक्षवेधीबाबत पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, मूर्तिकारांच्या उद्योगावर गदा न आणता आणि पर्यावरणाचेही नुकसान होणार नाही, याबाबत राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. 21 जानेवारी 2025 रोजी एक बैठक घेऊन या विषयाची विस्तृत चर्चा करण्यात आली. पीओपीच्या मूर्तीमुळे प्रदूषण होत नाही, असेही काही संस्थांचे म्हणणे आहे. या संस्थांनी दिलेली कारणे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविली जातील आणि त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल.
मंत्री आशिष शेलार यांनी राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांची भेट घेतल्याची माहिती पंकजा मुंडे यांनी दिली. पीओपीच्या मूर्ती पर्यावरणावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्याची विनंती आयोगाला करण्यात आली आहे. त्यानुसार एक अभ्यासगट स्थापन केला असून त्याच्या निष्कर्षानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. तसेच हे निष्कर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक मंडळासमोर मांडले जातील, असेही त्या म्हणाल्या.
पीओपी मूर्तींमुळे प्रदूषण होते की, त्यावर लावलेल्या रंगामुळे प्रदूषण होते? याचाही शासन स्तरावर विचार होतो आहे. शासनाने यासाठी विविध बैठका घेतल्या आहेत. तसेच याबद्दलची माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवल्याचे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. दरम्यान कृत्रिम तलावात पीओपीच्या मूर्ती विसर्जित करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी केंद्रीय नियंत्रण मंडळाला विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – Electricity Rate : राज्यात वीजेचे दर वाढणार नाहीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दिलासा