पनवेल : मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी पनवेल महापालिका प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असताना 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करा, अशी मागणी जनता दलाने (सेक्युलर) केली आहे. जेडीएसचे महाराष्ट्र सचिव सुनील पोतदार, किरण बाथम यांनी तसे निवेदन महापालिकेचे उपायुक्त कैलास गावडे यांना सोमवारी (3 मार्च) दिले आहे. याबाबत महापालिका काही भूमिका घेणार आहे, याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.
पनवेल महापालिका हद्दीत साडेतीन लाख मालमत्ताधारक असून सुमारे 1 हजार 650 कोटींच्या मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. यापूर्वी नवी मुंबई महापालिकेने 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केला आहे. तर मुंबई महापालिकेनेही माफीसाठी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिकेनेही असाच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाने केली आहे.
हेही वाचा… Panvel News : पनवेलकरांचे जगणे सुसह्य करा, काँग्रेसचे महापालिकेला साकडे
विशेष म्हणजे पनवेल आणि नवी मुंबई या दोन्ही महापालिकांनी एकाचवेळी 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी केली होती. त्यातील नवी मुंबई महापालिकेची मागणी मान्य झाली. पनवेल महापालिकेतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांमध्ये अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोक राहात असल्याचा दावाही पनवेल महापालिकेला केलेल्या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, पनवेल महापालिका 2016 मध्ये अस्तित्वात आली. तेव्हापासून महापालिकेने मालमत्ता कराची आकारणी केली आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने मालमत्ता कर आकारत असताना सिडको हद्दीतील रहिवाशांकडून सिडकोकडूनही कर आकारणी केली जात होती. त्यामुळे नवीन पनवेल, कामोठे, कळंबोली आणि खारघर या सिडको नोडमधील रहिवाशांवर कराचा दुहेरी बोजा पडला होता. परिणामी पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेपासूनच मालमत्ता कराचा विषय संवेदनशील बनला आहे. खारघर हौसिंग फेडरेशनच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांच्या मालमत्ता कराची बिले द्यावेत, असे मे 2024 च्या आदेशात स्पष्ट केले होते. तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्ता कर आकारू नये, असेही स्पष्ट केले. त्यानुसार पनवेल महापालिकेने दोन वर्षांची बिले मालमत्ताधारकांना दिली आहेत.
(Edited by Avinash Chandane)