HomeमहामुंबईMumbai BMC Budget : मुंबईचा अर्थसंकल्प 65 हजार कोटींच्या वर?

Mumbai BMC Budget : मुंबईचा अर्थसंकल्प 65 हजार कोटींच्या वर?

Subscribe

मुंबई : मुंबई महापालिकेचा सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाजित अर्थसंकल्प मंगळवारी (4 फेब्रुवारी) सकाळी 11 वाजता सादर होणार आहे. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 59,954.75 कोटी रुपये आकारमान असलेला आणि 58.22 कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प तत्कालीन आयुक्त इक्बाल चहल यांना सादर करण्यात आला होता, मात्र यंदा त्यामध्ये किमान 5-6 हजार कोटींची वाढ होण्याची म्हणजेच यंदाचा अर्थसंकल्प 65-66 हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. (Mumbai BMC Budget 2025-26 expectations and analysis)

हेही वाचा : Mantralaya : फेस रिडींगमुळे मंत्रालयात प्रवेशाचा गोंधळ, पहिल्याच दिवशी लांबलचक रांगा 

आयुक्त गगराणी यांचा यंदाचा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. गेल्या अडीच वर्षात मुंबई महापलिकेने तब्बल 2 लाख कोटी रुपयांची विकासकामे हाती घेतली आहेत. त्यामध्ये कोस्टल रोड, मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोड, जुन्या पुलांची दुरुस्ती, नवीन पूल उभारणे, सिमेंटचे रोड, सुशोभीकरण आदी कामांचा समावेश आहे. तसेच, महापालिकेने आपल्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन काही कामे, कार्यक्रम हाती घेतले. त्यामुळे महापालिकेला विविध बँकांमधील 10-12 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी मोडीत काढाव्या लागल्या. आता नवीन वर्षात चालू विकास कामे आणि नवीन प्रस्तावित कामे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज भासणार आहे. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ करण्याचे मोठे आव्हान महापालिका आयुक्तांना समोर उभे असणार आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांना उत्पन्न वाढविण्यासाठी नाईलाजाने काही बाबतीत कर अथवा दर वाढ करणे भाग पाडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. पण मुंबई महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आलेली असल्याने आयुक्त अर्थसंकल्पात कर अथवा दरवाढ याबाबत स्पष्ट उल्लेख करणे अवघड असणारा आहे, मात्र आयुक्त महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत अर्थसंकल्पात नक्कीच भाष्य करतील आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी कर अथवा दरवाढ करणे अपरिहार्य असल्याचे सांगत त्याचे संकेत देतील, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

कर अथवा दरवाढीचे मनसुबे

मुंबई महापालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे स्त्रोत हे 2017 आधीपर्यंत जकात कर हे होते, मात्र केंद्र सरकारच्या निर्देशने जकात कर पद्धती मोडीत निघाली आणि जीएसटी करपद्धती लागू करण्यात आली, मात्र पालिकेत गेली 25 वर्षे सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेचे (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी, राज्य सरकारकडे जकात कर बंद होणार असल्याने त्याची भरपाई म्हणून जीएसटी कर उत्पन्नातून समाधानकारक हप्ता महापालिकेला देण्याचे आश्वासन घेतले होते. त्यामुळे अद्यापही महापालिकेला जीएसटी कर उत्पन्नातील ठराविक रकमेचा हप्ता महापालिकेला देण्यात येतो आहे, मात्र हा हप्ता जर पुढे बंद झाला तर काय करणार ? असा यक्षप्रश्न पालिकेसमोर आज ना उद्या उभा ठाकणार आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेने गेल्या अडीच वर्षात तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांची विकासकामे हाती घेतल्याने 92 हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी 81 हजार कोटींवर घसरल्या आहेत. त्यामुळे पालिका आयुक्त यांना कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे चालू ठेवणे, नवीन काही विकासकामे, योजना हाती घेणे. कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देणे, तोट्यातील बेस्ट उपक्रमाला कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक मदत देणे आदींसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळेच पालिकेने अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच झोपडपट्टीत लघु उद्योग करणाऱ्यांकडून व्यावसायिक भाग लक्षात घेता मालमत्ता कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार काही लोकांना नोटिसा सुद्धा पाठवल्या असल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे मुंबईतील कचऱ्याचे प्रमाण काहीसे कमी झाले असले तरी या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी येणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वसूल करण्यासाठी कचऱ्यावर देखील कर आकारणी करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. त्यासाठी तयारी व चाचपणी सुरू आहे. तसेच, महापालिका प्रशासन उत्पन्न वाढविण्यासाठी आपले भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी भाडे तत्वावर देणार आहे. त्याचप्रमाणे, पाण्याच्या दरात सुद्धा मोठी वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे, मात्र निवडणूक तोंडावर आल्याने महापालिकेची आणि राज्यातील सत्ताधारी भाजप महायुती सरकारची अडचण झाली आहे. यासाठीच अर्थसंकल्प सादर करताना महापालिका कदाचित कर अथवा दरवाढीचे सर्व खुले करणार नाही, मात्र आयुक्त कर अथवा दरवाढीचे संकेत नक्कीच देतील.

हेही वाचा : Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राचा अपमान करण्याऐवजी आत्मपरीक्षण करा, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी राहुल गांधींना सुनावले 

चालू विकासकामांवर जास्त जोर देणार

मुंबई महापालिकेने तब्बल 14 हजार कोटींचा कोस्टल रोड प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी जास्त जोर देणार आहे. तसेच, पालिकेने गेल्या दोन वर्षांपासून एकच वेळी तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांचे सिमेंट काँक्रिट रस्ते कामे हाती घेतली होती. ती कामे अद्यापही अपूर्णच आहेत. त्या कामावर अधिक जोर दिला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोड, समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा पिण्याच्या व्यतिरिक्त कामांसाठी वापर करणे प्रकल्प, सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी घरे, गारगाई धरण प्रकल्प, उद्यानांची कामे, आरोग्य, रुग्णालयांची सुधारणा, मोफत औषध उपचार, मंड्यांचा विकास करणे, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, देवनार, कांजूरमार्ग डंपिंगवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आदी कामांवर पालिका जास्त जोर देण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते. महापालिकेच्या शिक्षण खात्याच्या अर्थसंकल्पात, डिजिटल शिक्षण देणे, शालेय इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी कोटी रुपयांची तरतूद करणे,पालिका शालेय विद्यार्थ्याच्या गणवेशासाठी आणि विद्यार्थ्यांना 27 प्रकारच्या शालेय वस्तू (उदा. वॉटर बॅग, दप्तर, बूट, छत्री, रेनकोट आदी) वाटपासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे, अग्निशमन दलाचे बळकटीकरण करणे, आधुनिक साधनसामग्री यांची खरेदी करणे, उंच शिड्या खरेदी करणे आदींसाठी ठोस निधीची तरतूद करावी लागणार आहे.