मुंबई : सिस्त्रा एमव्हीए कंन्स्लटींग(इंडिया) प्रा. लि. ही फ्रान्समधील कंपनी मुंबई मेट्रोसाठी सल्लागार म्हणून काम करत होती. परंतु, या कंपनीचे कंत्राट एमएमआरडीएकडून अचानकपणे रद्द करण्यात आले आहे. एमएमआरडीएकडून कोणतेही कारण न देता कंत्राट रद्द करण्यात आल्याने सिस्त्राकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॅाक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. ज्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला झापले आहे. एमएमआरडीएने या कंपनीला बजावलेली नोटीस बेकायदा ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने ती रद्द केली आहे. तर, कंपनीचे म्हणणे पुन्हा ऐकून घेत त्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेस न्यायालयाकडून एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. (Bombay High Court slams MMRDA for canceling SISTRA contract of Mumbai Metro without reason)
ठाणे-भिवंडी-कल्याण, अंधेरी-सीएसएआय व भाईंदर मेट्रोचा आराखड, बांधकाम आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी सल्लागार म्हणून काम करण्यासाठी एमएमआरडीएने 11 फेब्रुवारी 2020 मध्ये निविदा मागवल्या होत्या. यामध्ये ‘सिस्त्रा’ या कंपनीची निविदा मंजूर झाली. कंपनीला 42 महिन्यांचे कंत्राट देण्यात आले. त्यानुसार, 31 मे 2021 ते 30 नोव्हेंबर 2024 या कालावधीसाठी हे कंत्राट होते. त्यानंतर कंपनीने पुन्हा मुदतवाढीसाठीचा अर्ज एमएमआरडीएकडे पाठवला. त्याला एमएमआरडीएने मान्यताही दिली. त्यामुळे आता हे कंत्राट 31 डिसेंबर 2026 रोजी संपणार होते. मात्र एमएमआरडीएने 3 जानेवारी 2025 ला अचानक कंपनीला हे कंत्राट रद्द केल्याची नोटीस दिली. त्यानंतर या नोटीसिला कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
एमएमआरडीएने कंत्राट अचानक का रद्द केले?, याचे कोणतंही कारण नोटिशीमधून देण्यात आलेले नाही. करारानुसार कंत्राट रद्द करताना त्याचे कारण एमएमआरडीएने नमूद करणे आवश्यक होते, असा युक्तिवाद कंपनीकडून करण्यात आला. तर एमएमआरडीएने आपल्या विशेष अधिकारात हे कंत्राट रद्द केलेले आहे. त्यामुळे त्याचे कारण नमूद करण्याची गरज नाही, असा दावा एमएमआरडीएच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. तर दुसरीकडे, एमएमआरडीएचे अधिकारी बिलं मुद्दाम थकवत असल्याचा गंभीर आरोप सिस्त्रा या फ्रान्सच्या कंपनीने केला होता. मात्र एमएमआरडीने सिस्त्रा कंपनीचे सर्व आरोप फेटाळले होते. तसेच सिस्त्राचे आरोप निराधार असून करारभंगाबद्दल नोटिसही दिली असल्याचे एमएमआरडीएकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणी आता एमएमआरडीए काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.