वसईः वसई महापालिका सन 2009 साली अस्तित्वात आली तेव्हा त्यात 55 गावे व 4 नगर परिषदा समाविष्ट झाल्या. पुढे 2011 साली महापालिकेने पाणीपट्टीचे दर ठरवले. पण हे करताना ग्रामीण भागातील पाणीपट्टी जुन्याच दराने होत होती. याचा फटका स्वतंत्र घरे आणि बंगले धारकांना बसत होता. सदनिका धारकांना या पद्धतीचा फायदा होत होता. साहजिकच महानगर महापालिकेला तोटा होत होता. हे वारंवार लक्षात आणून देऊनही त्यावेळच्या प्रशासनाने आणि कार्यकारिणीने कोणतीही कृती केली नाही. अखेर चालू वर्षापासून पाणीपट्टी दराचे समानीकरण करण्यास सुरुवात झाली आहे. महापालिकेच्या प्रभाग आय धील उमेळा विभागात 2001 पासून लागू असलेली मासिक रु 220/- ची पाणीपट्टी स्वतंत्र घरे व बंगल्यांना लागू होती. विशेष म्हणजे इमारतींना पण प्रति जोडणी मासिक रु.220/- पाणीपट्टी आकारली जात होती. सन 2011 च्या महापालिकेच्या ठरावानुसार स्वतंत्र घरे व बंगल्याना मासिक रु 150/- व इमारतीतील प्रत्येक सदनिकेसाठी मासिक रु. 120/- पाणीपट्टी आकारणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे घरे व बंगल्यांना जादा भुर्दंड पडत होता. इमारतींना पाणीपट्टी प्रति सदनिका आकारण्या ऐवजी प्रति जोडणी आकारण्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान होत होते. साधारण बारा सदनिका असलेल्या इमारतीला मासिक रु.1,440/- (प्रति सदनिका मासिक रु. 120/- ह्या प्रमाणे) पाणीपट्टी आकारण्या ऐवजी प्रति जोडणी फक्त मासिक रु. 220/- आकारण्यात येत होते. जवळपास 2000 सदनिका असलेल्या या विभागात पालिकेला वार्षिक रु.21 लाखाचे उत्पन्न गमवावे लागत होते. अशीच गत थोड्या बहुत फरकाने इतर प्रभागात होत होती. म्हणून एकंदर वार्षिक रक्कम रु. 60 – 70 लाखांपेक्षा मोठी असणार आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप राऊत यांनी महापालिकेकडे पाणीपट्टी समानीकरणाचा आग्रह धरला होता. या विषयावर पाठपुरावा करताना गळतीचे मूल्यांकन करून लाखो रुपयांची गळती रोखण्यासाठी त्वरित कृती करण्याची मागणी राऊत यांनी केली होती. त्यानंतर महापालिका अनिलकुमार पवार यांनी पाणीपट्टी दराचे समानीकरण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देऊन कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्याअनुषंगाने महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे उप आयुक्त तानाजी नरळे ह्यांनी सगळ्या प्रभाग उपआयुक्तांना 24 जानेवारी, 2024 रोजी आदेश देऊन पाणीपट्टीचे दराचे सन 2011 च्या ठरावानुसार समानीकरण करून त्यानुसार पाणीपट्टी देयके बजवण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पाणीपट्टी दराच्या समानीकरण्याच्या प्रलंबित मुद्यावर आदेश निघाल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात लाखोंची वाढ होणार असल्याने दिलीप राऊत यांनी समाधान व्यक्त केले. हे समानीकरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून सन 2011 पासूनच्या दराच्या फरकाचा परतावा स्वतंत्र घरे व बंगले धारकांना द्यावा, अशीही मागणी केली आहे. दरम्यान, भारताचे महालेखाकार यांच्या कार्यालयामार्फत झालेल्या लेखापरिक्षणात याबाबत आक्षेप नोंदवला आहे. कलेत पाणीपट्टी दरांचे समानीकरण करण्याबाबत निर्देश महापालिकेला महालेखाकार कार्यालयातून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने चालू वर्षांपासूनच पाणीपट्टी दराचे समानीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. याप्रकरणी कार्यवाही न केल्यास जबाबदार धरण्यात येईल, अशी ताकीदही नरळे सर्व सहाय्यक आयुक्तांना दिली आहे.