Wednesday, March 19, 2025
27 C
Mumbai
Homeमहामुंबईनवी मुंबईPanvel News : पनवेलकरांचे जगणे सुसह्य करा, काँग्रेसचे महापालिकेला साकडे

Panvel News : पनवेलकरांचे जगणे सुसह्य करा, काँग्रेसचे महापालिकेला साकडे

Subscribe

पनवेल : महापालिका हद्दीतील पनवेल शहरातील विविध समस्या आणि महत्त्वाच्या काही मागण्यांसाठी काँग्रेसकडून मंगळवारी (4 मार्च) धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. मालमत्ता कर, पाणी समस्या, निकृष्ट नाले, रस्ते आदी अनेक समस्यांबाबत काँग्रेसने महापालिका मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. त्यानंतर काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेचे उपायुक्त कैलास गावडे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आणि समस्यांवर चर्चा केली. ही चर्चा सकारात्मक झाल्यानंतर काँग्रेसने धरणे आंदोलन थांबवले.

पनवेल शहर जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष सुदाम पाटील आणि पनवेल तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नंदराज मुंगाजी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. पनवेल महापालिका पनवेलकरांवर अवास्तवी मालमत्ता कर आकारत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. ही आकारणी रितसर आणि नियमानुसार व्हावी, पनवेलला पाणीपुरवठा करणाऱ्या देहरंग धरणाची उंची वाढवावी आणि त्यातील गाळ काढून पाण्याची समस्य़ा संपवावी, निकृष्ट बांधलेल्या नाल्यांची आणि रस्त्यांची चौकशी करावी, तसेच महापालिकेत नोकरी देताना स्थानिकांना प्राधान्य देणे आणि प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना एसआरए योजनेप्रमाणे राबवावी अशा मागण्या काँग्रेसने केल्या. यावेळी महापालिकेच्या 2025-26 च्या अंदाजपत्रकात महिला, शिक्षण, आरोग्यासाठी पुरेशी तरतूद नसल्याचा आरोप केला.

हेही वाचा… Raigad News : रायगड जिल्हा परिषदेवर भ्रष्टाचाराचा नवा आरोप, बाजारभावाच्या तिप्पट किमतीत वस्तूंची खरेदी

पनवेलकर समस्यांच्या गर्तेत

पनवेलकर अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी काँग्रेसचे हे धरणे आंदोलन होते. मालमत्ता कर, पाणी, रस्ते या मुलभूत सुविधा आहेत. पनवेलकरांचे जगणे सुसह्य व्हावे, हीच इच्छा आहे.
– लतीफ रौफ शेख, अध्यक्ष, पनवेल ब्लॉक काँग्रेस

या मागण्या

  • मालमत्ता कर विचारपूर्वक आकारा
  • पाणी समस्या सोडवा, धरणातील गाळ काढा, धरणाची उंची वाढवा
  • निकृष्ट बांधलेल्या नाले आणि रस्त्यांची चौकशी करा
  • पनवेल महापालिकेत नोकरी देताना स्थानिकांना प्राधान्य द्या
  • प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना एसआरए योजनेप्रमाणे राबवावी
  • बजेटमध्ये महिला, शिक्षण, आरोग्यासाठी पुरेशी तरतूद नसल्याचा आरोप

(Edited by Avinash Chandane)