– प्रेमानंद बच्छाव
मुंबई : मंत्रालय सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने बसवलेली नवी फेस रिडींग प्रणाली सोमवारपासून (3 फेब्रुवारी) कार्यान्वित झाली. पण पहिल्याच दिवशी या यंत्रणेत गोंधळ निर्माण झाल्याने सामान्य नागरिकांच्या मंत्रालयात प्रवेश करण्यासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. त्यातच अनेक तास लोकांना मंत्रलायामध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी रांगेत ताटकळत उभे रहावे लागले होते. याशिवाय मंत्रालयामधील अनेक सरकारी अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या नावावर या गोंधळामुळे लेटमार्क लागला. (Face Reading issues in mantralaya new FRS entry system)
हेही वाचा : Eknath Shinde : महायुतीत नेमकं चाललंय तरी काय? फडणवीसांच्या बैठकीला शिंदेंची दांडी
मंत्रालयाची सुरक्षा आणि पारदर्शकतेसाठी ही अद्यायावत यंत्रणा बसववली असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला. मंत्रालयात काम करणारे सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयतील प्रवेश फेस रिडींग (FRS) आणि आरएफआयडी (RFID) कार्डच्या आधारे दिला जाणार आहे. त्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने 10 हजार 500 अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांचा तपशील या प्रणालीमध्ये फीड केला आहे. त्यासाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपनीने मंत्रालयातील सर्व प्रवेशद्वारांवर फेस रिडिंग यंत्रणा बसवली आहे. हे तंत्रज्ञान सोमवारपासून कार्यान्वित करण्यात आले. पण, पहिल्याच दिवशी अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांचे चेहरे ओळखले जात नसल्याने त्यांना रांगेत उभे राहवे लागत होते. फेस रीडिंग यंत्रणेत माझा चेहरा ओळखता येत नसल्याने मला संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागली, असे उपमुख्यमंत्री कार्यालयामधील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त अधिस्वीकृतीधारक तसेच गृह विभागाचा पास असलेल्या पत्रकारांनाही सुरुवातीला मंत्रालयामध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला. ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर प्रवेश देण्यात आला.
अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या प्रवेशासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही. तथापि, या सर्वांनी आपला चेहरा ओळखण्याची नोंदणी करणे आवश्यक असेल, त्या सर्वांनी लवकरात लवकर चेहरा ओळखण्याची नोंदणी करावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. फेस रिडिंगसाठी आवश्यक डेटा अपलोड करण्याच्या सूचना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून फेस रिडिंग प्रणाली अद्ययावत होईल तसेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सचिवालयात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया अधिक सुरळीत आणि सुलभ होईल,’ असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंत्रालय हे अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचे ठिकाण मानले जाते आणि त्यामुळे आस्थापनांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. त्या अनुषंगाने मंत्रालयात अंतर्गत सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठीच ही नवी प्रवेश प्रणाली बसवण्यात आली आहे.