भाईंदर : मिरा -भाईंदर महापालिका कार्यक्षेत्रात महापालिकेच्या व खासगी शाळा मोठ्या प्रमाणात आहेत. या शाळेचे कामकाज सुरळित चालण्यासाठी व शाळेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाकडून शिक्षण अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली जाते. तत्कालीन शिक्षण अधिकारी सोनाली मातेकर यांच्यावर कामात निष्काळजीपणा करत असल्याचा महापालिका आयुक्तांनी ठपका ठेवत त्यांना महापालिका कार्यक्षेत्रातील पदापासून कार्यमुक्त केले. त्याला आता सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला असताना देखील शासनाकडून अद्यापपर्यंत मीरा- भाईंदर शहरासाठी शिक्षण अधिकार्‍याची नियुक्ती केली नसल्याने शिक्षण अधिकारी पद रिक्त आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी समाज विकास विभागाच्या अधिकारी दिपाली पवार यांच्याकडे शिक्षण विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे.
शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येनुसार शहरात खासगी शाळांची संख्या देखील वाढत आहे. शहरात विविध माध्यमांच्या तीनशे पेक्षा जास्त शाळा आहेत. खासगी शाळांकडून पालक आणि विद्यार्थी वर्गाची पिळवणूक केली जात आहे,अशा तक्रारी आहेत. या शाळांचा कारभार नियमानुसार होतो की नाही, या शाळा सुरळीत चालाव्यात व शासकीय नियमांचे पालन करण्यासाठी शासनाकडून वर्ग-१ पदावर स्वतंत्र शिक्षण अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात येते. २०२३ मध्ये शासनाने सोनाली मातेकर यांची शिक्षण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. शिक्षण अधिकार्‍यांनी महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशासह शासनाच्या नियमानुसार काम करणे आवश्यक आहे. परंतु मातेकर या महापालिका निर्देशानुसार काम करत नव्हत्या. त्यामुळे महापालिका प्रशासन विरुद्ध शिक्षणाधिकारी असा वाद सुरू होता.
त्यानंतर आयुक्त संजय काटकर यांनी मातेकर यांना पालिका कार्यक्षेत्रातील पदापासून १ ऑगस्ट २०२४ रोजी कार्यमुक्त केले. मातेकर यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर आयुक्तांनी महापालिका समाजविकास अधिकारी दिपाली पवार यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. त्याला आता सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. तेव्हापासून शहरातील शिक्षण अधिकारी हे पद रिक्त आहे. शासनाचा शिक्षणाधिकारी नसल्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कामकाजात अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच खासगी शाळेवर नियंत्रण ठेवणे देखील अडचणीचे ठरत आहे. शहरातील अनधिकृत शाळांचा शोध घेणे आवश्यक आहे .परंतु ते काम होताना दिसत नाही. त्यामुळे शहरातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर शिक्षण अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याची मागणी होताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे तात्पुरता प्रभारी पदभार हा कायद्याप्रमाणे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ देऊ नये असे आहे.