मुंबई (मारुती मोरे) : बेस्ट उपक्रम कोट्यवधी रुपयांनी आर्थिक तोट्यात सापडले आहे. त्यामुळे बेस्टने तोटा कमी करण्यासाठी भाडे तत्वावरील बसगाड्या ताफ्यात घेतल्या. मात्र कंत्राटदाराकडून वेतन वेळेवर दिले जात नसल्याने भाडे तत्वावरील बसगाड्यांच्या काळा किल्ला बस डेपोमधील बस चालकांनी वेतनासाठी आज, गुरुवारी (16 जानेवारी) दुपारी अचानकपणे काम बंद आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे काळा किल्ला बस डेपो येथील 60 बसगाड्या या वाहक उपलब्ध न झाल्याने जागेवरच पडून होत्या. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले. मात्र नंतर बेस्ट उपक्रमाने भाडे तत्वावरील 60 पैकी 30 बसगाड्यावर स्वतःचे चालक पाठवले, त्यामुळे बस प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र कंत्राटदाराने बँकेच्या खात्यात आमचा पगार जमा केल्याशिवाय आम्ही काम बंद आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ताठर भूमिका घेत आंदोलन सुरू ठेवले आहे. (BESTs contracted bus drivers strike for wages)
आज दुपारी 12.30 वाजल्यापासून काळा किल्ला आगार येथे भाडे तत्वावरील बसगाड्यांचा पुरवठा करणाऱ्या ओलेक्ट्रा कंपनीच्या कंत्राटदाराने कर्मचाऱ्यांचे चालू महिन्याचे वेतन थकविल्याने आणि ते वेतन देण्याबाबत वारंवार चालढकल केल्याने कर्मचाऱ्यांनी अचानकपणे काम बंद आंदोलन पुकारले. त्यामुळे सदर बस आगारातील 60 बसगाड्या प्रारंभी आगाराच्या बाहेर न पडता जागेवरच पडून होत्या. त्यामुळे बस वाहतुकीवर परिणाम झाला. बाहेर बसगाड्यांची वाट पाहणाऱ्या बस प्रवाशांचे खूप हाल झाले.
हेही वाचा – Tata Mumbai Marathon 2025 : मॅरेथॉन स्पर्धेकरता बेस्ट बसगाड्यांच्या प्रवर्तनात बदल
दरम्यान, ओलेक्ट्रा कंपनीचे सीईओ रोहन मौर्या यांनी संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत सर्व चालकांचे बँकेत पगार जमा होतील, असे आश्वासन दिले. परंतु कंत्राटी बसचालक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. मागील दहा तारखेपासून वेतन देण्याबाबत वारंवार आश्वासन दिले जात असल्याची त्या बसचालकांची तक्रार होती. त्यामुळे अखेर त्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले. त्याचा बस प्रवाशांना आणि बेस्ट उपक्रमाला मोठा फटका बसला. मात्र नंतर बेस्ट उपक्रमाने स्वतःचे बसचालक बोलावले आणि त्यांना बस चालविण्यास सांगितले. त्यामुळे प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र कंत्राटदाराने बँकेच्या खात्यात आमचा पगार जमा केल्याशिवाय आम्ही काम बंद आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ताठर भूमिका घेत कंत्राटी बसचालकांनी आंदोलन सुरू ठेवले आहे. दरम्यान, याबाबत हस्तक्षेप करीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न बेस्ट प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – KEM Hospital : राजकीय इच्छाशक्ती अभावी केईएमचा विस्तार 2008 पासून कागदावरच