मुंबई : मुंबईच्या रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, रस्त्यावर पान, गुटखा खाऊन थुंकणे, रस्त्यावर कुठेही लघुशंका करणे, डेब्रिज टाकणे इत्यादी प्रकारे अस्वच्छता केल्याने महापालिकेने नेमलेल्या खासगी संस्थांच्या ‘क्लीन अप मार्शल’ने गेल्या 11 महिन्यात 1 लाख 40 हजार 584 नागरिकांकडून 4 कोटी 54 लाख 51 हजार 412 रुपये एवढा दंड वसुल केला. विशेष म्हणजे, महापालिकेने दंडात्मक कारवाईसाठी नेमलेल्या 12 खासगी संस्थांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे निदर्शनास आल्याने महापालिकेने 7 ‘क्लीन अप मार्शल’ संस्थांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारत 65 लाखांपर्यंत दंड केला आहे. मुंबई महापालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आणि ‘स्वच्छ मुंबई अभियान’ अंतर्गत मुंबईमध्ये स्वच्छतेसाठी 12 संस्थांची नेमणूक करण्यात आली. सदर क्लीन अप मार्शलच्या संस्थांचे प्रतिनिधी यांची बैठक मुंबई महापालिका मुख्यालयात गुरुवारी (20 फेब्रुवारी) पार पडली. त्यावेळी अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी वरीलप्रमाणे निर्देश दिले. उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. (Mumbai BMC collects 4.54 crore fine in clean drive)
हेही वाचा : Thackeray vs Yogi Adityanath : आदित्यनाथांनी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलला खोटे पाडले, ठाकरेंची टीका
कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई करा
मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रामधील सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत कोणत्याही प्रकारची हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड दम अतिरिक्त आयुक्त जोशी यांनी या बैठकीत प्रशासनाला आणि संस्थांना दिला. गेल्या 11 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये अस्वच्छता केल्याने 1 लाख 40 हजार 584 नागरिकांकडून 4 कोटी 54 लाख 51 हजार 412 रुपये दंड वसूल केला आहे. पण, त्यावर समाधान न झाल्याने अतिरिक्त आयुक्त जोशी यांनी स्वच्छतेसंदर्भात कारवाईसाठी नेमलेल्या संस्थांनी आपल्या ‘क्लीन अप मार्शल’ यांना कारवाईसाठी आणि नागरिकांना स्वच्छतेबाबत शिस्त लावण्यासाठी अधिक सक्रिय करावे. तसेच, सार्वजनिक स्वच्छतेचे नियम मोडणाऱ्यांवर होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईच्या संख्येत वाढ करावी, असे सक्त निर्देश दिले.
12 पैकी 7 संस्थांवर दंडात्मक कारवाई
प्रशासकीय विभाग (वॉर्ड) निहाय 12 खासगी संस्थांच्या प्रत्येकी 30 क्लीन अप मार्शलची नियुक्ती केली असताना काही ठिकाणी त्यापेक्षा कमी संख्येने मार्शल कार्यरत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. परिणामी, उपद्रव करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचे प्रमाणही कमी झाले आहे. ही बाब कोणत्याही परिस्थितीत अपेक्षित नाही. त्यामुळे क्लीन अप मार्शलच्या संस्थांनी तातडीने प्रत्येक विभागात मंजूर 30 क्लीन मार्शल नियुक्त करावेत आणि अस्वच्छतेसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करावी. तसेच ज्या संस्थांविरोधात तक्रारी आहेत. त्यांच्यावरदेखील त्वरित कारवाई करावी, असे निर्देशही डॉ. जोशी यांनी दिले आहेत. कामकाजात कसूर केल्याप्रकरणी 7 संस्थांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. त्यापैकी एफ/दक्षिण विभागात कार्यरत संस्थेकडून 31 लाख 34 हजार रुपये, आर मध्य विभागातील संस्थेकडून 16 लाख 3 हजार रुपये, तसेच आर/दक्षिण विभागातील संस्थेकडून 12 लाख 70 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात यावा, असे निर्देशही डॉ. जोशी यांनी आढावा घेतल्यानंतर दिले आहेत. सदर 7 संस्थांवर 65 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई करण्यात येत आहे.