मुंबई : मुस्लिम समाजातील मागासलेपण दूर करुन त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लवकरात लवकर 5 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी सोमवारी (19 फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे. मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने कायदा करावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. (Muslim Reservation Give 5 percent reservation to the Muslim community Demand of MLA Raees Sheikh)
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीची आठवण करून दिली आहे. 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मुस्लिम समाजाला अध्यादेश काढून शिक्षण आणि नोकरीत 5 टक्के आरक्षण दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांचे शिक्षणातील 5 टक्के आरक्षण कायम ठेवले होते. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने यासंदर्भात कायदा केला नाही. त्यामुळे अनेक वर्षापासून आरक्षणासाठी लढणाऱ्या मुस्लिम समाजावर घोर अन्याय होत आहे. आरक्षण मिळत नसल्याने मुस्लिम समाजात प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे समाजाला आरक्षण देण्याची वेळ आली आहे, असे शेख यांनी पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा : Vikhe Vs Thorat : थोरातांनी विखेंचा केला ‘धंदेवाईक राजकारणी’ उल्लेख; विखे म्हणाले- ते रात्रीला…
मुस्लिम आरक्षणाची मागणी समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर आहे. समाजातील सुमारे 50 पोटजातींना आरक्षणाचा फायदा होईल. आम्हाला आशा आहे की, सरकार आम्हाला योग्य आरक्षण देईल, असा विश्वासही रईस शेख यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा : Jain Vishwabharati University : शालेय शिक्षणात संत साहित्याचा समावेश असावा- राज्यपाल बैस
राज्यात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या 11.5 टक्के आहे. न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर आयोग आणि न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा समितीने मुस्लिम समाजाचे आर्थिक- शैक्षणिक मागासलेपण आकडेवारीसह सिद्ध केलेले आहे. 2009 मध्ये राज्यातील आघाडी सरकाने डॉ. मेहमूदुर रहमान समितीची स्थापना केली होती. मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आठ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस या समितीने केलेली होती, याकडे रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे लक्ष वेधले आहे.