Homeमहामुंबईनवी मुंबईUran News : अटल सेतूसाठी भूसंपादनात शेतकऱ्यांची फसवणूक, सिडको, एमएमआरडीए, रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात...

Uran News : अटल सेतूसाठी भूसंपादनात शेतकऱ्यांची फसवणूक, सिडको, एमएमआरडीए, रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल

Subscribe

उरण : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अटल सेतूसाठी 1894 च्या भूसंपादन कायद्याने जमिनी घेऊन त्याप्रमाणे मोबदला देण्यात आला. मात्र, हे भूसंपादन नवीन भूसंपादन 2013 च्या कायद्यानुसार करून त्यांना त्याप्रमाणे मोबदला द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 16 जानेवारी 2024 रोजी दिला होता. त्याला एक वर्ष होऊनही सिडको, एमएमआरडीए आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही न केल्यामुळे या संदर्भात याचिकाकर्ते संदेश ठाकूर यांनी चार दिवसांपूर्वी अवमान याचिका दाखल केली आहे. एवढेच नाही तर याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.

शिवडी ते उरण यांना जोडणाऱ्या अटल सेतूचे 12 जानेवारी 2024 रोजी उद्घाटन करण्यात आले. 6 लेनचा 21.8 किलोमीटरचा हा देशातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे. राज्य सरकारचा हा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा 50 हजार रुपयांचा भाव दिला होता. याची 2009 मध्ये अधिसूचना जाहीर केली आणि 2012 मध्ये घोषणा प्रकाशित करण्यात आली. त्यानंतर नवीन भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा 2013 मंजूर झाला. असे असतानाही अटल सेतूला जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2013 च्या कायद्यानुसार बाजारभावाच्या चौपट भाव आणि 20 टक्के विकसित भूखंड द्यायला लागू नये म्हणून जुन्या दराने सिडको आणि उपजिल्हाधिकारी मेट्रो सेंटर, उरण यांनी 1894 च्या भूसंपादन कायद्याने मोबदला दिला.

हेही वाचा…  Uran Bird : रानसई धरण परिसरात 33 पक्ष्यांची गणना, पाणथळ जागांचे संवर्धन होण्याची गरज

मात्र, अंतिम निवाडा (अवॉर्ड) भूसंपादन कायद्यातील 2 वर्षांच्या मुदतीत जाहीर न केल्याने तो तांत्रिकदृष्ट्या रद्द होतो, ही बाब चिरले गावचे शेतकरी संदेश ठाकूर तसेच ॲड. राहुल ठाकूर आणि ॲड. संकेत ठाकूर यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर संदेश ठाकूर यांनी 25 जमीन मालकांसह एकूण 7 हेक्टर 13 गुंठे जमीन असलेल्या ॲवार्डलाच 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी अॅड. राहुल ठाकूर यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली. 6 वर्षांनंतर 9 ऑक्टोबर 2023 रोजी न्या. कुलाबावाला आणि न्या. साठे यांच्या खंडपीठाने 22 एप्रिल 2015 रोजी झालेले हे भूसंपादन निवाडा अवैध, बेकायदेशीर असल्यावर शिक्कामोर्तब करून रद्द ठरवले. तसा आदेश निकाल 16 जानेवारी 2024 रोजी दिला.

सिडको, एमएमआरडीए, रायगड जिल्हाधिकारी

निकालाचा अर्थ

न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रतिगुंठा भाव दिला होता. त्यांना 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. म्हणजे जमीन मालकांना 2024 च्या बाजारमूल्याच्या दुप्पट रक्कम आधिक 100 टक्के दिलासा रक्कम म्हणजेच जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या चौपट नुकसान भरपाई प्रतिगुंठा द्यावी लागेल. तसेच 20 टक्के विकसित भूखंड द्यावेच लागतील. याशिवाय आणि पुनवर्सनाचे इतर लाभ द्यावे लागतील.

उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही सिडको, एमएमआरडीए, जिल्हाधिकारी कार्यवाही करण्याबाबत चालढकल करत असल्याने याचिकाकर्ते संदेश ठाकूर, सुभाष माळी, विठोबा माळी, धर्मा घरत, जगन्नाथ म्हात्रे, श्रीराम ठाकूर, विलास राऊत, दिपेनभाई वडोडारिया, सुशीलभाई नायर आणि इतर सर्व शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

तोवर शांत बसणार नाही…

भूसंपादन कायदा 2013 प्रमाणे जमिनीचा मोबदला घेऊन 20 टक्के विकसित भूखंड मिळायला हवा. आम्ही ते घेणार. सिडको जोपर्यंत आमच्या हक्काचा मोबदला कायद्यानुसार देत नाही तोपर्यंत शांत बसणार नाही.
– संदेश ठाकूर, याचिकाकर्ते

(Edited by Avinash Chandane)