मुंबई : मुंबईतील प्रदूषणात भर घालणार्‍या बेकरी व्यवसायिकांना महापालिकेने भट्टीत लाकूड जाळण्यात मनाई करत पर्यावरणपूरक पर्यायी उपाययोजना अवलंब करण्याचे फर्मान काढले होते. पण, त्यासाठी येत असलेल्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांच्या पुढाकाराने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, महानगर गॅस कंपनी, संबधित अधिकारी आणि बेकरी चालक यांच्यात सोमवारी (3 मार्च) पार पडलेल्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा काढण्यात आला आहे. बेकरी व्यवसायावर परिणाम होऊ नये यासाठी विविध योजनांअंतर्गत व्यवसायांना पंतप्रधान योजनेच्या अंतर्गत 30 टक्के पुरेसे अनुदानदेखील दिले जाणार आहे. (Mumbai Government subsidy for eco-friendly bakeries help from Mahanagar Gas Company)
हेही वाचा : Panvel News : पनवेल महापालिकेची कर वसुली मोहीम सुसाट, 3 दिवसांत 12 मालमत्ता सील
मुंबईत अधिकृत आणि अनधिकृत अशा 1200 बेकर्‍या असल्याची आकडेवारी समोर येते. या बेकर्‍यांमध्ये बटर,पाव, खारी आदी बेकरी खाद्यपदार्थ बनविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रात्रंदिवस इंधन म्हणून लाकूड, फर्निचर आदींचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे प्रदूषणात भर पडते आहे. मुंबईत गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून प्रदूषणाची समस्या भेडसावत आहे. त्यावरून मुंबई महापालिकेला न्यायालयाने, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यापूर्वी चांगलेच फटकारले आहे. इमारत बांधकामे करताना उडणार्‍या धुळीमुळे हवेतील प्रदूषणात वाढ झाली होती. त्यामुळे पालिकेने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या. इमारत बांधकामांना 29 प्रकारचे जाचक नियम लावण्यात आले. त्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे काही प्रमाणात प्रदूषण कमी झाले.
पण, या प्रदूषणात 1200 बेकरीमध्ये जाळण्यात येत असलेल्या लाकूड, फर्निचर या इंधनामुळे हवेतील प्रदूषणाला हातभार लागत असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे पालिकेने बेकरीमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी लाकूड, फर्निचर यांचा जळाऊ इंधन म्हणून वापर करण्यास आक्षेप घेतला आणि पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक शेगडी अथवा गॅस यांचा वापर करण्यास फर्मान काढले होते. त्यामुळे बेकरी चालक बिथरले. त्यांच्या व्यवसायावर गदा येणार आणि बेकरी बंद पडणार, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.बेकरी चालक बेरोजगार होतील. मुंबईकरांना बेकरीमधील खाद्यपदार्थ खायला मिळणार नाहीत, अशी आरोळी त्यांनी ठोकत पालिकेच्या बेकरी व्यवसाय विरोधी भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
Had a productive meeting called by Municipal Commissioner BMC Shri Bhushan Gagrani with MGL, BMC officials, and bakery associations to address fuel transition and infrastructure concerns.
MGL will map gas infrastructure city-wide, waive deposits, and extend pipelines to bakery… pic.twitter.com/qvUkWBYUoM
— Rais Shaikh (@rais_shk) March 3, 2025
समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी बेकरी चालक, महानगर गॅस कंपनी, महापालिका प्रशासन यांच्यात एक बैठक घडवून आणली. सोमवारी पालिका मुख्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा काढण्यावर एकमत झाल्याचे आमदार शेख यांनी सांगितले. बेकरी चालक यांना लाकूड, फर्निचर वापरणे बंद करून पर्यावरण पूरक इंधन वापरता यावे त्यासाठी बेकरी चालकांना पुरेशा पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी एमजीएल शहरभरातील पायाभूत सुविधांचे मॅपिंग करेल आणि चिन्हांकित करेल, असा निर्णय घेण्यात आला.
परवाने नूतनीकरणाचीही आवश्यकता नाही
इंधन बदलल्यामुळे परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. अन्न प्रक्रिया उपक्रमांच्या पंतप्रधान औपचारिकीकरण योजनेअंतर्गत व्यवसायाला 30 टक्के अनुदानदेखील मिळेल. एमपीसीबीदेखील ते जुळवून घेईल. व्यवसायांवर परिणाम होणार नाही, अशी माहीत आमदार शेख यांनी दिली. महानगर गॅसने कनेक्शनसाठी आवश्यक असलेली डिपॉझिटदेखील माफ केले आहे. तसेच, एमजीएल बेकरींना डिझाइन आणि नियोजनात मदत करेल आणि भट्टीपर्यंत लाइन टाकेल. हा खूप मोठा दिलासा आहे, असे आमदार शेख यांनी सांगितले.