मुंबई : भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने बराचसा निधी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. निधीची चणचण भासू लागल्यामुळे राज्यातील सुमारे 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठ महिन्यांपासून महागाई भत्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारच्या विरोधात प्रचंड अस्वस्थता आहे. प्रलंबित महागाई भत्ता त्वरीत न दिल्यास सरकारी कर्मचारी मार्चपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दरम्यान आंदोलन पुकारण्याच्या तयारीत आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के दराने मिळणारा महागाई भत्ता जुलै 2024 पासून मिळालेला नाही. (Due to Ladki Bahin Yojana allowance of government employees stopped)
राज्यात शासकीय-निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर नगर परिषद, जिल्हा परिषद, अधिकारी वर्ग असे मिळून तब्बल 17 लाख कर्मचारी आहेत. हे सर्व कर्मचारी मागील आठ महिन्यांपासून महागाई भत्त्यापासून वंचित आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या संदर्भात राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर म्हणाले की, राज्यात सरकार येऊन तीन महिन्याचा कालावधी उलटला आहे. राज्य सरकार स्थिरस्थावर होईपर्यंत आम्ही आमच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत आस्तेकदम राखले. पण आमच्या तातडीच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याची धारणा कर्मचाऱ्यांमध्ये तयार होऊ लागली आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवल्या आहेत. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशाच्यापूर्वी आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास राज्यातील 17 लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा प्रक्षोभ वाढणार आहेत. त्यामुळे आमच्या मागण्या त्वरीत मंजूर करून इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारा केली आहे.
हेही वाचा… Andhare Vs Gorhe : नीलम गोऱ्हे हे नाव उच्चारले की, मला आठवतात…; सुषमा अंधारेंची बोचरी टीका
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या…
- 1 जुलै 2024 पासूनचा प्रलंबित तीन टक्के महागाई भत्ता त्वरीत मंजूर करावा.
- 1 जुलै 2024 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार देय असलेल्या घरभाडे भत्त्याची पुनर्रचना करावी.
- वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी मुकेश खुल्लर समितीचा अहवाल त्वरीत खुला करा
- सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या 1 मार्च 2024 पासूनच्या अंमलबजावणी संदर्भातील अटी, शर्ती, नियम आणि कार्यपद्धती निश्चित करणारे शासन आदेश त्वरीत जारी करा