HomeमहामुंबईMarathi Language : मराठी बोला अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई, नियोजन विभागाचे शासन परिपत्रक...

Marathi Language : मराठी बोला अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई, नियोजन विभागाचे शासन परिपत्रक जारी

Subscribe

– प्रेमानंद बच्छाव

मुंबई : राज्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये आता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेतच बोलणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. यासंदर्भात तक्रार आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्याला 12 मार्च 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अनुषंगाने मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले आहे. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार आणि विकास होण्याच्या अनुषंगाने फक्त शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे ‘मराठीकरण’ होणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेला येत्या 25 वर्षांमध्ये ज्ञानभाषा तसेच रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे हे धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या धोरणामधील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन विभागाने सोमवारी (3 फेब्रुवारी) शासन परिपत्रक जारी केले आहे. (Maharashtra Govt mandates Marathi Language in all official and municipal corporations offices)

हेही वाचा : Delhi Assembly Election 2025 : प्रचार तोफा थंडावल्या, आयोगाने एक्झिट पोलवर घातले निर्बंध 

परिपत्रकानुसार, प्रशासनामध्ये मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर होण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये येणाऱ्यांशी (परदेशस्थ आणि राज्याबाहेरील अमराठी व्यक्ती वगळता) मराठीमध्ये संवाद साधणे सक्तीचे केले आहे. तसेच मराठी भाषेचा वापर आणि मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मराठीमध्ये संवाद न साधल्यास त्यांच्याविरोधात संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येणार आहे. तक्ररींची पडताळणी केल्यानंतर यामध्ये दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. तथापि, तक्रारदाराला कार्यालय प्रमुख किंवा विभागप्रमुख यांनी केलेली कार्यवाही समाधानकारक न वाटल्यास त्यासंबंधी विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करता येणार आहे.

प्रशासनामध्ये मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयांमधील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील आणि कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे तसेच संकेतस्थळे मराठीतच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सुचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

परिपत्रकातील महत्वाचे मुद्दे

– शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांची तसेच महामंडळे, मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम, कंपन्या यांची शासनाने निश्चित केलेली मराठी नावेच आस्थापनांच्या कामकाजात वापरली जातील. नवीन नावे निश्चित करताना मराठीतील एकच नाव निश्चित केले जाईल. त्याचे इंग्रजीत भाषांतर न करता रोमन लिपीत केवळ लिप्यंतर करण्यात येईल. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल.

– शासन अंगीकृत उपक्रमातील उद्योग तसेच शासन अंगीकृत कंपन्या, मंडळे, महामंडळे, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इत्यादींकडून मराठी वृत्तपत्रात दिल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिराती, निविदा, सूचना मराठी भाषेतून दिल्या जातील. त्यामध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असेल.


Edited by Abhijeet Jadhav