मुंबई : मुंबईत नद्या, नाले, रस्ते यांच्या रुंदीकरण आणि पूल बांधणी आदी विविध कारणास्तव बाधित होणाऱ्या नागरिकांना आगामी 3 ते 5 वर्षात 32 हजार 782 पर्यायी घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे रखडलेले प्रकल्प लवकर मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. तसेच, पर्यायी घरे राहत्या जागेजवळ उपलब्ध होणार असल्याने प्रकल्प बाधितांना मोठा दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. (32,000 alternative houses will be available to project-affected people in Mumbai in 5 years)
मुंबई महापालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्चून रस्ते, नाले रुंदीकरण, नवीन पूल बांधणी, नवीन पंपिंग स्टेशन उभारणी, जलवाहिनी सुरक्षितता आदी विविध विकासकामे करते. या कामांना कधी कधी तीन-चार वर्षांचा कालावधी सुद्धा लागतो. मात्र ही कामे करताना अनेक झोपड्या, दुकाने, गाळे आदी बाधित होतात. त्यामुळे पात्र बाधितांना पर्यायी घरे, दुकाने, गाळे मोबदला म्हणून देणे आवश्यक असते, मात्र सध्या महापालिकेकडे बाधितांना देण्यासाठी पर्यायी घरे, दुकाने, गाळे देण्यासाठी उपलब्ध नाहीत.
चेंबूरच्या माहुल येथे महापालिकेने आतापर्यंत बाधित झालेल्या लोकांना पर्यायी घरे देत त्यांची बोळवण केली. वास्तविक, माहुल येथे आवश्यक सेवासुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यातच त्याठिकाणी रासायनिक कारखाने असल्याने निर्माण होणाऱ्या प्रदुषणामुळे तेथे कोणीही राहायला मागत नाही. ज्यांना यापूर्वी पर्यायी घरे दिली ते सुद्धा त्या ठिकाणी राहू इच्छित नाहीत. त्यांनाही पर्यायी घरे पाहिजे आहेत. अनेकांनी तेथील घरे सोडली. आता ज्यांना प्रकल्पबाधित ठरविले जाते त्यांना त्याच माहुल येथील घरांमध्ये राहायला पर्यायी जागा दिली जात आहे. त्यामुळे नवीन प्रकल्प बाधित सुद्धा माहुल येथे राहायला जाण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
हेही वाचा – Uddhav Thackeray : फोडाफोडी करायची असेल तर सरकारी यंत्रणा बाजूला ठेवा, ठाकरेंचे आवाहन
मुंबई महापालिकेने काही विकास प्रकल्प हाती घेतली असून आणखीन काही विकास प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हजारो लोक बाधित होणार आहेत, मात्र महापालिकेकडे त्यांना देण्यासाठी पर्यायी घरे, दुकाने, गाळे नाहीत. त्यांची खूपच कमतरता भासत आहे. त्यांचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. सदर विकासकामे लवकर मार्गी लागत नसल्याने ती कामे रेंगाळली आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला सध्या पर्यायी घरे तातडीने उपलब्ध करण्याचे काम हे मोठे आव्हानात्मक असणार आहे. त्यामुळेच महापालिकेने आता प्रकल्प बाधितांसाठी नवीन घरे उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे.
प्रत्येक परिमंडळ निहाय (सात परिमंडळ) किमान 5 ते 10 हजार घरे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेने परिमंडळ निहाय आढावा देखील घेतला आहे. त्याच अनुषंगाने, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 मधील तरतुदीनुसार लँड टीडीआर आणि कन्स्ट्रक्शन टीडीआर तसेच वर्धनक्षम तफावत निधी म्हणून क्रेडिट नोट स्वरूपातील अधिमुल्याच्या मोबदल्यात खाजगी जमीन मालकांकडून प्रत्येक परिमंडळ निहाय 5 हजार ते 10 हजार पुनर्वसन घरे बांधून घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. भांडुप, मुलुंड, प्रभादेवी, जुहू आणि मालाड येथे 32 हजार 782 घरे उभारण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी मुलुंड आणि भांडुप येथील घरांचे बांधकाम सध्या प्रगतीपथावर असून प्रभादेवी येथील प्रकल्प आराखड्यांच्या मंजुरीची कार्यवाही सुरू आहे. सदर घरे, दुकाने, गाळे हे येत्या 3 ते 5 वर्षात उपब्ध होणार आहेत, असा दावा महापालिकेने केला आहे.
हेही वाचा – HSC Board Exam 2025 : …अन्यथा आमचा संतोष देशमुख होईल; परीक्षेची ड्युटी लागलेल्या उपप्राचार्यांना भीती