– प्रेमानंद बच्छाव
मुंबई : राज्यातील महापालिका विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात येणार आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर 30 दिवसांत ही समिती नेमली जाणार आहे. 90 दिवसात अहवाल देण्यास सांगण्यात येणार आहे. या समितीच्या शिफारसीनुसार घनकचरा व्यवस्थापनात बदल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंतांनी बुधवारी (12 मार्च) विधानसभेत दिली. (Minister Uday Samant on waste management in Municipal Corporation)
हेही वाचा : Nitesh Rane : शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात मुसलमान नव्हते; अजित पवारांनी राणेंना दिला इतिहास वाचण्याचा सल्ला
आमदार राजेंद्र गावित यांनी वसई – विरार शहर महानगरपालिकेच्या गोखिवरे येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची चौकशी करण्याची मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. यावर वसई – विरार शहर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा मंत्री सामंत यांनी केली. या प्रकरणात 3 मे 2023 रोजी हरित लवादाने महापालिकेला एप्रिल 2020 पासून प्रतिमाह 10 लाख रुपये पर्यावरणीय भरपाई म्हणून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. महानगरपालिकेने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयाने या आदेशावर स्थगिती दिल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेने दरम्यान भाजप आमदार योगेश सागर यांनी केवळ एका पालिकेसाठी नव्हे तर संपूर्ण मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व पालिकांच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ समिती नेमून त्यांचा सल्ला घेण्याची मागणी केली. यावर, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर 30 दिवसात तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्याची घोषणा केली. तसेच या समितीला आपला अहवाल शिफारशींसह 90 दिवसात सरकारला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. या समितीच्या शिफारसीनुसार राज्य सरकार घनकचरा व्यवस्थापनात सुधारणा करेल, अशी ग्वाही उदय सामंत यांनी दिली.