मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणात (एसआरए) वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकार्‍यांची यादी राज्य सरकार तपासणार आहे. या अधिकार्‍यांचा पूर्वइतिहासही तपासण्यात येणार आहे. बांधकाम विकासकधार्जिण्या अधिकार्‍यांची एसआरएच्या मुख्याधिकार्‍यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. या अधिकार्‍यांमुळे एसआरए प्रकल्पाला विलंब झाल्याचे आढळल्यास अशा अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. (Mumbai News action will be taken problems of SRA project minister shambhuraj desai)
हेही वाचा : Mumbai BMC : फेशियल बायोमेट्रिकसमोर वेळेअगोदर रांगा नको, पालिकेकडून कर्मचार्‍यांना कारवाईचा इशारा
भाजप आमदार कॅप्टन आर. सेल्वन यांनी सायन कोळीवाडा विभागातील एसआरए प्रकल्पांसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. एसआरए प्रकल्प रखडल्यामुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरील चर्चेत भाग घेताना भाजप आमदार राम कदम यांनी एसआरएमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकार्‍यांच्या नावाची यादीच सादर केली. सरकारी नोकरीत दर तीन वर्षांनी बदली होते, पण एसआरएमध्ये प्रकाश ठाकूर, संजय निरभवणे, आर. बी. मिटकर, गंगाधर घागरे, मिलिंद वाणी, के. बी. तनपुरे, आर. एच. पाटील, एल. पी. मानेकर, आशिष चौधरी, अमोल साळुंके, अभय शिंदे, मिरचंदानी, विनोद तिरेकर, अभय संख्ये, सचिन दुधाथे, जयप्रकाश गायकवाड, अमित खोब्रागडे, प्रकाश शिनगारे, प्रवीण पवार, हनुमंतराव झिटे आदी अधिकारी-कर्मचारी 8-10 वर्षे ठाण मांडून बसले असून त्यांची बदली कधी करणार, असा सवाल कदम यांनी केला. या चर्चेला उत्तर देताना शंभूराज देसाई म्हणाले की, एसआरएच्या एखाद्या प्रकल्पाला विलंब होण्यास एखादा अधिकारी जबाबदार असेल तर त्याची चौकशी करण्यात येईल. एसआरए प्रकल्पाला विलंब झाल्यास म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए अशा विविध संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल.
660 कोटी भाडे वसूल
मुंबईतील 131 एसआरए प्रकल्पांतील भाडेकरूंचे 880 कोटी रुपयांचे भाडे विकासकांनी थकवले होते. त्यातील 660 कोटी रुपयांचे भाडे वसूल करण्यात आले आहे. 517 एसआरए प्रकल्पांना विलंब झाल्यामुळे त्यातील 273 प्रकल्प विकासकांकडून काढून घेण्यात आल्याची माहितीही शंभूराज देसाई यांनी यावेळी दिली.